तेलंगाणातील एका वृत्तवाहिनीवर लाइव्ह चर्चेदरम्यान, सत्ताधारी पक्ष भारत राष्ट्र समिती (BRS) च्या एका आमदाराने भाजपच्या उमेदवाराला मारहाण केली. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. लाइव्ह कार्यक्रमात प्रश्नोत्तराच्या सत्रादरम्यान, बीआरएस आमदार केपी विवेकानंद यांनी भाजप नेते कुना श्रीशैलम गौर यांचा गळा पकडला.

बीआरएस आमदारांनी भाजप नेत्याशी बाचाबाची सुरू केली. यावेळी प्रेक्षकांच्या गर्दीत बसलेले कार्यकर्ते स्टेजच्या दिशेने धावले. लोकांनी स्टेजवर येऊन हस्तक्षेप केला. आपल्या उमेदवारासोबत घडलेल्या या घटनेवर भाजपने टीका केली आहे.

तेलंगाणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले - कुतुबल्लापूरमधील भाजप आमदार उमेदवार कुनाश्री सालेम यांच्यावर बीआरएस आमदाराने हल्ला केला. निवडणूक लढवणाऱ्या विरोधी उमेदवारावर जाहीर हल्ला होणे धक्कादायक आहे.

जर बीआरएस दुसर्‍यांदा सत्तेवर आली तर सामान्य लोकांवरही असाच हल्ला होईल. तेलंगाणातील लोकांनी सावध राहावे. केपी विवेकानंद यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची मागणी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

विधानसभा निवडणुकीबाबत बीआरएस पक्ष नैराश्यात आहे

या घटनेबाबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी मोर्चाचे प्रमुख के लक्ष्मण म्हणाले की, विरोधी पक्ष टीव्हीवरील चर्चेत सरकारला प्रश्न विचारतात. त्यांनी प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजे. मात्र निवडणूक हरण्याच्या भीतीने बीआरएस हतबल झाला आहे. बीआरएस आमदाराने भाजप उमेदवारावर ज्या प्रकारे हल्ला चढवला त्यावरून बीआरएस नैराश्यात असल्याचे स्पष्ट होते.

तेलंगाणामध्ये 30 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे

तेलंगाणात 30 नोव्हेंबरला 119 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. निवडणूक आयोगाने तेलंगाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोराममध्ये 9 ऑक्टोबर रोजी मतदानाची तारीख जाहीर केली होती. पाचही राज्यांतील निवडणुकीचे निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर होतील.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नाफरती मामला एक बार फिर से सामने आया है। यूनिवर्सिटी की दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखे गए तारों को लेकर छात्र संगठनों ने गहरी आपत्ति जताई है। इससे पहले भी कई बार जेएनयू कैंपस में इस तरह के विवादित मामले सामने आते रहे हैं। 

जेएनयू में देश विरोधी नई लिखे जाने की खबर के बाद कांग्रेस नेता रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने विवादित बयान दे दिया है। करनाल रोहित चौधरी ने कहा कि बहुत सी चीज राज्य प्रायोजित होती है। उन्होंने कहा कि आज का समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का समय है जिसमें दुष्प्रचार करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते है।

दीवारों पर लिखे गए विवादित नारों की बात सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले की जांच करने की मांग की है। एबीवीपी ने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जेएनयू प्रशासन से इस मामले की जांच की मांग की है। इस संबंध में एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है।

जानकारी मिली है कि जो नर जेएनयू की दीवारों पर लिखी गई है वह भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर से संबंधित है। बता दे कि अब तक के सामने नहीं आया कि है कि इन तारों को किसने लिखा है और इन नारों को लिखने के पीछे क्या कारण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में रेसलर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अंकित बैयनपुरिया के साथ मिलकर सफाई अभियान में अपना सहयोग दिया है। अंकित बैयनपुरिया 75 डे हार्ड चैलेंज को पूरा करने वाले इनफ्लुएंसर हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने उसी वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि अपने आसपास की जगह को साफ रखने में मदद करें। इसके साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सजग रहने की अपील भी की गई थी। हर वर्ष गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती से एक दिन पूर्व एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है तो इस मौके पर मैं और अंकित बैयनपुरिया ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के अलावा इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया गया है। यह पूरी तरीके से स्वच्छ और स्वस्थ भारत के संबंध में है। बता दें कि इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाडू लेकर सफाई अभियान में अपना योगदान देते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के गले में एक गमछा भी लिपटा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक एक लाख से अधिक लोग देख चुके हैं।

इस वीडियो की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी को कहते हुए सुना गया, राम राम सारेया ने। इसके बाद वह अंकित से बातचीत करते हैं और उनका हाल-चाल लेते हैं। वह अंकित से कहते हैं कि आज हम आपसे कुछ सीखेंगे। उसके बाद दोनों सफाई करने में जुट जाते हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर सफाई अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अनिल के साथ झाड़ू लगाई और उसके बाद कूड़ा भी उठाया। बता दें कि दोनों ने सफाई करने के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की जिसमें फिटनेस, स्वच्छता, जी20 सम्मलेन, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स भी शामिल है।

जानें स्वच्छता ही सेवा के बारे में
बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया जाए। इसका उद्देश्य है कि हर भारतीय नागरिक को भारतीय स्वच्छता लीग 2.0, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाए।  

डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने 29 सितंबर को कहा कि कर्नाटक सरकार को पानी रोकने के लिए उकसाने में कर्नाटक के भाजपा नेताओं की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार का पानी रोकने का फैसला 'स्थानीय राजनीति' से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्नाटक में हो रहे प्रदर्शनों के पीछे है। वो प्रदर्शनकारियों को भड़का भी रही है।

डीएमके नेता ने जोर देकर कहा, "कावेरी कर्नाटक की संपत्ति नहीं है जिस पर भाजपा नेता दावा कर रहे हैं। कोई भी नदी किसी एक राज्य की नहीं होती। कावेरी का पानी, जहां भी बहता है, हर राज्य और विशेष रूप से निचले तटीय राज्यों में वितरित किया जाना चाहिए। कर्नाटक में हड़ताल पूरी तरह से राजनीतिक है।"

एलंगोवन ने एक दिन पहले 28 सितंबर को कहा था, "कोई भी नदी का एक राज्य मालिक नहीं हो सकता है, कावेरी को चार राज्यों के बीच साझा किया जाना चाहिए क्योंकि यह चार राज्यों में बहती है...जब भारी बारिश होती है, एक फॉर्मूला है, और जब कम वर्षा होती है, तब भी एक फॉर्मूला है। इसलिए हम (तमिलनाडु) उस फॉर्मूले के अनुसार पानी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हम पानी की पूरी मात्रा की मांग नहीं कर रहे हैं।"
डीएमके राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा का कहना है कि इस मामले में केंद्र सरकार दखल दे। हम केवल तमिलनाडु के किसानों के लिए पानी चाहते हैं, किसी अन्य राज्य के साथ कोई विवाद नहीं।"

कावेरी जल विवाद कर्नाटक में किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन से और बिगड़ गया है। किसान और कन्नड़ संगठन इस साल कावेरी बेसिन में अपर्याप्त बारिश का हवाला देते हुए तमिलनाडु को पानी छोड़ने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे जलाशयों में पानी कम हो गया है।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कर्नाटक को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। कर्नाटक की चुनौती के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सीडब्ल्यूएमए के फैसले को बरकरार रखा है। अब कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानने को बाध्य है। कायदे से इसमें केंद्र को दखल देकर मामले को सुलझाना चाहिए लेकिन केंद्र की ओर से कोई बयान अभी तक नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया था कि वह ट्रिब्यूनल के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और तमिलनाडु को कावेरी से पानी का उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

नई दिल्लीः केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा-मुक्त करने की नीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही सड़कों का निर्माण बीओटी माध्यम से करने को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

इस साल दिसंबर के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय प्रदर्शन-आधारित रखरखाव और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंधों को सशक्त बनाने में जुटा हुआ है। आमतौर पर सड़कों का निर्माण तीन तरह से किया जाता है। इनमें ‘बनाओ-चलाओ-सौंप दो' (बीओटी) के अलावा इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) और हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) शामिल हैं।

गडकरी ने कहा, ‘‘ईपीसी माध्यम से बनाई जाने वाली सड़कों के रखरखाव की जरूरत काफी पहले पड़ने लगती है। वहीं बीओटी माध्यम से सड़कें बेहतर बनती हैं क्योंकि ठेकेदार भी जानता है कि उसे अगले 15-20 वर्षों तक रखरखाव की लागत वहन करनी होगी।

