राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आधी मिळणार आठवा वेतन आयोग ? ; वाचा सविस्तर माहिती

आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या आधीही राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या राज्य वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा लवकर आठव्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळतील का? याविषयी सध्या चर्चा सुरु आहे.

आसाम सरकारचा प्रमुख उपक्रम 8th Pay Commission। आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी १ जानेवारी २०२६ रोजी घोषणा केली की, ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्य सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना केली.

राज्य कर्मचाऱ्यांना प्रथम लाभ मिळतील का?

स्थापनेला गती  : केंद्र सरकारने प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वीच आसामने आपले पॅनेल तयार केले आहे. त्याचा उद्देश राज्यातील सुमारे ७००,००० कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन आणि सेवाशर्तींचा वेळेवर आढावा घेणे आहे.

प्रभावी तारीख : जरी आयोगाची स्थापना आधी झाली असली तरी, त्याच्या शिफारशी साधारणपणे १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानल्या जातील.

अंमलबजावणी : राज्य सरकारे सामान्यतः केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अहवालाची आणि त्यांच्या आर्थिक संसाधनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत असतात. आसामने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे, परंतु प्रत्यक्ष पगारवाढ अहवाल सादर झाल्यानंतरच होईल (ज्याला अंदाजे १८ महिने लागू शकतात).

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची स्थिती 8th Pay Commission। केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ती प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील देयके थकबाकीच्या स्वरूपात दिली जातील.

अपेक्षित फायदेअंदाजानुसार, ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे मूळ पगारात ३०% ते ३४% वाढ होऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून २.८६ किंवा त्याहून अधिक वाढवता येईल अशी चर्चा आहे. परिणामी, सध्याचे किमान वेतन १८,००० रुपये वाढून ३५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आसामला राज्यव्यापी मतदान मिळाले असले तरी, वेतनवाढीची प्रत्यक्ष रक्कम आणि ती देण्याची वेळ केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संबंधित मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.