बजेटमुळे काय स्वस्त ? काय महाग ? प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे, नवीन जलमार्ग, मेडिकल हब, गाईड ट्रेनिंग सेंटर आणि बरेच काही; संपूर्ण बजेट समजून घ्या या एकाच बातमी मधून

नवी दिल्ली : विकसित भारतासाठी आम्ही वेगवेगळ्या संकल्पना राबवल्या, भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट केली. सरकारच्या या धोरणांना लोकांनीही पाठिंबा दिला. येत्या काळात आमची सुधारणा एक्स्प्रेस ही वेगाने धावेल यात शंका नाही असे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला.आम्ही १२ वर्षांपूर्वी आम्ही सत्तेत आलो त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. त्यामध्ये आर्थिक स्थैर्य नव्हते, राजकोषीय तूट मोठ्या प्रमाणात होती. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर अर्थव्यवस्था रुळावर यायला सुरूवात झाली. सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय व्हायला सुरूवात झाली. लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यावर आमचा भर राहिला, आर्थिक रचनात्मक सुधारणा आमच्या सरकारने घडवून आणल्या. दारिद्र निर्मुलनाचा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात आला. आमचे सरकार आयातीवरची निर्भरता कमी करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.३% राहण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सादर करण्यात आला होता.

नवीन आयकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू– शिक्षण आणि आरोग्यासाठीचा टीसीएस दर कमी करण्यात आला आहे. तो ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात येईल.– आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत – आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करणारे ३१ जुलैपर्यंत दाखल करू शकतील.– ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट असेल.– मालमत्ता विकणा-या एनआरआयसाठी टीडीएस नियमांमध्ये बदल– पूर्वी आवश्यक असलेला टीएएन आता आवश्यक राहणार नाही.– अपघाती विम्यावर मिळणा-या रकमेवर कोणताही टॅक्स लागणार नाही.– कर्ज नसलेल्या प्राप्ती : ३६.५ लाख कोटी– निव्वळ कर प्राप्ती : २८.७ लाख कोटी– सुधारित रिटर्नसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल.

बजेटमधील मोठ्या घोषणा– १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागूटॅक्स स्लॅब जैसे थे, आयकरात बदल नाही– ३१ जुलैपर्यंत आयकर रिटर्न दाखल करता येणारअपघात विमा करमुक्त असेल– सेमी कंडक्टरसाठी ४० हजार कोटी– शुगर आणि कॅन्सरचे औषधोपचार स्वस्त– मुंबई- पुणे आणि पुणे-हैदराबाद नवे रेल्वे कॉरिडॉर– २० नवे जलमार्ग बनवणार– बँकिंग क्षेत्राच्या विकासासाठी नवी समिती– भारताला मेडिकल टुरीझम केंद्र बनवणार– प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षणासाठी मुलींची वसतिगृह उभारणार– २० प्रमुख पर्यटन स्थळांवर १०,००० पर्यटन मार्गदर्शक-टूर गाईड्स– गेमिंग आणि कंटेंट क्षेत्रांच्या वाढीवर भर दिला जाईल– २०३० पर्यंत २० लाख व्यावसायिक निर्माण केले जातील– परदेशी नागरिक भारतीय शेअर खरेदी करणार– चंदन, नारळ आणि काजू या पिकांना चालना देणार

आरोग्य क्षेत्राला काय?– भारताला मेडिकल टुरीझम केंद्र बनवणार– देशात ५ ठिकाणी मेडिकल हब– भारताला औषध निर्मितीचे हब बनवू,– बायोफार्मासाठी १०,००० कोटींची तरतूद– शुगर आणि कॅन्सरचे औषधोपचार स्वस्त– देशात ३ नवीन आयुष आयुर्वैदीक कॉलेज उभे करणार.– जामनगरच्या हऌड केंद्राला विकसीत करणार.– पाच युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप उभे करणार– मेडिकल टुरिझम प्रमोट करण्यासाठी देशात ५ हब विकसित करणार

