बदलापूरच्या घटनेला एन्काउंटर मानता येणार नाही : 4 अधिकाऱ्यांना 1 आरोपी आवरला नाही, बचावार्थ गोळी डोक्यात नाही पायात मारतात; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, 4 अधिकाऱ्यांना 1 आरोपी आवरला नाही हे आम्ही कसे मान्य करावे? आरोपीला हातकडी लावली होती. त्यामुळे स्वसंरक्षणासारखी स्थिती असती तर आरोपीच्या पायावर गोळी चालवता आली असती.

कोर्ट म्हणाले - गोळी चालवणारा अधिकारी एपीआय दर्जाचा आहे, तर मग तो प्रत्युत्तरादाखल कोणती कारवाई करायची हे आपल्याला माहिती नसल्याचा दावा करू शकत नाही. गोळी मारली पाहिजे हे त्याला माहिती असले पाहिजे.

कोर्ट म्हणाले - आरोपीने ट्रिगर दाबताच 4 जणांना त्याच्यावर सहजपणे नियंत्रण मिळवता आले असते. तो काही फार बलवान माणूस नव्हता. त्यामुळे पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य करणे फार अवघड आहे. याला एन्काउंटर म्हणता येत नाही. पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होईल.

मृत अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा मारुती शिंदे यांनी आपल्या मुलीच्या एन्काउंटरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते -डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. अक्षयच्या वडिलांनी या घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. अक्षय शिंदेचे एन्काउंटर विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेवर 2 चिमुकल्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. त्याचे सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर करण्यात आले. या घटनेमुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांनी या प्रकरणी न्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. तर विरोधी पक्षांनी हे एन्काउंटर संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अक्षयच्या वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या संपूर्ण प्रकरणाची विस्तृत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून एन्काउंटर

या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत अण्णा मारुती शिंदे यांच्या वकिलांनी अक्षय शिंदेची हत्या निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केल्याचा आरोप करत थेट राज्य सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. तसेच या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली एसआयटी चौकशी करण्याचीही मागणी केली. अण्णा शिंदेचे वकील अमित कटारनवरे म्हणाले, मुलाने रिमांड कॉपीत कोणताही त्रास नसल्याचे म्हटले होते. जामिन मिळून शकतो का? यावर त्याने जामीन मिळू शकतो असेही सांगितले. त्याने 500 रुपये मनी ऑर्डर करण्यास सांगितले होते.

माझ्या मुलामध्ये पिस्तूल हिसकावून घेण्याची हिंमत नव्हती. या प्रकरणातील मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठी माझ्या मुलाचा निर्घृण खून करण्यात आला. महाराष्ट्रात लवकरच निवडणूक होणार असल्यामुळे कदाचित त्याचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी त्याची हत्या करण्यात आली असावी.

'देवाभाऊचा न्याय' असे मेसेज फिरत आहेत

अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरनंतर सोशल मीडियात देवाभाऊचा न्याय, मुख्यमंत्र्यांचा न्याय, असे मेसेज फिरत आहेत. हे असे असेल तर मग न्यायव्यवस्थेची गरजच काय? आरोपीच्या पत्नीने बोईसर येथे दिलेल्या तक्रारीनुसार, तिथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण ठाणे क्राईम ब्रॅन्चकडे सोपवण्यात आले होते. कोर्टाच्या परवानगीने या प्रकरणातील चौकशीसाठी आरोपीची पोलिस कस्टडी ठाणे गुन्हे शाखेला सोपवण्यात आली होती. त्यासाठी त्याला नेले जात होते. त्यावेळी आरोपी शांत बसला होता. त्यावेळी तो आक्रमक होईल अशी कोणतीही चिन्हे किंवा लक्षणे नव्हती असे सरकारनेच कोर्टाला सांगितले आहे, अशी बाबही याचिकाकर्त्या पीडित कुटुंबीयांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

त्याच्या शरीरात थोडीही ताकद नव्हती

अक्षय शिंदेंच्या पालकांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, एन्काउंटर होण्यापूर्वी अक्षयने पालकांकडे 500 रुपये मागितले होते. जेणेकरून त्याला कँटिनमधून काही पदार्थ घेऊन खाता येतील. त्यावेळी त्याची परिस्थिती हलाखीची होती. तो पळून जाण्याच्या मानसिकतेत नव्हता किंवा त्याच्या शरीरात तेवढी ताकदही नव्हती की तो पिस्तुल खेचू शकेल.

तळागाळात कायद्याचे राज्य असावे याचिकाकर्ते पुढे म्हणाले, तळागाळात कायद्याचे राज्य असले पाहिजे. पोलिस कुणाला दोषी ठरवायचे व कुणाला नाही हे ठरवत आहेत. ते अतिशय वाईट उदाहरण सादर करत आहेत. न्यायालये आणि आम्ही येथे का आहोत? पोलिस आणि गृहमंत्री असा न्याय करत आहेत. अशा कृत्यांमुळे पोलिसांना असे गुन्हे करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याचा समाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होईल.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे चकमकीचे कौतुक करणारे पोस्टर कोर्टाच्या पटलावर सादर केले. त्यावर न्यायमूर्तींनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यांनी वकिलांना असे दस्तावेज रेकॉर्डवर न ठेवता गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्याची तंबी दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रश्न आणि राज्य सरकारची उत्तरे

राज्य सरकार - या घटनेची सीआयडी चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी 307 व अपघाती मृत्यू अहवाल (ADR) असे 2 एफआयआर दाखल करण्यात आलेत. या दोन्हीची सीआयडी चौकशी करत आहे.

