‘एबी’ फॉर्म म्हणजे काय? विधानसभा निवडणुकीआधी चर्चेत असलेल्या या फॉर्मचे महत्त्व काय?

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर  23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी यादरम्यान वारंवार ‘एबी फॉर्म’चा उल्लेख केला जातो. सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रे म्हणजे फॉर्म ए आणि फॉर्म बी म्हणून ओळखले जाते. पण ‘एबी फॉर्म’ म्हणजे काय? आणि  निवडणूक प्रक्रियेत एबी फॉर्मला अनन्यसाधारण महत्त्व का दिले जाते? या प्रश्नांची उत्तरे आज जाणून घेणार आहोत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, लोकसभा-विधानसभा-महापालिका निवडणुकांसाठी या फॉर्मला AB फॉर्म संबोधले जाते. मात्र, राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांसाठी त्याला AA आणि BB फॉर्म, असं संबोधण्यात येते. संबंधित उमेदवार हा ‘एबी फॉर्म’ देणाऱ्या पक्षाचा अधिकृत उमेदवार समजला जातो आणि त्याला संबंधित पक्षाचं अधिकृत चिन्हही दिले जाते.
 ‘ए’ फॉर्म म्हणजे काय ? 
उमदेवारीच्या वेळी पक्षाचा उल्लेख करणाऱ्या उमेदवाराला ‘एबी फॉर्म’ द्यावाच लागतो. तो ‘एबी फॉर्म’ सादर करु शकला नाही तर त्याचा दावा न्यायालयही ग्राह्य धरला जात नाही. निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष त्यांचे अधिकृत म्हणून काही उमेदवार रिंगणात उतरवतात.
‘ए फॉर्म’वर पक्षाने तिकीट वाटपासाठी अधिकृत केलेल्या व्यक्तीची स्वाक्षरी असते. त्यांना संबंधित राजकीय पक्षाकडून ‘ए’ फॉर्म दिला जातो. त्यात उमेदवाराचं नाव, पक्षातील पद आणि कोणत्या मतदारसंघातून पक्षाचा अधिकृत उमेदवार आहे, याची माहिती द्यावी लागते.
उमेदवारी अर्ज भरताना अनेक कागदपत्रं, प्रतिज्ञापत्र काळजीपूर्वक द्यावी लागतात. काहीवेळा अधिकृत उमेदवाराने अर्ज भरल्यानंतरही छाननीच्या वेळी त्यात काही त्रुटी निघाल्या, तर अर्ज बाद ठरु शकतो. त्यामुळे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार रिंगणातून बाहेर पडतो.
‘बी’ फॉर्म म्हणजे काय? 
अशा वेळी पक्षाचा कुणीतरी पर्यायी उमेदवार असावा यासाठी राजकीय पक्षांकडून ‘बी’ फॉर्म दिला जातो. त्यात प्रथम पसंतीच्या उमेदवारासह पर्यायी उमेदवाराचं नाव दिले जाते. जर पडताळणीदरम्यान अधिकृत उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरल्यास किंवा त्याने उमेदवारी मागे घेतल्यास पर्यायी उमेदवार संबंधित पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवतो. ‘बी फॉर्म’ हा अधिकृत उमेदवारासंदर्भातील दस्तावेज आहे.
या दोन फॉर्मना एकत्रितपणे ‘एबी फॉर्म’ म्हणून ओळखले जाते. हे फॉर्म राजकीय पक्षाने तिकीट वितरणासाठी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे आणि उमेदवाराने त्या व्यक्तीकडून विशिष्ट मतदारसंघासाठी तिकीट मिळविले आहे, हे सिद्ध करते.