सुप्रीम कोर्ट म्हणाले म्हणाले- देशाच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणता येणार नाही : कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची माफी स्वीकारली; बंगळुरूच्या मुस्लीम भागाला पाकिस्तान म्हटले होते

कोणत्याही समाजावर भाष्य करताना निष्काळजीपणा करू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी न्यायाधीशांना दिले. CJI DY चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वादग्रस्त टिप्पण्यांबाबत सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये न्यायाधीशांनी बंगळुरूच्या एका भागाला पाकिस्तान म्हटले होते.

CJI म्हणाले की, तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणू शकत नाही. हे देशाच्या एकात्मतेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही श्रीशानंद यांच्या या टिप्पणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.

हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने परवानगीशिवाय कारवाईचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यास बंदी घातली होती.

यावर CJI म्हणाले, 'न्यायालय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्यासाठी ती जास्तीत जास्त प्रकाशात आणण्याची गरज आहे. न्यायालयात जे काही घडते ते दडपले जाऊ नये. पारदर्शकतेचे उत्तर म्हणजे दरवाजे बंद करून सर्व काही बंद करणे हे नाही.

यानंतर न्यायमूर्ती श्रीसनंदन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. CJI खंडपीठाने माफीनामा स्वीकारून प्रकरण बंद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे 3 सल्ले

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले - निष्पक्ष असणे हा न्यायाचा आत्मा आहे

न्याय्य असणे हा न्यायाचा आत्मा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक न्यायाधीशाने स्वतःच्या प्रवृत्तीची जाणीव ठेवली पाहिजे. या जागरूकतेच्या जोरावर आपण प्रामाणिकपणे योग्य आणि न्याय्य निर्णय देऊ शकतो. आम्ही यावर भर देत आहोत कारण भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या मूल्यांच्या आधारेच निर्णय घ्यावा हे प्रत्येकाने समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कारवाईच्या अनधिकृत लाईव्ह स्ट्रीमिंगवर बंदी घातली होती

एका यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर एका दिवसानंतर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणे सुरू करण्यापूर्वी अर्धा तास अस्वीकरण जारी केले. यामध्ये परवानगीशिवाय व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्यात आली होती.

आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. संदेशात म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती, संस्था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म थेट-प्रवाहित कार्यवाही रेकॉर्ड, शेअर किंवा प्रकाशित करणार नाही. त्यासाठी आगाऊ परवानगी घ्यावी लागणार आहे.