मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस आहे. आज राज्य सरकारच्या शिष्टमडळांशी संवाद साधल्यानंतर व शासनाकडून काही आश्वासन दिल्या गेल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण आठव्या दिवशी मागे घेतले आहे. तर 2 जानेवारी 2024 पर्यंत सरकारला त्यांनी वेळ वाढवून दिला आहे. त्यानंतर जर सरकारने शब्द पाळला नाही तर पुढील लढाई ही मुंबईत असेल, आमचा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने जाईल, असा इशारा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
- जालन्यातील गुन्हे 15 दिवसांत मागे घेणार, तर राज्यातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे 1 महिन्यात मागे घेणार असा शब्द सरकारच्या वतीने देण्यात आला. असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. जर आंदोलन मागे घेतले नाही. पण साखळी उपोषण चालूच राहणार आहे.
- मराठ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारला वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी समितीला महाराष्ट्रात काम करण्यासाठी 2 जानेवारी 2024 पर्यंत वेळ वाढवून दिला.
- आरक्षण न दिल्यास मुंबईत धडकणार; तो शिंदे समितीसाठी दिला, पण राज्य मागास आयोगासाठी वेळ वाढवून द्या
- माझ्या लेकराची शपथ घेऊन सांगतो पण सरकारच्या बाजूने मी कधीच जाणार नाही, आता सरकारला वेळ दिला तर पुन्हा मी देखील तयार होतो ना. पुन्हा जंगी तयार केली पाहिजे. यांना दीड ते दोन महिने पाहिजे, यांना मराठवाड्यासह सर्व राज्यात काम करायचे आहे.
- मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ही लढाई जिंकायची आहे. पण त्यामुळे वेळ द्यावा लागणार आहे.
- मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, न्यायमूर्ती गायकवाड साहेबांनी आरक्षण दिले ते देखील स्वतः आले आहेत. मराठवाड्यात 13 हजार नोंदी सापडल्या. पण त्या आम्ही नाकारल्या. पण आपली मागणी आहे सरसकट आहे. 2) समिती मराठवाड्यातच काम करत होती. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचं काय, या समितीने राज्यभर कामं करावे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे. हे सर्व महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मी सांगत आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रात समितीने काम करावे, अशी मागणी केली. त्याला त्यांनी ती मंजूर केली. जो वेळ दिला त्यावेळेच्या पुढे वेळ दिला जाणार नाही. एवढं लक्षात घ्या, मी यांचा नाही मी समाजाचा आहे. आपले देखील अभ्यासक या ठिकाणी बसलेले आहेत.
- वेळ दिला पाहिजे की, ताणून घेतले पाहिजे, यावर चर्चा झाली. आपण शेवटचा वेळ मराठवाड्यातील भागलं पण राज्यातील मराठ्यांसाठी वेळ वाढवून द्यायचंय ठरवलं.
- मराठा जातीवर पिढ्यान पिढ्या अन्याय झाला. आणखी थोडासा वेळ दिला पाहिजे, जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत ही लढाई सुरूच राहणार आहे.
- संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहात का नाही, एवढंच सांगा, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केले. गुन्हे का मागे का घेतले नाही. चांगल्या चांगल्यांना क्लिनचीट मिळाली मग आमच्या कार्यकर्त्यांचे गुन्हे मागे का घेतले नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
- त्यावर पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले की, सगळे गुन्हे मागे घेतले जाईल, त्यासाठी प्रक्रिया देखील झाली आहे.
- आम्हाला मराठा समाजाला टीकणारे आरक्षण द्यायचे आहे, त्यामुळे तुम्ही वेळ द्या, अशी विनंती मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. समितीसाठी अतिरिक्त माणसं लागणार त्यावर सरकार निर्णय घेईल. तुम्हाला हात जोडून ऐका तुम्ही आमचं ऐका, अशी विनंती मुंडे यांनी केली.
- पुरावे नसताना देखील माळी, तेली, लिंगायत समाज ओबीसीत घातला. मग तुम्ही मराठ्यांकडे पुरावे असून देखील त्यांना सरककट दाखले का देत नाहीत, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला.
- सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जात आहे, असे निवृत्त न्यायमू्र्तींनी जरांगेंना सांगितले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांना दिले आहे.
- माळी समाजाचा व्यवसाय शेती, बागवान समाजाचा व्यवसाय शेती, जाती भिन्न-भिन्न आहेत. मुस्लीम धर्मात जाती आहेत का? याचं तुम्ही मला उत्तर द्या. इस्लाम धर्मात जाती आहेत का? तर या 11 जणांना तुम्ही आरक्षण दिले कसे?, असे प्रश्न मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केले आहेत.
- जरांगेंच्या इस्लाम धर्माच्या प्रश्नावर निवृत्त न्यायाधीशांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. आता जे काही करायचे आहे त्यामध्ये एक अडचण अशी आहे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, तुम्ही या पद्धतीने करा. म्हणून आपण या पद्धतीने करु, असे निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले.
- कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल, मराठ्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास निवृत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला आहे.
- सर्वेक्षणासाठी हा विषय आयोगाकडे पाठवावा, त्यासाठी हवे ते मनुष्यबळ द्यावे, सर्वेक्षणासाठी एक पेक्षा जास्त संस्था नेमण्यात याव्या, चालढकाल करु नये - मनोज जरांगे पाटील
- कुणबी प्रमाणपत्र देताना जातपडताळणीचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे.
- सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढावा, सरसकट अशा शब्द सरकारने त्यांत टाकावा. इतर जातींना आरक्षण मग आम्हाला का नाही असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
- रक्ताचे नाते असल्यास प्रमाणपत्र मिळणार, वडीलांकडील नात्यांना प्रमाणपत्र मिळणार - निवृत्त न्यायमूर्ती माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, माजी न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
- निर्णय आपल्याच बाजूने येणार आहे थोडा वेळ द्या असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे
- सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्या प्रमाणे कार्य करत आहोत, कायदेशीर बाबींसाठी थोडा वेळ देणे गरजेचे असल्याचे मत निृवत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.
- त्यावर न्यायमूर्तींनी यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल असे सांगितले. हे सिद्ध करण्यासाठी सरकार एक आयोग स्थापन करेल. हा आयोग मराठ्यांना मागास सिद्ध करेल, असे ते म्हणाले. कायदेशीर बाबी आणि यापूर्वी राहिलेल्या कायदेशीर त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणखी थोडा वेळ द्या, नक्की आरक्षण मिळेल.
- जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही असा सवाल उपस्थित केला आहे.
- मराठा मागास असल्याचे सिंद्ध झाले नाही कोर्टांचे निरीक्षण, मराठा मागास हे सिद्ध झाले नाही - निवृत्त न्यायमूर्तीं
- कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यात नाही तर राज्यात काम करावे, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे.
- निवृत्त न्यायमूर्तींनी घेतली मनोज जरांगे पाटलांची भेट; एक-दोन दिवसात आरक्षण मिळत नसते , घाई गडबडीत कोणतेही घ्यायला नको, कोर्टात घाई गडबडीत घेतलेले निर्णय टिकत नाही, मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल
.jpeg)
About The Author
Advertisement
Latest News
03 Sep 2026 01:35:43
कळंब, : आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्याला समजून घेतले पाहिजे आणि तो मनापासून जगला पाहिजे. अन्यथा पुढे पश्चात्ताप करण्याची वेळ येते.
Comment List