दगाफटका झाला तर रस्त्यावर उतरणार:मराठा आरक्षणाप्रकरणी बच्चू कडू यांचा इशारा; तारखेच्या घोळावर जरांगेंचे समर्थन

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारने दगाफटका केला तर आम्ही थेट रस्त्यावर उतरू, असा निर्वाणीचा इशारा मनोज जरांगे पाटील व सरकारमध्ये यशस्वी मध्यस्थी करणाऱ्या आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे.

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत 9 दिवस आमरण उपोषण केले. त्यांच्या उपोषणाची गुरुवारी सायंकाळी सरकारच्या सरसकट आरक्षण देण्याच्या आश्वासनानंतर सांगता झाली. यात प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी यशस्वी भूमिका बजावली. त्यानंतर आता त्यांनी सरकारला दगाफटका झाल्याच्या स्थितीत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.

माझा रोल केवळ कार्यकर्त्याचा होता

मनोज जरांगे मागील 16 वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपली जमीनही विकली आहे. सततच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे कुणीतरी मध्यस्थी करणे गरजेचे होते. कालच्या यशस्वी मध्यस्थीचे यश हे जरांगे पाटील व मराठ्यांचे आहे. माझा रोल केवळ एका कार्यकर्त्याचा होता, असे बच्चू कडू म्हणाले.

आचारसंहितेपूर्वी तिढा सुटावा

सध्या घालण्यात येणारा तारखांचा घोळ महत्त्वाचा नाही. तारीख जाहीर करताना मी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्याकडे 3 महिन्यांचा वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हा प्रश्न निकाली निघण्याची गरज आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले.

तारखेच्या घोळावर केले भाष्य

मनोज जरांगे पाटील या प्रकरणी 24 डिसेंबर म्हणत होते. तर सरकार 2 जानेवारीचा आग्रह धरत होते. या कालावधीत दिवाळीच्या 8-10 सुट्ट्यांसह शनिवार व रविवारही येतात. यामुळे अडचण निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने 24 तारीख समजूनच कामाचे नियोजन करावे. त्यानंतर सरकारने दगाफटका करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही मराठ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पूर्ण ताकदीने आंदोलनात सहभागी होऊ, असे बच्चू कडू म्हणाले.

आरक्षणावर सरकार प्रामाणिक -शिंदे

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर सरकार प्रामाणिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, कुणबी नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला युद्धपातळीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ताकद दिली जाईल. त्यांना या कामात मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करवून दिली जाईल. सरकार या प्रकरणी पूर्ण प्रामाणिक व आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.