उच्च शिक्षणातील जातीभेदाविरुद्ध छत्रपती संभाजीनगरात एल्गार : राजकुमार बडोले फाउंडेशन आणि लॉर्ड बुद्धा टीव्ही यांच्या संयुक्त पुढाकारातून ‘यूजीसी अधिनियम 2026’वर महाचर्चा चे आयोजन
छत्रपती संभाजीनगर : देशभरातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या उघड व छुप्या भेदभावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘यूजीसी अधिनियम 2026’ संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठविण्याच्या मागणीसह त्याला अधिक सक्षम करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात चळवळ उभी राहत आहे.
राजकुमार बडोले फाउंडेशन आणि लॉर्ड बुद्धा टीव्ही यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील १५ जिल्ह्यांत ‘लाईव्ह महाचर्चा’ मालिकेचे आयोजन करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमाचा तपशील :
दिनांक: शनिवार, 28 फेब्रुवारी
वेळ: सायं. 6.30 वाजता
स्थळ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ गेटसमोर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)
यात प्रमुख वक्ते
आयु. सचिन निकम (विद्यार्थी नेते)
प्रा.डॉ. ऋषिकेश कांबळे (ज्येष्ठ साहित्यिक)
प्रा.डॉ. शंकर अंभोरे (शिक्षक संघटना प्रतिनिधी)
डॉ. संदीप घुगरे (ओबीसी विचारवंत)
डॉ. हर्षवर्धन दवणे (राष्ट्रीय विद्यार्थी नेते)
भीमराव हत्तीअंबीरे (संस्थापक, संबोधी प्रशिक्षण संस्था)
अनंत भवरे (संविधान विश्लेषक)
दीक्षा पवार (काँग्रेस पदाधिकारी)
प्रशांत बोराडे (विद्यार्थी नेते) आदिंची उपस्थिती असणार आहे.
चर्चेचा गाभा
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समान संधी, भेदभावमुक्त वातावरण आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे हा ‘यूजीसी अधिनियम 2026’चा मूलभूत उद्देश असल्याचे आयोजकांचे मत आहे. मात्र, अधिनियम लागू झाल्यानंतर अल्पावधीतच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही बहुजन विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर आघात असल्याची भूमिका आयोजकांनी व्यक्त केली आहे तसेच सदरील अधिनियमातील अनेक त्रुटी देखील असल्याने त्याचा समावेश व्हावा असा देखील मतप्रवाह असल्याने
या पार्श्वभूमीवर आयोजित महाचर्चांमध्ये —
उच्च शिक्षणातील जातीय भेदभावाचे वास्तव, कायद्याची घटनात्मक व तांत्रिक बाजू, सामाजिक न्यायाची पुढील दिशा,
या मुद्द्यांवर सखोल विचारमंथन केले जाणार आहे.
राज्यव्यापी उपक्रम
२० फेब्रुवारी ते १५ मार्च या कालावधीत राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये ही चर्चा मालिका राबविण्यात येत आहे. आंबेडकरी विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ, बहुजन विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि प्राध्यापक प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे विषय मांडत आहेत.
“हा कायदा बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी महत्वपूर्ण असून त्यात आवश्यक बदलासह त्याची अंमलबजावणी थांबविणे अन्यायकारक आहे. संविधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी ही महाचर्चा निर्णायक पाऊल ठरेल,” असा विश्वास आयोजक सचिन मून, विजय खंडागळे, गजेंद्र गवई, प्रशांत शहारे आणि राकेश भास्कर यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील युवक, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि पालकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या वैचारिक उपक्रमाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
विजयकुमार खंडागळे मो. 93701 52324

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे

.jpeg)
About The Author
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


Comment List