सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारच्या निवडणूक आरक्षणावरील भूमिकेवर नाराजी; कोर्टात नेमकं काय घडलं? पंचायत समिती-जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नेमक्या कधी ?

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

यावेळी सॉलिसिटर जनरल याप्रकरणात वेळ आणखी वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायलायने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) होणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, ही सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम राहिली आहे.

यावेळी कोर्टामध्ये जोरदार युक्तीवाद झाला आहे. आजच्या सुनावणीत सॉलिसेटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, संख्येनुसार प्रतिनिधित्व कस देता येईल यावर आम्ही निश्चितपणे निर्णय देऊ असे म्हटले. त्यामुळे आता शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादआज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं की, बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थितीत ओबीसीसाठी कोणतेही आरक्षण नव्हते. त्यावेळचा कायदा म्हणजे न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाचा निर्णय, ज्यात ओबीसी आरक्षण नव्हते, हे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच त्यांनी आरोप केला की 40 टक्के नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन झालं आहे. याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत सांगितले की निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता विलंब योग्य ठरणार नाही.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवादतुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर सांगितले की, “कोर्टाला ठरवू द्या. आम्ही कोर्टाच्या मागील आदेशाचा योग्य अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. अद्याप काही माहिती घेत आहोत. एक दिवसाने सुनावणी ठेवता येईल का?” अशी विनंती त्यांनी कोर्टाला केली. त्यांनी हेही अधोरेखित केले की 2 डिसेंबरला 246 नगरपरिषद, 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिका निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. तुषार मेहता यांनी विनंती केली की सुनावणी गुरुवारी किंवा शुक्रवारी ठेवावी.

निवडणूक आयोगाची भूमिकानिवडणूक आयोगाने कोर्टाकडे वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. आयोगाचं म्हणणं होतं की आज निर्णय झाल्यास त्यानुसार आरक्षणाची नवी वर्गवारी करावी लागेल, ज्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या वेळ लागणार आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत काय म्हणाले?  सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “आज आम्ही कोणतंही मत मांडत नाही. शेवटी, या प्रकरणातील आमच्या आधीच्या आदेशांना बांधील राहूनच निवडणुका घेण्यात येतील.” तसेच त्यांनी पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता होईल असे सांगितले. Maharashtra Local Body Election |

आरक्षणाची मर्यादा किती ठिकाणी ओलांडली?  

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपैकी जिल्हा परिषद निवडणुकीतील 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे.

336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. ?

242 नगरपालिकांपैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात, 46 पैकी 17 नगर पंचायत निवडणुकीत तर 29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर पोहोचली आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करायची डेडलाइन दिलेली आहे. प्रत्यक्षात ही डेडलाइन आता पूर्ण करणे अशक्य दिसत आहे. परंतु पुढील सुनावणीत याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.