स्वत:ला मराठा समजणाऱ्या अजित पवारांचा आरक्षणापासून पळ:पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही घाबरत आहेत, संजय राऊतांची बोचरी टीका

स्वत:ला मराठा समजणारे अजित पवार आरक्षणापासून दूर का पळत आहे? असा सवाल आज ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला. मराठा आरक्षणावरून दिवाळीआधी राज्यात दंगली घडवण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे, असा गंभीर आरोपही संजय राऊतांनी केला.

प्रश्न विचारल्यावर पळून जातात

आज पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले, मराठा आरक्षणावरुन राज्यातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न मंत्रिमंडळातीलच काही नेते करत आहे. ​​​मराठा आरक्षणावर​​​​ छगन भुजबळ काहीतरी बोलतात, तर शिंदे गटातील नेते काहीतरी वेगळे बोलतात. अजित पवार तर लोकांना, पत्रकारांना घाबरत आहेत. प्रश्न विचारल्यावर ते पळून जातात. स्वत:ला मराठा समजणारे अजित पवार आरक्षणापासून का पळत आहे?

दिशाभूल करण्यासाठी जाहीराती

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून जाहिरात देण्यात येत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. त्यावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले, सरकारकडून खोट्या जाहिराती सुरु आहेत. एकीकडे मराठा आरक्षण देऊच अशा जाहीराती दिल्या जातात तर दुसरीकडे, छगन भुजबळ वेगळी भूमिका मांडत आहे. शिंदे गटातील काही नेते म्हणतात आम्ही कुणबी नाही कुणबीत आरक्षण नको. मराठा आरक्षणावरुन सरकार केवळ दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे.

आणखी एक आत्महत्या झाली तर...

संजय राऊत म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी सरकारला एक महिन्याचे अल्टीमेटम दिले होते. एका महिन्यात तीन तरुणांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या होत असतानाही सरकार करत काय आहे? अजित पवार तर आरक्षणावर बोलण्यापासून पळत आहेत. स्वत:ला मराठा समजणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवारांनी उत्तर द्यावे की एक महिन्याच्या काळात तिघांनी आत्महत्या का केल्या? मात्र या आत्महत्या होत असताना तर सरकारच्या डोळ्याची पापणीही हलली नाही. चौथी आत्महत्या झाली तर राज्यातील मराठा संघटनांनी सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.

मनोज जरांगेंना मोदींकडे घेऊन जा

संजय राऊत म्हणाले, मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण देण्यात कायदेशीर अडचणी असल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. याबाबत कायदा करणे हे केंद्राच्या हातात असल्याचेही बोलले जात आहे. असे असेल तर सरकारने कोणत्या आधारावर मनोज जरांगेंकडून एका महिन्याची मुदत मागितली होती. केंद्राच्याच हातात हा विषय असेल तर शिंदे, फडणवीसांनी मनोज जरांगेंना पंतप्रधान मोदींकडे घेऊन जावे. याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेऊन समाजाला काय ते स्पष्टपणे सांगावे. मात्र, सरकार केवळ दिशाभूल करत आहे.