शिक्षण क्षेत्राला काय?– प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षणासाठी मुलींची वसतिगृह उभारणार– मुंबईत एबीजीसीची कंटेट क्रिएटिव्ह लॅब– पशुवैद्यकीय आणि हॉस्पिटलसाठी अर्थसहाय्य– डिझाईन क्षेत्राला चालनापर्यटन क्षेत्राला काय?– नवे सांस्कृतिक केंद्र उभारणार– ९५ देशांची कॅट परिषद भारतात– २० पर्यटन केंद्रांवर गाईड्स

आर्थिक विकासासाठी ६ प्रमुख क्षेत्रांवर भरआर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने ६ क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत* धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन क्षेत्राला वेग देणे.* चॅम्पियन टरटए उभारणे.* वारसाहक्काने असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन.* पायाभूत सुविधांना मजबूत चालना देणे.* दीर्घकालीन सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करणे.* शहरांमध्ये आर्थिक क्षेत्रांचा विकास करणे.शेतक-यांसाठी काय?– नारळ संशोधन केंद्र स्थापन करणार ३ कोटी शेतक-यांना लाभ– पशूपालन दुग्धव्यवसायासाठीचे अनुदान वाढवणार– काजू, कोको ब्रँड जागतिक दर्जा मिळवून देणार– शेतक-यांचं उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न– ५०० एकात्मिक मत्स्य केंद्र उभारणार– दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन अधिक मजबूत करणार– चंदन, नारळ आणि काजू या पिकांना चालना देणार– ईशान्य भारतात बदाम आणि शेंगदाण्याचे उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर– चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येईल.– आयातीवर अवलंबत्व कमी करणार– मत्स्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढवणार– सागरी किनारपट्टी आणि इशान्येकडील शेतक-यांना मदत करणार– शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे पर्याय तपासणारसरकारचा खर्च किती?* सरकारला २६.७ लाख कोटी रुपयांचे कर महसूल अपेक्षित आहे.* एकूण ४९.६ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.* भांडवली खर्च (कॅपेक्स) ११ लाख कोटी रुपये राहिला आहे.* २०२६झ्र२७ मध्ये कर्जतूट (लोन डेफिसिट) ३६.५ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.* आगामी वर्षासाठी ५३.५ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे.* राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी बाजारातून कर्ज उभारले जाणार असल्याचे सरकारनेस्पष्ट केले आहे.

– केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज उत्खनन सुरू करणार.– भारताला औषध निर्मितीचे हब बनवू.– पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि उद्योगांना चालना देणे– इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स उत्पादनासाठी 40,000 कोटींचा प्रस्ताव– सरकार दुर्मिळ रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडॉर तयार करणार– जागतिक-मानक औषध नियामक स्थापन करेल– सरकार तीन केमिकल पार्क उभे करणार– आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केमिकल पार्क बांधले जातील.– भारताचे सेमीकंडक्टर मिशन, आम्ही आयएसएम २.० राबवणार आहोत. त्यामुळे सप्लाय चेनला मदत होईल.– महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना राबवतोय ज्यातून एक जिल्हा एक उत्पादन आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना ट्रेनींग आणि उद्योग देणार आहोत.– खेळासाठी लागणा-या वस्तूंच्या उत्पादनावर भर देणार आहोत– बायो फार्मातील संशोधन वाढवण्यासाठी ३ नवीन शैक्षणिक संस्था उभ्या करणार.– हायटेक टूल रूम्स उभारणार ज्यामुळे कमी दरात वाहनांचे डिझाईन्स साकारता येणार.– कंटेनर उत्पादनासाठी आम्ही योजना राबवणार आहोत– टेक्सटाईल सेक्टरसाठी, टेक्सटाईल्स एक्सपांशन योजना राबवणार आहोत– नॅशनल हँडलूम प्रोग्रामद्वारे हातमागला प्राधान्य देणार आहोत.– टीयर २ आणि टीयर ३ तसेच मंदिरांच्या शहरांत येत्या पाच वर्षात त्यांच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देऊन विकास करू.– पाच लाखाहून जास्त लोकसंख्येच्या शहरांचा विकास करू. त्यासाठी १२.२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.– पर्यावरणपूरक मालवाहतुकीसाठी कॉरिडॉर उभे करू.– पुढच्या काही वर्षांत वॉटर लाईन उभे करणार– कोस्टल शिपींग ६ टक्क्यांवरून पासून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवू.– महापालिकांच्या बॉंण्ड्ससाठी १०० कोटींचे इनसेंटीव्ह देणार.– भारताच्या बाहेरील व्यक्तीला भारतीय कंपनीत गुंतवणूक करण्यासाठी ५-१० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करता येणार– सरकारने एआय मिशन, आर अ‍ॅन्ड डी प्रकल्प हाती घेतले आहेत.– २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढले– तरुणांसाठी आरोग्य संस्थेत आम्ही काही तंत्रज्ञानात भर घालणार आहोत.७ हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर : ग्रोथ कनेक्टर्समुंबई ते पुणेपुणे ते हैदराबादहैदराबाद ते बंगळुरुहैदराबाद ते चेन्नईचेन्नई ते बंगळुरुदिल्ली ते वाराणसीवाराणसी ते सिलिगुडी– जामनगरच्या डब्ल्यूएचओ केंद्राला विकसीत करणार.– पाच युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप उभे करणार– मेडिकल टुरिझम प्रमोट करण्यासाठी देशात 5 हब विकसित करणार– ईशान्य भारतात एक राष्ट्रीय डिझाइन संस्था स्थापन केली जाईल.

– प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह उघडले जाईल.– पहिली जागतिक व्याघ्र परिषद भारतात होणार– हॉटेल मॅनेजमेंटसाठी राष्ट्रीय हॉस्पीटॅलिटी इन्स्टिट्यूशन उभी करणार.– हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीरमध्ये माऊंटन ट्रेन्स सुरू करणार– बर्ड वॉचींग ट्रेन आंध्रप्रदेश मध्ये सुरू करणार– पहिली जागतिक व्याघ्र परिषद भारतात होणार

आरोग्य क्षेत्राला काय?– भारताला मेडिकल टुरीझम केंद्र बनवणार– देशात ५ ठिकाणी मेडिकल हब– भारताला औषध निर्मितीचे हब बनवू,– बायोफार्मासाठी १०,००० कोटींची तरतूद– शुगर आणि कॅन्सरचे औषधोपचार स्वस्त– देशात ३ नवीन आयुष आयुर्वैदीक कॉलेज उभे करणार.– जामनगरच्या डब्ल्यूएचओ केंद्राला विकसीत करणार.– पाच युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप उभे करणार– मेडिकल टुरिझम प्रमोट करण्यासाठी देशात ५ हब विकसित करणार

शिक्षण क्षेत्राला काय?प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षणासाठी मुलींची वसतिगृह उभारणारमुंबईत एबीजीसीची कंटेट क्रिएटिव्ह लॅबपशुवैद्यकीय आणि हॉस्पिटलसाठी अर्थसहाय्यडिझाईन क्षेत्राला चालनासरकारने एआय मिशन, आर अ‍ॅन्ड डी प्रकल्प हाती घेतले आहेततरुणांसाठी आरोग्य संस्थेत आम्ही काही तंत्रज्ञानात भर घालणार आहोत.

परदेशी नागरिक शेअर खरेदी करू शकणारआता परदेशी नागरिक थेट भारतीय शेअर्स खरेदी करू शकणार. भारताबाहेर राहणा-या व्यक्तींना पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेद्वारे इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाईल. वैयक्तिक मर्यादा ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यÞांपर्यंत वाढवली जाणार आहे, तर अशा सर्व गुंतवणूकदारांसाठी एकत्रित मर्यादा १० टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे गंभीर परदेशी वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना भारतीय कंपन्यांमध्ये अधिक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी घेता येईल, ज्यामुळे संभाव्यत: किमती निश्चितीमध्ये सुधारणा होईल, भागधारकता अधिक व्यापक होईल आणि दीर्घकालीन भांडवल निर्मितीला पाठिंबा मिळेल. सरकारने ४६ व्या वित्त आयोगाची राज्यांना मिळणारा निधीचा उभ्या वाटपाचा वाटा ४१ टक्के कायम ठेवण्याची शिफारस स्वीकारली आहे.वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ साठी राज्यांना १.४ लाख कोटी रुपये प्रदान केले आहेत.

राज्यांचा वाटा वाढला, कर्ज आणि तूट नियंत्रित करण्यासाठी एक रोडमॅप१६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, राज्यांना अंदाजे १.४ लाख कोटी मिळतील, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. कर्ज आणि तूट नियंत्रित करणे हे वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत त्यांचे प्राधान्य असेल. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ५६.१% असण्याचा अंदाज आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ५५.६ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.४% असण्याचा अंदाज आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२७ चे लक्ष्य ४.३% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आहे. सरकारने असेही सूचित केले आहे की ते आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये अंदाजे ११.७ लाख कोटी कर्ज घेतील, परंतु वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर राहील.

काजू, कोको आणि चंदनावर लक्ष केंद्रितकाजू आणि कोको उत्पादनासाठीसाठी एक समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित, ज्याचा उद्देश कच्च्या काजू आणि नारळाचे उत्पादन व प्रक्रियेमध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनवणे, त्याची मूळ स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि भारतीय काजू व भारतीय कोकोला जागतिक स्तरावरील प्रीमियम ब्रँडमध्ये रूपांतरित करणे हा आहे. चंदन हे भारताच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारशाशी जवळून जोडलेले आहे. भारतीय चंदन परिसंस्थेचे वैभव परत मिळवण्यासाठी, आमचे सरकार राज्य सरकारांसोबत भागीदारी करून केंद्रित लागवड आणि काढणीनंतरच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देईल. जुनी, कमी उत्पादन देणारी फळबागांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि अक्रोड, बदाम व पाइन नट्सच्या उच्च-घनतेच्या लागवडीचा विस्तार करण्यासाठी, शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि तरुणांना सहभागी करून मूल्यवर्धन करण्यासाठी एका समर्पित कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यात येणार आहे.

पर्यटन क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणाराष्ट्रीय आतिथ्य संस्था स्थापन करून विद्यमान हॉटेल मॅनेजमेंट आणि कॅटरिंग टेक्नॉलॉजीच्या संरचनेचा दर्जावाढ (अपग्रेड) करण्यात येणार. २० प्रमुख (आयकॉनिक) पर्यटन स्थळांवर १०,००० पर्यटन मार्गदर्शकांना (टूर गाईड्स) कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी पायलट योजना राबवली जाणार. राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड उभारण्यात येणार. याअंतर्गत सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि वारसा स्थळांचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण करण्यात येईल. पर्यटन क्षेत्रात स्थानिक संशोधक, इतिहासतज्ज्ञ, कंटेंट क्रिएटर्स आणि तंत्रज्ञान भागीदार यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करण्यात येणार. पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाचे ट्रेकिंग आणि हायकिंग अनुभव उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर तसेच पूर्व व पश्चिम घाटात शाश्वत पर्वतीय पर्यटन व्यापार विकसित केला जाणार. केरळ, ओडिशा आणि कर्नाटक येथे कासव (टर्टल) ट्रेल्स विकसित करण्यात येणार. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे पक्षीनिरीक्षण ट्रेल्स तयार करण्यात येणार. देशभरातील १५ पुरातत्त्वीय स्थळांचा पर्यटन विकास करण्यात येणार.