सरकारी बुलडोझर बाबांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा बुलडोझर; व्यक्ती दोषी असला तरी घर पाडू शकत नाही, कायद्यानुसारच कारवाईचे निर्देश

विविध प्रकरणांतील आरोपींवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना सरकारला जबरदस्त चपराक लगावली आहे. एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवूनही घर पाडता येत नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

‘फक्त तो आरोपी आहे म्हणून घर कसे पाडले जाऊ शकते? तो दोषी असला तरी त्याचे घर पाडता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बारला सांगूनही… आम्हाला वृत्तीत बदल झालेला दिसत नाही’, अशी टिपण्णी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी याचिकेवर सुनावणी करताना केली. जमियत उलेमा-ए-हिंद या मुस्लिम संघटनेनं ही याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांनी ‘कोणीही त्रुटींचा गैरफायदा घेऊ नये’ असं नमूद केलं. सोबतच असं निरीक्षण नोंदवले की ‘बापाचा अविचारी मुलगा असू शकतो, परंतु जर या आधारावर घर पाडलं गेलं असेल तर… तर हा योग्य मार्ग नाही’.

कायद्याचे उल्लंघन होत असताना घरं पाडली जात असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारची कानउघडणी केली आहे. महापालिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तरच आम्ही कारवाई करतो, असं ते म्हणाले.
आपल्या उत्तरात, खंडपीठानं नमूद केलं की, ‘परंतु तक्रारींवर नजर टाकता आम्हाला असं वाटतं की तिथे उल्लंघन झालं आहे’. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, ‘हे कायदेशीर मार्गाचा अवलंबन करताना, त्यातील त्रुटींचा वापर करून केलं जात असल्याचं दिसत आहे’.
न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी अनधिकृत इमारती पाडण्याबाबत राज्यभरात लागू करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वाची आवश्यकता असल्याचंही निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, ‘सूचना येऊ द्या. आम्ही संपूर्ण देशाच्या आधारावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू’.
सरकारला फटकारताना रस्ते किंवा इतर सार्वजनिक जागांवर बेकायदेशीर बांधकामांना आपण समर्थन देत नसलो तरी, मालमत्तांची कोणतीही तोडफोड कायद्यानुसारच केली पाहिजे, यावर खंडपीठानं भर दिला. न्यायालयानं पुढे म्हटलं आहे की, एखादी व्यक्ती दोषी असली तरी कायद्यानं विहित केलेल्या प्रक्रियेचं पालन केल्याशिवाय त्याचं घर पाडलं जाऊ शकत नाही.
दिल्लीच्या जहांगीरपुरी येथे एप्रिल 2022 मध्ये झालेल्या मोहिमेशी संबंधित याचिका 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मोहिमेला शेवटी स्थगिती देण्यात आली, परंतु याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली की अधिकारी शिक्षेचा एक प्रकार म्हणून बुलडोझरचा वापर करू शकत नाहीत.