राजकीय पदाधिकारी, शासकीय नोकरदार , करदाते यांना कर्जमाफी मिळणार नाही......शेतकरी कर्जमाफी कुणाला मिळणार नाही? राज्य सरकारकडून यादी जाहीर

मुंबई:- कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण, तसेच अॅग्रीस्टॅकला नोंदणी अनिवार्य आहे. कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून अंमलबजावणी सहकार विभागामार्फत केली जाणार आहे.कर्जाफीपासून कोण राहणार वंचित? कुणाला कर्जमाफी मिळणार नाही?महाराष्ट्रात जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ सर्वसामान्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शासनाकडून काही निकष ठरवले जातात. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या आणि ठराविक पदांवर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींना या कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.१)लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पदाधिकारी (विद्यमान व माजी)राजकीय पदांवर असलेल्या किंवा पूर्वी राहिलेल्या व्यक्तींना या कर्जमाफीचा लाभ घेता येणार नाही. म्हणजेच विद्यमान तसेच माजी मंत्री, खासदार आणि आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे विद्यमान आणि माजी नगरसेवक.विविध सहकारी बँका, साखर कारखाने, जिल्हा दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पदाधिकारी. २) शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारीउत्पनाचे ठराविक साधन असणाऱ्या नोकरदारांना यातून वंचित राहावे लागेल. ज्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे महिना वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे.सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Undertakings) आणि शासकीय अनुदानित संस्थांमधील २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनाी कर्जमाफी मिळणार नाही. सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि बाजार समित्यांचे अधिकारी आणि कर्मचार  ३) निवृत्तीवेतनधारक आणि करदाते२५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक. महत्त्वाचे म्हणजे देशसेवेचे योगदान लक्षात घेऊन या नियमातून माजी सैनिकांना वगळण्यात आले आहे, म्हणजेच माजी सैनिकांना कर्जमाफी मिळेल. शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यावसायिक किंवा इतर साधनांतून उत्पन्न मिळवून आयकर भरणारे शेतीबाह्य उत्पन्नधारकनियमित कर्ज भरणार, त्याला प्रोत्साहनपर रक्कम (५० हजार) मिळणारनियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची पुरेपूर दखल सरकारने घेतली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभाची घोषणा सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात वेळेत पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे