"पासपोर्ट म्हणजे काय 'बसचं तिकीट'? निवडणूक आयोग व्यवस्थेच्या पोटातलं 'स्वतंत्र साम्राज्य' बनू पाहतंय का ?" : माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर

"पासपोर्टला बसच्या तिकिटाइतकीच किंमत उरली आहे", शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी पासपोर्टला केवळ 'ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट' समजण्याच्या सरकारी भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. भारतीय पासपोर्ट धारण करणारी व्यक्ती ही भारताची अधिकृत नागरिकच असते पासपोर्टला केवळ प्रवासाचे एक साधन (ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट) मानणे हा कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यासारखे आहे असे ते म्हणाले.

विशेष सखोल पुनर्रीक्षण (SIR) मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वाढत्या अधिकारांबद्दल माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोग आता 'सत्तेच्या चौकटीत स्वतःचे स्वतंत्र साम्राज्य' (empire within an empire) उभे करत असल्यासारखे वाटत आहे, असे गंभीर निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. याशिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सरकारी समाजकल्याणकारी योजनांचा लाभ या मोहिमेशी जोडण्याच्या सरकारी प्रयत्नांनाही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत विरोध दर्शवला.

दिल्लीच्या 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब'मध्ये 'एक राष्ट्र-एक निवडणूक, संघराज्यीय व्यवस्था आणि नागरिकत्व' (One Nation-One Election, Federalism and Citizenship) या विषयावर एका महत्त्वपूर्ण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 'कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप' आणि 'ग्रुप ऑन फेडरलिझम अँड इलेक्शन्स' यांनी संयुक्तपणे भरवलेल्या या परिषदेत बोलताना माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी हे परखड मत व्यक्त केले.

या महत्त्वपूर्ण परिषदेला देशातील विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींनी हजेरी लावली होती. यामध्ये माजी गृहसचिव गोपाल पिल्लई, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, तसेच भारतीय विधी आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. पी. शाह उपस्थित होते. त्यांच्यासोबतच प्रसिद्ध राज्यशास्त्रज्ञ नीरजा जयल आणि सरकारी कामांत पारदर्शकता यावी यासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी या चर्चेत भाग घेतला. एकूण ही उद्बोधक चर्चा घडून आली.

परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) काही दिवसांपूर्वीच, 'पासपोर्ट हे केवळ प्रवासाचे एक साधन असून तो नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही,' असे धक्कादायक विधान केले होते. मंत्रालयाच्या या भूमिकेवरून देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याच वादाचा संदर्भ घेत, न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी आपल्या भाषणात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या दाव्याचा खरपूस समाचार घेतला.

आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी न्यायमूर्ती लोकूर यांनी 'पासपोर्ट कायदा १९६७' च्या प्रस्तावनेचा संदर्भ दिला. या कायद्याच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट म्हटले आहे की, हा कायदा 'पासपोर्ट देणे आणि भारतीय नागरिकांच्या परदेश प्रवासाचे नियमन करणे' या उद्देशाने बनवला आहे. त्यामुळे पासपोर्टमध्ये 'नागरिक' हा शब्द महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

वरील कायदा आणि त्याची उद्देशिका स्वतः 'पासपोर्ट' आणि 'प्रवास दस्तऐवज' या दोन्ही संकल्पनांमध्ये स्पष्ट फरक करतात. 

माजी न्यायमूर्तींनी ठासून सांगितले. "त्यामुळे, पासपोर्ट म्हणजे केवळ एक प्रवासासाठी आवश्यक दस्तऐवज आहे असे म्हणणे, म्हणजे पासपोर्ट कायद्यातील तरतुदींचा पूर्णपणे चुकीचा अर्थ लावणे आहे"

"हा अर्थ चुकीचा असल्याने, ज्या व्यक्तीकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, ती व्यक्ती भारतीय नागरिकच असते," असे त्यांनी नमूद केले.

माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी आपल्या भाषणात 'पासपोर्ट कायदा १९६७' मधील कलम २० (Section 20) चा एक महत्त्वाचा दाखला दिला. हे कलम केंद्र सरकारला अशा व्यक्तीलाही पासपोर्ट किंवा प्रवासाचे साधन देण्याचा विशेष अधिकार देते, जी व्यक्ती भारताची नागरिक नाही.

"भारताचे नागरिक नसलेल्या किती लोकांना आजवर भारताचा पासपोर्ट देण्यात आला आहे? याची खरं तर आपल्याला काहीच कल्पना नाही. पण भारतीय नागरिक नसतानाही एखाद्या व्यक्तीला भारतीय पासपोर्ट दिला गेला आहे, अशी एखादी जरी व्यक्ती प्रत्यक्षात आढळली, तरी मला खूप मोठे आश्चर्य वाटेल," असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.

'कलम ३२४ अन्वये निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार नाहीत

पश्चिम बंगालमधील 'विशेष सखोल पुनर्रीक्षण' (SIR) प्रक्रियेवर बोलताना न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी तिथल्या अपील लवादांच्या धिम्या कामकाजाचा पर्दाफाश केला. "सध्या हे लवाद एकत्रितपणे दिवसाला जेमतेम ५०० प्रकरणांचा निपटारा करत आहे, तर प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे लाखो प्रकरणे विनासुनावणी प्रलंबित पडून आहेत," याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

निवडणूक आयोगाच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर तीव्र चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले, "भारताच्या संविधानसभेने कधीकाळी न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर रोखण्यासाठी 'इम्पेरियम इन इम्पेरियम' (साम्राज्यांतर्गत साम्राज्य) या संकल्पनेचा उल्लेख केला होता. परंतु आज अत्यंत दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते की, आपली निवडणूक आयोग ही संस्थाच 'सत्तेच्या चौकटीत स्वतःचे स्वतंत्र साम्राज्य' उभी करत चालली आहे."

"कलम ३२४ चा उद्देश निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देणे हा नव्हता," असे त्यांनी म्हटले.

भारताचे संविधान नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्रदान करते आणि त्यातील सर्वात महत्त्वाचे अधिकार म्हणजे संविधानाच्या कलम १९ अन्वये मिळणारे अधिकार आहेत. याकडे न्यायमूर्ती लोकूर यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. 

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत ते म्हणाले, "जर निवडणूक आयोगाच्या नियमांमुळे एखाद्याला मतदान करता आले नाही आणि कलम ३२६ च्या आधारे त्याला नागरिक मानण्यास नकार दिला गेला, तर त्याचे संविधानातल्या कलम १९ मधील सगळे मूलभूत अधिकारही एका झटक्यात हिरावून घेतले जातील. 

केवळ एका सरकारी यंत्रणेच्या निकषांमुळे नागरिकांचे हक्क असे संपवले जाणे, ही किती गंभीर बाब आहे याची तुम्ही कल्पना करू शकता का?"

एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे हे दर्शवणारा कोणताही एकच विशिष्ट दस्तऐवज नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. निवडणूक आयोग केवळ संदिग्धतेचा फायदा घेतो आहे काय ?

न्यायमूर्ती लोकूर यांनी स्पष्ट केले की, "थोडक्यात सांगायचे तर, मतदान न करू शकल्यामुळे ज्यांचे नागरिकत्व नाकारले गेले आहे, त्या सर्व व्यक्तींना कलम १९ अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांपासून दूर करण्यात आले आहे." बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील नागरिकांची उदाहरणे देत त्यांनी सांगितले की, तिथे मतदार यादीत नाव नसलेल्या लोकांना हक्काच्या सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जात आहे. 

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर बोट ठेवत ते म्हणाले, "SIR मोहीम, मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आणि गरिबांचे कल्याणकारी लाभ रोखले जाणे, या संपूर्ण प्रकारासाठी कोणाची तरी जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत तातडीचे आहे."

'द वायर' मधील वृत्त- मा.सारंग टाकळकर सरांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार