सुप्रीम कोर्टाची विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी:30 ऑक्टोबर रोजी अपात्रतेच्या सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश

शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची शक्यता होती. पण त्यांनी ते सादर केले नाही. त्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच नार्वेकरांना सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची शेवटची संधी दिली. आता या प्रकरणी येत्या 30 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईच्या मुद्यावर सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल सुनावले. विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेल्या सुनावणीच्या वेळापत्रकावर न्यायालय समाधानी नाही. सॉलिसीटर जनरल यांनी या प्रकरणी दसऱ्याच्या दिवशी सुट्टी असतानाही विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसावे. त्यांच्याशी सल्लामसलत करून सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक तयार करावे, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी दिले.

..तर कोर्ट स्वतःच वेळापत्रक देईल

आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी नार्वेकरांचा जोरदार बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांचे सर्वच तर्क फेटाळून लावले. ही विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी आहे. त्यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीच्या दिवशी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत बसून अपात्रता प्रकरणाचे नवे वेळापत्रक तयार करावे. 30 ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीपर्यंत हे वेळापत्रक कोर्टाला मिळाले नाही, तर कोर्ट स्वतः वेळापत्रक देईल, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी नार्वेकरांना दिला.

सॉलिसीटर जनरल अक्षरशः हतबल

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी नार्वेकरांची बाजू लावून धरण्याचा प्रयत्न केला. पण कोर्टापुढे त्यांचे काहीच चालले नाही. मेहता आपला युक्तिवाद करताना म्हणाले की, या प्रकरणी आतापर्यंत 34 याचिका दाखल झाल्यात. आमच्याकडे आणखी अर्ज येत आहेत. सुनावणी सुरू झाली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. आम्हाला आज वेळापत्रक देणे शक्य होणार नाही. कारण मध्यंतरीच्या काळात सुट्ट्यांमुळे आम्हाला ते शक्य झाले नाही.

त्यामुळे न्यायालयाने आम्हाला सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाठी वाढीव मुदत दिली. तसेच 28 ऑक्टोबरनंतर ही सुनावणी ठेवावी, असे मेहता म्हणाले. त्यावर शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

आम्हाला नाईलाजाने हस्तक्षेप करावा लागेल

मेहतांचा हा युक्तिवाद शांतपणे ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले - गत सुनावणीतच आम्ही तुम्हाला नवे वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातील निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल. तुम्ही या प्रकरणी ठोस वेळापत्रक सादर करत नसाल, यासंबंधीची याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजाने त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल.

मीडियाशी कमी बोला, काम करा

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना माध्यमांशी कमी संवाद साधण्याचाही सल्ला दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावे. कारण कोर्टही टीव्ही पाहत असते. या प्रकरणी त्यांनी अधिकाधिक काम करण्याची अपेक्षा आहे, असे कोर्ट म्हणाले.

सुनावणीलाी कोण-कोण होते उपस्थित?

सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह शिवसेना नेते अनिल परब व अनिल देसाई उपस्थित होते. एनसीपीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हे ही यावेळी उपस्थित होते.

गत सुनावणीत काय घडले होते?

शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर गत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने राहुल नार्वेकर यांना चांगलेच फटकारले. प्रस्तुत कोर्टाने 14 जुलै 2014 रोजी या प्रकरणी निकाल दिला. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातही आदेश दिले. पण त्यानंतरही त्यानुसार कारवाई होत नसेल, तर कोर्टाला नाईलाजाने त्यांना 2 महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असे कोर्टाने नार्वेकरांना सज्जड दम भरताना म्हटले होते.

कुणीतरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगा

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना कुणीतरी सांगायला हवे की, ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलू शकत नाहीत. ते कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक कोर्टाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करण्याचा असू नये. अन्यथा त्यांची (विरोधक) शंका बरोबर ठरेल, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड या प्रकरणी नार्वेकरांचे कान टोचत म्हणाले होते.