राजपूत समाजाचे जळगावात बेमुदत उपोषण: मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन न पाळल्याने समाज आक्रमक

जळगाव (प्रतिनिधी) संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे १४ मे रोजी झालेल्या वीर महाराणा प्रतापसिंह महासंमेलनात समस्त राजपूत समाजाने जातवैधता प्रमाणपत्रासह इतर मागण्या केल्या. त्याबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या पूर्ण करण्याचे समाजाला आश्वासन दिले.त्याची अद्याप पूर्तता न झाल्याने राजपूत समाज आक्रमक झाला आहे. समाजाच्या प्रतिनिधींनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे न हटण्याचा इशारा या समाजाने दिला आहे.

समस्त राजपूत समाज महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने गिरीश परदेशी हे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या समर्थनार्थ दरबारसिंह गिरासे,श्याम राजपूत,सज्जनसिंह पवार,आनंदसिंह ठोके, विनोदसिंह पवार, चरणसिंग पाटील यांच्यासह बहुसंख्येने समाज बांधव आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील महासंमेलनात राजपूत समाजाने त्यांच्या मागण्या मांडल्या. त्याची घोषणा होऊन पंधरा दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ जुलै रोजी लोकप्रतिनिधी व राजपूत समाजाच्या प्रमुख प्रतिनिधींची बैठक झाली. बैठकीचे इतिवृत्त अवगत करुन पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आजपर्यंत शासनाकडून मागण्यांसंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचा आरोप गिरीश परदेशी यांनी केला आहे.मागण्या मान्य न झाल्याने राजपूत समाज आक्रमण झाला आहे. उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी संभाजीनगर, धुळे, नंदुरबार व इतर जिल्ह्यातील समाज बांधव जळगावात आले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभरातील राजपूत समाजाचे हे आंदोलन केंद्रबिंदू ठरणार आहे.

या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत मागे हटणार नाही

राजपूत भामटा,परदेशी भामटा या जातीस जातप्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सुरळीतपणे देण्यात यावे, वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापसिंह आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी. महाराणा प्रतापसिंह यांची जयंती दिनी ९ मे रोजी जन्मतिथीनुसार साजरी करावी.या दिवशी राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी. समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय,निमशासकीय वसतीगृहे स्थापन करावीत. महाराणा प्रतापसिंह यांच्या कार्याचा प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या अभ्यासक्रमात समावेश करावा. भारत सरकारने घुमंतू, अर्ध घुमंतू भटक्या, विमुक्त जनजातीच्या अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या बाळकृष्ण रेणके व दादा विधाते आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी लागू कराव्यात. विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. विमुक्त, भटक्या व ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी आदी मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याचा इशारा समाजाने दिला आहे.