महिला सक्षमीकरणासाठी शिंदे सरकारची खास योजना: 'लेक लाडकी' मुळे लाखो कुटुंबांना लाभ मिळणार : CM शिंदे

राज्य सरकारकडून महिला सक्षमीकरणासाठी खास योजना लागू करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लेक लाडकी योजनेमुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ते बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळात मुलींसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. मार्च 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेक लाडकी योजनेची घोषणा केली होती. त्याचा आज अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

1 लाख रक्कम मुलींच्या खात्यात दिली जाणार
लेक लाडकी योजनेबाबत जो प्रस्ताव सादर झाला, त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीय. 1 लाख 1 हजार अशी रक्कम मुलींना दिली जाणार आहे. त्यामुळे आजपासून ही योजना राज्यात लागू होईल. मूळ संकल्पना अशी होती की, मुलीचा जन्म झाल्यानंतर ती 18 वर्षाची होईपर्यत ही मदत टप्प्या टप्प्यात होणार आहे, अशी माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली.

मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी योजना
मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी ही योजना आहे. नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही या योजनेची सुरुवात करत आहोत. मुलींना सक्षम करण्यासाठी ही योजना आहे. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान याला देखील मागच्या मंत्रिमंडळात मान्यता मिळाली, असं अदिती तटकरे यांनी सांगितलं.

काय आहे लेक लाडकी योजना?

लेक लाडकी योजनेतून महाराष्ट्रातील गरीब कुटुंबातील मुलींना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. विशेषत: पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुलीला जन्मानंतर 5000 रुपये दिले जातील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानुसार राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल.

मुलगी पहिली इयत्तेत गेल्यानंतर तिला 4000 रुपयांची मदत केली जाईल. त्यानंतर मुलगी सहावीत गेल्यानंतर 6000 रुपयांची आर्थिक मदत सरकारकडून केली जाईल. तसेच मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर 8000 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर तिला महाराष्ट्र सरकारकडून 75,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील आणखी काही निर्णय :

• सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण. मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार. (जलसंपदा विभाग)
• सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये (विधि व न्याय विभाग)
• पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन मिळणार (महसूल विभाग)
• फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार (परिवहन विभाग)
• भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन (महसूल व वन विभाग)
• विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण)