धोबी समाजाला १९६० पूर्वीचे SC चे आरक्षण द्या:मागणी पूर्ण न झाल्यास मंत्री, आमदार, खासदारांचे कपडे धुणे बंद करणार

पुण्यात नॅशनल धोबी महासंघ आणि एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्थेने पत्रकार परिषद घेतली. धोबी समाजाला १९६० पूर्वीचे अनुसूचित जाती (SC) मधील आरक्षण पूर्ववत करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास मंत्री, आमदार आणि खासदारांचे कपडे धुणे बंद करण्याचा निर्वाणीचा इशारा धोबी समाजाने दिला आहे.

या पत्रकार परिषदेला नॅशनल धोबी महासंघाचे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अनिल शिंदे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक गणेश चुन्नीलाल परदेशी, राष्ट्रीय सचिव राज छोटेलाल परदेशी, प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अनिल मोरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष अशोक चौधरी, उपाध्यक्ष राजन चौधरी, कायदे सल्लागार आकाश काळे, ॲड. संतोष शिंदे, ॲड. प्रदीप माने, महिला जिल्हाध्यक्ष जयश्री आदमाने आणि एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्थेचे अध्यक्ष किशोर परदेशी आदी उपस्थित होते.

अनिल शिंदे यांनी सांगितले की, भारतात परंपरेने कपडे धुण्याचे काम करणारा धोबी समाज प्रत्येक प्रांतात आहे. या समाजाचे राजकीय, धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रात शोषण होत आहे. संपूर्ण देशात उपजीविकेचे साधन एकच असूनही धोबी समाजावर सरकारने अन्याय केला आहे. या चुकीमुळे हा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला राहिला आहे. शिंदे यांनी पुढे सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना नागपूर येथील धोबी समाजाच्या सभेत त्यांनी धोबी समाज अनुसूचित जातीचे निकष पूर्ण करतो आणि डॉ. भांडे समितीचा अहवाल स्वीकारून न्याय द्यावा, असे म्हटले होते. या जुन्या व्हिडिओचा संदर्भ पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. सर्व पुरावे असूनही राज्य आणि केंद्र सरकार हक्क देत नसल्याचे शिंदे यांनी म्हटले.

हे आरक्षण नवीन नसून ते पूर्ववत करण्याची धोबी समाज बांधवांची मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.राज परदेशी यांनी माहिती दिली की, गेल्या ५० वर्षांपासून धोबी समाज आपल्या हक्कांसाठी लढत आहे. त्यांनी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे दाद मागितली आहे. महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन आमदार डॉ. डी. एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सप्टेंबर २००१ रोजी धोबी समाज पुनरेकीकरण समिती स्थापन केली होती.या समितीने धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली होती, कारण हा समाज अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करतो. तसेच, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगानेही राष्ट्रपतींच्या १९६० च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारला या संदर्भात शिफारस केली होती, असे परदेशी यांनी नमूद केले.

धोबी-परिट, वरठी, तेलगु, मडलेवार, रजक समाज यांचा समावेश आहे. त्यांच अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी वरिल संदर्भानुसार केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यास आली आहे. तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांना स्पष्ट सांगितलं की राज्य शासनाकडे डॉ भांडे समिती चा अहवाल प्राप्त आहे तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट मुंबई चा अहवाल प्राप्त आहे. बार्टीचा ही अहवाल आणि मागासवर्गीय अहवाल असून देखील धोबी या समाजावर अन्याय होत.आहे. न्याय मिळाला नाही तर १० डिसेंबर रोजी धोबी समाज आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार आहे, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.