इसलिए हमने बड़े पैमाने पर बीओटी माध्यम से ही सड़कें बनाने का फैसला किया है।'' बीओटी परियोजनाओं में निजी साझेदार 20-30 वर्षों की अवधि में परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन का जिम्मा उठाते हैं। फिर वे राजमार्ग का इस्तेमाल करने वालों से शुल्क या टोल के जरिये अपने निवेश की वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से राजमार्गों को नुकसान होने और गड्ढे बनने की आशंका को देखते हुए मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का सुरक्षा ऑडिट कर रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाई जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों से मुक्त हों। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए युवा इंजीनियरों को साथ लिया जाएगा।'' इस मौके पर सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मंत्रालय ने 1,46,000 किलोमीटर लंबे समूचे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की मैपिंग कर ली है और इस साल दिसंबर तक गड्ढों को हटाने के लिए प्रदर्शन-आधारित रखरखाव और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंधों को सशक्त बनाया जा रहा है।

भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया. वह 98 वर्ष के थे.उन्होंने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उपज पैदा करें.अपने कार्यकाल के दौरान स्वामीनाथन ने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया था. वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक (1961-72), आईसीएआर के महानिदेशक और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव (1972-79), कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव (1979-80), कार्यवाहक उपाध्यक्ष और बाद में सदस्य (विज्ञान और कृषि), योजना आयोग (1980-82) और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस के महानिदेशक (1982-88) के तौर पर काम किया था.

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2004 में स्वामीनाथन को किसानों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे आत्महत्या के खतरनाक मामलों के बीच किसानों के संकट को दूर करने के लिए गठित किया गया था. आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया कि न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए. उनके परिवार में उनकी तीन बेटियां सौम्या स्वामीनाथन, मधुरा स्वामीनाथन और नित्या स्वामीनाथन हैं. उनकी पत्नी मीना का 2022 में निधन हो गया था. 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में जन्मे स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक होने के साथ ही पादप आनुवंशिकीविद् और मानवतावादी भी थे.

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के आनुवंशिकी पर शोध करके अपना करिअर शुरू किया था. जब भारत बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर था, जिसके कारण खाद्यान्न की कमी हो गई थी, तब उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म के बीज विकसित किए थे. स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ‘आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक’ के रूप में जाना जाता है. उन्होंने ‘हरित क्रांति’ की सफलता के लिए 1960 और 70 के दशक के दौरान सी. सुब्रमण्यम और जगजीवन राम सहित कृषि मंत्रियों के साथ काम किया था.

​हरित क्रांति एक पहल थी, जिसने रासायनिक-जैविक प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के माध्यम से गेहूं और चावल की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था. भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उनका नेतृत्व करने के लिए स्वामीनाथन को  1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी.

स्वामीनाथन को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है. उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा उन्हें एचके फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया है. देश में अपने काम के अलावा स्वामीनाथन विश्व स्तर पर एक भी एक जाने-माने व्यक्ति थे. उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कृषि और पर्यावरण पहलों में योगदान दिया. टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक नामित किया गया था.

मिल्कीपुर अयोध्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज दो अक्टूबर को तहसील क्षेत्र के सरकारी अर्द्ध सरकारी संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई जा रही है। दोनों महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेज विश्वविद्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

स्पार्की एक्सक्लुसिव शोरूम का हुआ शुभारम्भ

स्वतंत्र प्रभात बरही : धनंजय कुमार 

बरही चौक के समीप धनबाद रोड बरही स्थित चौरसिया मार्केट में स्पार्की एक्सक्लुसिव शोरूम का शुभारम्भ राजेंद्र प्रसाद चौरसिया ने फीता काट कर किया। संचालक विकाश चौरसिया ने कहा की बरही में लोगो के कपड़ो की पसंद को देखते हुए इस शोरूम को खोला गया है इसमें ब्रांडेड कम्पनी के कपड़े ग्राहकों को उचित मूल्य पर दिए जायेंगे। मौक़े पर पिंटू गुप्ता, मुकेश मधेसिया, सुदेश कुमार, महेश चौरसिया, प्रमोद चौरसिया, दयानन्द चौरसिया, विकाश चौरसिया, रंजीत, गुड्डू एवं समस्त चौरसिया परिवार मौजूद थे।