न्यायमूर्ती - वेणेगावकर (राज्य सरकारचे वकील) आम्हाला टाइमलाइनबद्दल सांगा. टाइमलाइनबद्दल काहीही गोपनीय नाही.

न्यायमूर्ती - आरोपीला बोईसरहून बदलापूरला का हलवण्यात येत होते?

राज्य सरकार - कारण, गुन्हा तिकडे बदलापूरला घडला होता.

न्यायमूर्ती - त्यावेळी त्याच्यासोबत कोणते अधिकारी होते? गुन्हे शाखेचे होते की ठाणे पोलिस होते?

राज्य सरकार - होय.

न्यायमूर्ती - आरोपीला पोलिस कोठडी मंजूर होती काय?

राज्य सरकार - होय.

कोर्ट : अक्षय शिंदेला घेऊन जाणारा अधिकारी ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचा होता?राज्य सरकार: होय.कोर्ट: घटना घडली ती जागा रिकामी होती की जवळपास वसाहती आणि घरे होती?

राज्य सरकार : उजव्या बाजूला डोंगर आणि डाव्या बाजूला एक छोटेसे शहर होते. घटनेची माहिती मिळताच अक्षय आणि जखमी पोलिस कर्मचाऱ्याला रुग्णालयात नेण्यात आले.

कोर्ट : तुम्ही कोणते हॉस्पिटलमध्ये गेला? ते किती दूर होते?

राज्य सरकार : कळव्याजवळील शिवाजी हॉस्पिटल. हा प्रवास जवळपास 25 मिनिटांचा होता. हे जवळचे हॉस्पिटल होते.

न्यायालय : एवढ्या गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपीवर कारवाई होत असताना निष्काळजीपणा कसा? SOP काय आहे, त्याला हातकडी घातली होती का?

राज्य सरकार : घातली होती, त्याने पाणी मागितले होते.

कोर्ट : पिस्तुलावरील बोटांचे ठसे घेतले का?

राज्य सरकारः FSL द्वारे फिंगर प्रिंट्स घेण्यात आले.

कोर्ट : तुम्ही म्हणताय की आरोपीने 3 गोळ्या झाडल्या, पोलिस कर्मचाऱ्याला एक गोळी लागली, उरलेल्या 2 कुठे गेल्या? सहसा, स्वसंरक्षणार्थ आपण पायाला गोळी मारतो की हाताला?

राज्य सरकार : अधिकाऱ्याने याकडे लक्ष दिले नाही, अशी मोकळी प्रतिक्रिया दिली.

कोर्ट : वाहनात 4 अधिकारी होते आणि त्यांना एक आरोपी आवरता आला नाही, असे कसे मानायचे?

राज्य सरकार: ही ऑन द स्पॉट प्रतिक्रिया होती.

न्यायालय : ते टाळता आले नसते का? पोलिसांची गाडी आहे. पायात गोळी मारणे हे स्वसंरक्षणार्थ केले जाते हे सामान्य माणसालाही माहीत आहे का? आरोपीवर गोळी झाडणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव काय?

राज्य सरकार: ते सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) आहेत.

कोर्ट - गोळी चालवणारा अधिकारी एपीआय दर्जाचा आहे, तर मग तो प्रत्युत्तरादाखल कोणती कारवाई करायची हे आपल्याला माहिती नसल्याचा दावा करू शकत नाही. गोळी मारली पाहिजे हे त्याला माहिती असले पाहिजे.

राज्य सरकार : निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी काही स्वतंत्र एजन्सींनी तपास केला पाहिजे. राज्य सीआयडी आणि एसीपी याचा तपास करत आहेत.

कोर्ट : तुम्ही पोलिस अधिकाऱ्याचे बोटांचे ठसे घेतले का? सर्व अधिकाऱ्यांचे बोटांचे ठसे घ्या, आम्ही या प्रकरणाकडे प्रत्येक अंगाने पाहत आहोत. फॉरेन्सिक टीमची वाट पाहण्याऐवजी तुम्ही स्वतःच बोटांचे ठसे घ्यायला हवे होते. सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहे?

राज्य सरकार : आम्ही वाटेतच सरकारी आणि खासगी इमारतींचे फुटेज सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले होते.

कोर्ट : आम्हाला आणखी एक गोष्ट हवी आहे. फॉरेन्सिक टीमला हे शोधण्यासाठी विचारा की, आरोपीला दुरून किंवा पॉइंट ब्लँक रेंजवर गोळी घातली गेली. त्याला कुठे गोळी लागली? यात पोलिसांचा सहभाग असला तरी आम्हाला या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास हवा आहे. आम्हाला शंका नाही, पण आम्हाला सत्य हवे आहे. आरोपीच्या वडिलांनी एफआयआर दाखल केला आहे का?

राज्य सरकार : नाही.

न्यायालय : शस्त्रे व्यवस्थित जप्त केली आहेत का?

राज्य सरकार : होय, ते एफएसएलकडे पाठवले आहेत.

अक्षयचे वडील : घटनेच्या एक दिवस आधी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आम्हाला मृतदेह दफन करायचा आहे, पण त्यासाठी जागा मिळत नाही.

कोर्ट : पोस्टमॉर्टम रिपोर्टवरून असे दिसते की, गोळी पॉईंट ब्लँक रेंजमधून चालवण्यात आली होती. आरोपींना काही शस्त्र दिले होते का? त्याने पिस्तूल हिसकावून घेतले असे म्हणत आहात?

राज्य सरकार : शस्त्रे दिली नाहीत. त्याने पिस्तूल हिसकावले नव्हते, ते हाणामारीत पडले होते.

कोर्ट : आरोपीला तुरुंगातून बाहेर काढल्यापासून ते रुग्णालयात मृत घोषित करेपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करावे, अशी आमची इच्छा आहे.