धनगर समाजाला ‎एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करा या प्रमुख‎ मागणीसाठी समस्त धनगर समाजाच्या वतीने आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील गांधी चमन येथून निघालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. त्या ठिकाणी निवेदन स्वीकारण्यासाठी एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याने आंदोलक संतप्त झाले आणि त्यांनी कार्यालयाच्या काचा फोडल्या तर वाहनांची तोडफोड केली. त्यामुळे या आंदोलनाचा हिंसक वळण लागले. तर या ठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण

धनगर समाजाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघाला. सुरुवातीला हा मोर्चा शांततेत निघाला. पण जस जसं जिल्हाधिकारी कार्यालय जवळ आलं तसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर अचानक जमावाने तोडफोड सुरू केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या काचा फोडण्यात आल्या. तसेच वाहनेही फोडण्यात आली. त्यामुळ एकच गोंधळ निर्माण झाला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत आंदोलकांना पांगवण्यास सुरुवात केली आहे. मोर्चाला अचानक हिंसक वळण लागल्याने या परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे.

कार्यकर्ते गेटवर चढले

धनगर समाजाचे कार्यकर्ते हातात पिवळे झेंडे घेऊन आले होते. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अडवण्यात आले. त्यामुळे संतप्त कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर चढून आत शिरले. आत शिरताच कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या काचा फोडल्या. खुर्च्या उचलून फेकल्या. वाहनांची तोडफोड केली. त्यामुळे एकच तणाव निर्माण झाला होता. मोठ्या संख्येने हे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसले होते.

50 दिवसांची मुदत संपली, म्हणून मोर्चा

दोन महिन्यांपूर्वी धनगर समाजाच्या वतीने चौंडी (जि.‎अहमदनगर) येथे धनगर समाजाला एसटी संवर्गाचे ‎आरक्षण मिळावे. यासाठी आमरण उपोषण करण्यात‎ आले होते. या वेळी शासनाच्या शिष्टमंडळाने ‎आंदोलकांची भेट घेऊन 50 दिवसांची मुदत मागितली‎ होती. ही मुदत संपली तरी शासनाने धनगर आरक्षणाची ‎अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे शासनाचे लक्ष ‎वेधून घेण्यासाठी समस्त धनगर समाज बांधवांच्या वतीने‎ आज जालन्यात हा मोर्चा काढण्यात आला होत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार होते निवेदन
‘उठ धनगरा जागा हो.... आरक्षणाचा धागा हो’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन ‎मोर्चासाठी येणाऱ्या धनगर समाजातील नागरिकांनी सकाळी बारा वाजता गांधी चमन येथे उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर नियोजित मार्गावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे न्याय्य ‎हक्कांविषयी घोषणा देत मोर्चा काढण्यात आला. परंतू त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार होते.

आंदोलनांचे केंद्रबिंदू जालनाच कसे?

जालना जिल्हा गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात चर्चेत आहे. त्याचे कारण म्हणजे साधारण दोन महिन्यांपूर्वी या ठिकाणी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर आंतरवाली सराटी या गावात लाठीचार्ज करण्यात आला. यात गावातील लोकांना देखील पोलिसांनी मारहाण केली होती. परिणामी ग्रामस्थ देखील संतप्त झाल्याने त्यांनी पोलिसांवर देखील प्रतिहल्ला केल्याने हे गाव राज्यात चर्चेला आले. तर याचे पडसाद देखील राज्यभर पाहायला मिळाले. त्या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. ही घटना थोडी विसरते की नाही, तोच आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात धनगर आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेत कार्यालयाची तोडफोड केली, वाहनांची तोडफोड केली. त्यामुळे जालनाच आंदोलनाचे व विशेषतः हिंसक आंदोलनाचे वळण का होऊ लागले आहे, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे.

शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची शक्यता होती. पण त्यांनी ते सादर केले नाही. त्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच नार्वेकरांना सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची शेवटची संधी दिली. आता या प्रकरणी येत्या 30 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईच्या मुद्यावर सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल सुनावले. विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेल्या सुनावणीच्या वेळापत्रकावर न्यायालय समाधानी नाही. सॉलिसीटर जनरल यांनी या प्रकरणी दसऱ्याच्या दिवशी सुट्टी असतानाही विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसावे. त्यांच्याशी सल्लामसलत करून सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक तयार करावे, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी दिले.

..तर कोर्ट स्वतःच वेळापत्रक देईल

आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी नार्वेकरांचा जोरदार बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांचे सर्वच तर्क फेटाळून लावले. ही विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी आहे. त्यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीच्या दिवशी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत बसून अपात्रता प्रकरणाचे नवे वेळापत्रक तयार करावे. 30 ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीपर्यंत हे वेळापत्रक कोर्टाला मिळाले नाही, तर कोर्ट स्वतः वेळापत्रक देईल, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी नार्वेकरांना दिला.

सॉलिसीटर जनरल अक्षरशः हतबल

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी नार्वेकरांची बाजू लावून धरण्याचा प्रयत्न केला. पण कोर्टापुढे त्यांचे काहीच चालले नाही. मेहता आपला युक्तिवाद करताना म्हणाले की, या प्रकरणी आतापर्यंत 34 याचिका दाखल झाल्यात. आमच्याकडे आणखी अर्ज येत आहेत. सुनावणी सुरू झाली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. आम्हाला आज वेळापत्रक देणे शक्य होणार नाही. कारण मध्यंतरीच्या काळात सुट्ट्यांमुळे आम्हाला ते शक्य झाले नाही.

त्यामुळे न्यायालयाने आम्हाला सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाठी वाढीव मुदत दिली. तसेच 28 ऑक्टोबरनंतर ही सुनावणी ठेवावी, असे मेहता म्हणाले. त्यावर शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

आम्हाला नाईलाजाने हस्तक्षेप करावा लागेल

मेहतांचा हा युक्तिवाद शांतपणे ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले - गत सुनावणीतच आम्ही तुम्हाला नवे वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातील निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल. तुम्ही या प्रकरणी ठोस वेळापत्रक सादर करत नसाल, यासंबंधीची याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजाने त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल.

मीडियाशी कमी बोला, काम करा

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना माध्यमांशी कमी संवाद साधण्याचाही सल्ला दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावे. कारण कोर्टही टीव्ही पाहत असते. या प्रकरणी त्यांनी अधिकाधिक काम करण्याची अपेक्षा आहे, असे कोर्ट म्हणाले.

सुनावणीलाी कोण-कोण होते उपस्थित?

सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह शिवसेना नेते अनिल परब व अनिल देसाई उपस्थित होते. एनसीपीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हे ही यावेळी उपस्थित होते.

गत सुनावणीत काय घडले होते?

शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर गत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने राहुल नार्वेकर यांना चांगलेच फटकारले. प्रस्तुत कोर्टाने 14 जुलै 2014 रोजी या प्रकरणी निकाल दिला. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातही आदेश दिले. पण त्यानंतरही त्यानुसार कारवाई होत नसेल, तर कोर्टाला नाईलाजाने त्यांना 2 महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असे कोर्टाने नार्वेकरांना सज्जड दम भरताना म्हटले होते.

कुणीतरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगा

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना कुणीतरी सांगायला हवे की, ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलू शकत नाहीत. ते कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक कोर्टाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करण्याचा असू नये. अन्यथा त्यांची (विरोधक) शंका बरोबर ठरेल, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड या प्रकरणी नार्वेकरांचे कान टोचत म्हणाले होते.

नांदेडमधील पोलिस निरीक्षक आनंद मळाळे यांनी जीवन संपवल्याची घटना सोलापूर जिल्ह्यात घडली आहे. त्यांनी स्वतःच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्वरमधून गोळी झाडून घेतली. API आनंद मळाळे हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. मात्र, सध्या नांदेड येथे पोलिस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. कामाच्या ताणातून त्यांनी हे पाऊल उचचले असल्याचे शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आत्महत्या करण्यापूर्वी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आनंद मळाळे यांनी एक चिठ्ठी लिहिली असून त्या चिठ्ठी मध्ये आपण आत्महत्या का करत आहोत? याचा स्पष्टपणे उल्लेख आनंद मळाळे यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे तर प्रशासनाच्या वतीने कुटुंबाला वेळेवर मदत मिळावी. यासह अनेक गोष्टीचे उल्लेख केलेले आहे व काही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे सदरचिट्टीमध्ये नाव आहे.

आजारी असल्याने होते रजेवर

नांदेडमधील पोलिस निरीक्षक आनंद मळाळे हे मागच्या महिन्यात ते आजारी असल्यामुळे रजा घेऊन सोलापुरातील घरी आले होते. आज पहाटे चारच्या सुमारास ते घराबाहेरील अंगणात गेले. यावेळी आपल्या सर्विस रिवाल्वरमधून त्यांनी डोक्यात गोळी झाडून घेतली. त्या वेळी त्यांच्या पत्नी या घरातच होत्या. आवाज आल्याने त्यांनी बाहेर येऊन पाहिल्यानंतर त्यांना आनंद मळाळे हे रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले दिसले.