◆स्कूल के मैनेजर ने वसूले 10 लाख रुपये

◆ जिला अस्पताल में लगाने पर मार्कसीट साबित हुई फर्जी

 ■ संवाददाता प्रमोद कुमार वर्मा

स्वतंत्र प्रभात
अंबेडकर नगर। ए.एन.एम कोर्स कराने के नाम पर छात्राएं धोखाधड़ी का शिकार होने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।  मामला आलापुर थानाक्षेत्र के एस. आर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज अछती का है। छात्रा गायत्री देवी, अनीता देवी, ज्योति सिंह, अर्चना प्रजापति, निशा देवी, प्रियंका, ज्योति का आरोप है स्कूल के मैनेजर राकेश यादव ए. एन.एम का कोर्स करवाने के लिए सभी छात्रों का कुल 10 लाख रुपए ले लिया है।

तथा सभी छात्राओं को अपने विद्यालय का रसीद भी प्रदान किया है। छात्राओ का आरोप है जब कभी छात्राएं क्लास करने के लिए विद्यालय गई तो वहां 2-4 कमरे  निर्माणाधीन मिले न तो कहीं पढ़ने की व्यवस्था था न ही बैठने की।तब मैनेजर राकेश यादव का फोन किया तो उनका कहना था की अभी विद्यालय निर्माणाधीन है जो अब्दुल कलाम ग्रुप आफ एजुकेशन से संबद्ध है। छात्राओं का यह भी आरोप है की कुछ छात्राओं को फर्जी मार्कशीट भी मैनेजर के द्वारा दिया गया। जिसे जिला अस्पताल में लगाने पर फर्जी साबित हुई।

इस दौरान जब मैनेजर राकेश यादव से संपर्क करना चाहा तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ मिली तथा उनके घर जाने पर उनकी पत्नी मिलती है और कहती है कि वह दिल्ली गए हुए हैं इस तरह से सभी छात्राओं के साथ जालसाजी कर राकेश यादव तभी से फरार है। वहीं पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद आलापुर पुलिस स्कूल के मैनेजर राकेश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

हज़ारीबाग जिला में हुआ राष्ट्रीय जिला ओबीसी सम्मेलन

अपने हक व अधिकार के लिए सबसे बड़ा लड़ाई है : राजेश गुप्ता

राजनीतिक मंच से उठकर सभी युवाओं को एकजुट होना होगा, तभी यह अधिकार मिलेगा : गौतम

स्वतंत्र प्रभात : हजारीबाग : कृष्णा कुमार 

हज़ारीबाग जिला के वृंदावन होटल में आयोजित राज्यस्तरीय राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन ओबीसी के हक व अधिकार के लिए किया गया।जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता,बिरजु प्रसाद मेहता,प्रियंका कुमारी,युवा नेता गौतम कुमार,इंद्रदेव मेहता,मनोज मेहता ,भुनेश्वर मेहता,संजय मेहता,कृष्णा मेहता,सलेंद्र यादव,रामशरण शर्मा,कुलदीप कुमार,चंदन मेहता, समेत पुरा जिला के साथ साथ अन्य राज्यो से भी हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष भाग लिए।प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि अपने हक व अधिकार के लिए ओबिसी समाज को जागरूक करने के लिए हुंकार भरी।वही गौतम कुमार ने कहा कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत मे आबादी 56 % था जो कि अब बढ़कर 77% हो गया।फिर भी केंद्र व राज्य सरकार ओबीसी के अधिकारों को वंचित कर रखा है।इस सम्मेलन के आयोजन में जिला अध्यक्ष बिरजु प्रसाद मेहता की अहम भुमिका रही।

स्वतंत्र प्रभात
अम्बेडकरनगर।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम ग्रामीण के कार्यालय प्रांगण में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विशेष स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया। जिसमें कार्यालय परिसर में घास-फूस की साफ-सफाई की गई।

जिसमें जल निगम से सहायक अभियन्ता पवन कुमार, अवर अभियन्ता में बसन्त कुमार धर्मेन्द्र प्रसाद, लैब केमिस्ट विकास कुमार, राहुल दूबे, पद्मधर दूबे आदि ने योगदान दिया।