सीबीआयची अवस्था पिंजऱयातल्या पोपटासारखी झालीय, नीट वागा! सर्वोच्च न्यायालयाचे तपास यंत्रणेवर कडक ताशेरे

दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर आज जामीन मंजूर केला आहे. सीबीआयने केजरीवाल यांना केलेली अटक अन्यायकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तपास यंत्रणेवर कडक ताशेरे ओढले. सीबीआयची अवस्था पिंजऱयातल्या बंदिस्त पोपटासारखी झालीय, नीट वागा अशी तंबी न्यायालयाने दिली. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेनंतर केजरीवालांचा जामीन मंजूर झालेला असताना तो जामीन रोखण्यासाठी ही अटक केली होती का? असा सवालही न्यायालयाने सीबीआयला केला.

अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. गेली अनेक महिने ते तुरुंगात आहेत. केजरीवाल यांनी जामिनासाठी अर्ज करतानाच सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला. दहा लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. यावेळी न्यायमुर्तींनी सीबीआय अधिकाऱयांना चांगलेच धारेवर धरले.

खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्तींची केजरीवाल यांच्या अटकेबद्दल वेगवेगळी मते होती. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेचे समर्थन केले, तर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी अटकेबाबत साशंकता व्यक्त केली. ईडीच्या प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाला होता, त्यानंतरही सीबीआयने त्यांना तातडीने अटक करावी यावरून तो जामीन रोखण्याचा उद्देश होता का अशी शंका येते, असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले. पिंजऱयातल्या पोपटासारखे वागू नका, चुकीच्या पद्धतीने कोणालाही अटक होऊ नये म्हणून प्रयत्न करा, असा इशारावजा सल्ला न्यायमूर्ती भुयान यांनी सीबीआयला दिला.

सीबीआयला 22 महिन्यांपर्यंत केजरीवाल यांना अटक करण्याची आवश्यकता वाटली नाही. ईडीच्या खटल्यात ते सुटण्याच्या उंबरठय़ावर असताना सीबीआयला अटक करण्याची घाई का झाली आणि कोणती निकड होती हे आपल्याला समजले नाही, असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले. सीबीआय अटकेसाठी केजरीवाल यांनी दिलेल्या उडवाउडवीच्या उत्तरांचा हवाला देऊ शकत नाही. ईडीच्या खटल्यात जामीन मिळालेला असताना केजरीवाल यांना कोठडीत ठेवणे न्यायाची पायमल्ली ठरेल, असेही ते म्हणाले.
सीजरच्या बायकोप्रमाणे प्रतिमा संशयातीत हवी
सीबीआय ही देशातील प्रमुख तपास संस्था आहे. सीजरच्या बायकोप्रमाणे तपास संस्थांची प्रतिमा संशयातीत हवी, असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले. देशातील नागरिकांच्या मनातील अनेक धारणा तपास संस्थांची प्रतिमा बदलू शकतात. तपास निष्पक्षपणे पार पडला नाही आणि केजरीवाल यांना दबावाखाली पक्षपातीपणे अटक झाली असा लोकांमधील समज सीबीआयबद्दल वेगळी प्रतिमा निर्माण करू शकतो. त्यामुळे आपण पिंजऱयातला पोपट नाही हे सीबीआयला सिद्ध करावे लागेल, असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
…या अटींवर जामीन
– मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्यास मनाई– कोणत्याही सरकारी फाईलवर स्वाक्षरी करता येणार नाही. अगदीच आवश्यक असेल तर करता येईल.– मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणासंदर्भात कोणतेही भाष्य किंवा सार्वजनिक टिप्पणी करू नये.– या प्रकरणातील साक्षीदारांशी संपर्प साधू नये.– प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक.