प्रतिनिधी (मुंबई)
महाराष्ट्र राज्याला जर ५० टक्क्यांची मर्यादाओलांडायची असेल तर त्यासाठी सर्व प्रथम भारतीय राज्य घटने मध्ये दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल आणि हाच एकमेव मार्ग आहे असे प्रतिपादन याचीका कर्त्यांचे जेष्ठ वकिलांनी मांडून अनेक न्याय्य निवाड्यानचां हवाला देत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असेल, तर घटना दुरुस्ती हा एकमेव मार्ग आहे अशी उच्च न्यायालयात जेष्ठ वकिलांची आग्रही मांडणी जोरदार पणे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.
महाराष्ट्र राज्याने एसइबीसी हा कायदा केला परंतु हा न्याय निर्णयाचा अवमान आहे असाही मराठा आरक्षण विरोधी याचिका कर्त्याचा मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला.
पुढे बोलताना याचीका कर्त्यांचे वकिलांनी नमुद केले की,राज्य सरकारने नव्याने तोच कायदा नव्याने करून मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणातील न्यायनिवाड्या मधुन आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा महाराष्ट्र राज्याला ओलांडायची असेल तर त्यासाठी केंद्र शासना कडून भारतीय राज्यघटने मध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवूण आणि तशी घटना दुरुस्ती करणे हाच कायदेशीर व घटनात्मक एकमेव पर्याय असल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे. राज्य शासनाने असे काहीही करून घेतल्या शिवायच आणि केंद्र शासनाला असेलल्या
अधिकरनव्ये घटना दुरुस्ती न करता महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुन्हा कायदा करून त्या निवाड्या चे उल्लंघन केले आहे. मराठा समाज हा पुढारलेला व मुख्य प्रवाहातील समाज असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानेच तीन वर्षांपूर्वीच्या निवाड्यातनोंदवलेला असताना राज्य सरकारने पुन्हा नवा कायदा करून या समाजाला मागास असल्याचे म्हटलेआहे. हा एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमानच आहे,असा युक्तिवाद सोमवारी दि १५ एप्रिल, २०२४ रोजी आरक्षण विरोधी याचिका कर्त्या तर्फे करण्यात आला.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या 'महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाज कायदा, २०२४' या कायद्याच्या वैधतेस अनेक याचिकां मार्फत आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात सध्या या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या अर्जांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय,न्या.गिरीश कुलकर्णी व न्या.फिरदौस पूनावाला यांच्या पूर्णपीठा समोर सुनावणी संपन्न झाली असुन त्या संदर्भात याचिकाकर्ते जेष्ठ संजीत शुक्ला यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ ॲड.अरविंद दातार यांनी सोमवारी युक्तिवाद सादर केला.आरक्षणास ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ दूरवरच्या व दुर्गम प्रदेशातील लोकां बाबत आरक्षण ५० टक्के अपवाद केला आहे. त्याच बरोबर अशा समाजांसाठी आरक्षण देतानाही कायदेशीर कसोट्यांची खबरदारी घेण्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य हा कोणत्याही अर्थाने दुर्गम प्रदेश नाही. उलट ते देशातील अन्य राज्यांप्रमाणेच एक महत्त्वाचे आर्थिक उलाढालीचा राज्य आहे. त्या मुळे आरक्षण मर्यादा घालून देणाऱ्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे नव्याकायद्याने उघड उल्लंघन झाले आहे.केवळ विधान सभेत मंजूर झालेल्या कायद्याने तो निवाड निष्प्रभ होत नाही.त्यासाठी संसदेत घटना दुरुस्ती करण्याचा एकमेव कायदेशीर व घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहे आणि पूर्वीचा आरक्षण कायदा अवैध ठरव णाऱ्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने सर्व बाबींची तपासणी केल्यानंतरच मराठा समाज पुढारलेला व मुख्य प्रवाहात असल्याचे म्हटले.तरीही अन्य एक मागासवर्ग आयोग नेमून तीन वर्षांच्या आतच पुन्हा मराठा समाजाला मागास म्हणून नवा कायदा करणे,ही राज्य सरकारची कृती घटना व कायदा विरोधी आणि न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. कारण केरळ सरकारने पूर्वी अशा प्रकारच्या प्रकरणात केलेली कृती सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानकारक ठरवली होती. त्यामुळे तूर्त मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणेच योग्य असल्याचे प्रतिपादन आपल्या युक्तिवादा मध्ये ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केला.
विधानसभेत साधी चर्चाही न करता सर्व राजकीय पक्षांनी हातमिळवणी करत मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले. लोकशाही मध्ये तसे अपेक्षितच नाही. शिवाय राज्य सरकारने अधिकार नसतानाही मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केला.याचिका कर्त्यांचे उत्तर जास्त पानांचे असून त्यातील आकडे वारीचा अभ्यास करायला वेळ द्या,असे कारण महाधिवक्त्यांनी पुढे केले आणि दहा दिवस सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती, सरकारने मागील सुनावणी वेळीही वेळ मागितला होता. याचिका कर्त्यांचा सुनावणी लवकर लवकर घेऊन कोर्टाला सुट्टी लागण्या पुर्वी स्थगिती मिळवण्याचा डाव सरकार पक्षाला लक्षात आले असल्याचे पुढे येत असुन सविस्तर सुनावणी व्हावी ही सरकारची भुमिका योग्य ठरणार आहे.
दुसऱ्या दिवशी पुन्हा दि.१६ एप्रिल मंगळवारी सुनावणी दरम्यान आपले राहीलेले मुद्दे गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुर्ण केल्यानंतर जेष्ठ ॲड.प्रदिप संचेती यांनी आपली कायदेशीर व घटनात्मक बाबींचा समावेश असणारी मांडणी न्यायालया समोर करून घटनात्मक बाबीवर प्रकाश टाकून आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील भाग नसुन लोकसभा राज्य सभा घटना दुरुस्ती करून आरक्षण मर्यादा वाढवु शकते. म्हणून राज्य शासनाचा हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचा सुर पुढे आला आहे.
साधारणतः १०पेक्षाही जास्त हस्तक्षेप याचिकाकर्ते असुन ४ जुन २०२४ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत ते आपले सविस्तर म्हणणे मांडण्यासाठी तयार असुन संपुर्ण सुनावणी पुर्ण होई पर्यंत एस ई बी सी कायद्यास स्थगिती हा विषय लांबणीवर पडली आहे.
या प्रसंगी प्रामुख्याने याचिका कर्ते भाऊसाहेब भुजंग पवार मार्फत ॲडव्होकेट राजाअशोक घाटे,याचिका कर्ते,गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री लक्ष्मण पाटील,प्रथमेश उदय ढोपले व इतर मार्फत ॲडव्होकेट गौरव चोबे, अनुराधा सुनील पांडे व इतर मार्फत ॲडव्होकेट निहार चित्रे,ॲड.पल्लवी बाली व विष्णुदत्त मिश्रा,शनय शाह, राकेश पांडे यांनी कामकाज पाहीले असुन ज्येष्ठ ॲड.अरविंद दातार,ज्येष्ठ ॲड.गोपाल शंकर नारायण जेष्ठ ॲड. प्रदीप संचेती जेष्ठ ॲड.आशिष मिश्रा, प्रथमेश कामत यांनी कामकाज पाहीले तर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने डॉ बिरेंद्र सराफ (ए.जी),पी.पी. काकडे, जी. पी. श्रीमती जी. आर. रघुवंशी,ॲडव्होकेट जनरल प्रतिवादी क्रमांक १ ते ३ यांचे वतीने कामकाज पाहीले तर सीनियर ॲड.रवी कदम व जेष्ठ ॲड.अनिल सिंग व जेष्ठ ॲड. हर्ष मुर्जरी, रोहन कदम चिराग जे.शहा श्यामसुंदर जाधव मध्यस्थी साठी ॲड.तन्मय जाधव,अतुल आर. पाटील,प्रदीप थोरात,श्याम जाधव,व्ही.ए.थोरात, वैभव सुगदरे,अक्षय शिंदे, कु. प्राची ताटके,जेष्ठ ॲड.रवी कदम व सीनियर ॲड.अनिल सिंग आणि आशिष कामत, जेष्ठ हर्ष मुर्जरी, रोहन कदम चिराग जे.शहा,ॲड.अंध्यारुजीना,जेष्ठ ॲड.करण भिडे, कु.एकता दळवी तर जनहित याचिका मध्ये व्ही.ए. थोरात व वैभव सुगदरे आणि अक्षय शिंदे व कु.प्राची ताटके व इतरआदींनी कामकाज पाहीले.
मुख्य हस्तक्षेप याचिका कर्ते जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे वतीने ॲड.मधुर गोलेगावकर व ॲड. श्रेयश देशपांडे यांनी कामकाज पाहीले तर ॲड. सचिन पवार, एकता त्रिपाठी, शाम जाधव, विशाल आचार्य,अश्विनी जाधव, एस पी पिंगळे,अतुल पाटील आदी विधिज्ञानी विवीध इंटरव्हेनर यांचे कडून कामकाज पाहीले.
मराठा आरक्षणा प्रकरणी १० टक्के आरक्षण विरोधी प्रकरणा तील दाखल याचिकां वर मागील १२ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला होता.मराठा आरक्षणा प्रकरणी १० टक्के आरक्षण विरोधी प्रकरणातील दाखल याचिकांवर मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी जयश्री लक्ष्मण पाटील, गुणरत्न सदावर्ते यांचे याचिकेला विरोधकरण्या साठी मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.१२ मार्च २०२४ रोजी स्वीकारली होता त्या अनुषंगाने असुन पुढील सुनावणी १० एप्रिल २०२४ रोजी झाली नंतर ची सुनावणी १५ आणि १६ एप्रिल २०२४ रोजी झाली.
या पूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला असुन वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला (नीट) आणि नौकर भरती प्रक्रियेस अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणी दिला होता. आता पुढील सुनावणी १३ जुन २०२४ रोजी होणार आहे.
Comment List