महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात पुढचे चार ते पाच दिवस मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. येत्या 24 तासांमध्ये मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या पावसाची तीव्रता 4 सप्टेंबरपासून कमी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती के.एस. होसाळीकर यआणि दिली आहे. तसेच गोदावरी नदीच्या काठावरील शंभर गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून जायकवाडी धरणातून कोणत्याही क्षणी पाणी सोडले जाऊ शकते.

लातूर जिल्ह्याला रेड अलर्ट, पिकांचे नुकसान

लातूर जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांत मुसळधार पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे छोट्या मोठ्या नद्यांना पूर आला आहे. लातूरसाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केले आहे. या मुसळधार पावसामुळे लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

नांदेड जिल्ह्याला रेड अलर्ट

नांदेड जिल्ह्याला देखील हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केले आहे. येथील गोदावरी नदी व इतर नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. या जोरदार पावसामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आले आहे. मूग, सोयाबीनसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

बीड जिल्ह्यात सतर्कतेचा इशारा

बीड जिल्ह्यातील नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. परळी शहरासह 15 गावांना पानी पुरवठा करणारे नागापूर धरण ओसंडून वाहत आहे. धरणातील पानी वाण नदीपात्रात सोडल्याने नदीचे पाणीही ओसंडून वाहत आहे. याच सोबत परभणी जिल्ह्यातही पावसाचा जोर कायम असल्याचे दिसत आहे. यामुळे पाणी आता सखल भागात असलेल्या नागरी वस्त्यांमध्ये शिरत आहे.

हिंगोलीत पावसाचा कहर

हिंगोली जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. शहरातील बांगर नगर परिसरात असलेल्या मॉलमध्ये पाणी शिरल्याचे समोर आले आहे. मॉलमध्ये आत्ताही डोक्याच्या वर पाणी असल्याचं व्यापारी सांगत आहेत. पत्त्याप्रमाणे मॉलमधील किराणा, फ्रीज काउंटर, असं साहित्य वाहून गेल्याचे येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितले आहे.

धनगर समाजाला ‎एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करा या प्रमुख‎ मागणीसाठी समस्त धनगर समाजाच्या वतीने आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील गांधी चमन येथून निघालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. त्या ठिकाणी निवेदन स्वीकारण्यासाठी एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याने आंदोलक संतप्त झाले आणि त्यांनी कार्यालयाच्या काचा फोडल्या तर वाहनांची तोडफोड केली. त्यामुळे या आंदोलनाचा हिंसक वळण लागले. तर या ठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण

धनगर समाजाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघाला. सुरुवातीला हा मोर्चा शांततेत निघाला. पण जस जसं जिल्हाधिकारी कार्यालय जवळ आलं तसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर अचानक जमावाने तोडफोड सुरू केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या काचा फोडण्यात आल्या. तसेच वाहनेही फोडण्यात आली. त्यामुळ एकच गोंधळ निर्माण झाला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत आंदोलकांना पांगवण्यास सुरुवात केली आहे. मोर्चाला अचानक हिंसक वळण लागल्याने या परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे.

कार्यकर्ते गेटवर चढले

धनगर समाजाचे कार्यकर्ते हातात पिवळे झेंडे घेऊन आले होते. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अडवण्यात आले. त्यामुळे संतप्त कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर चढून आत शिरले. आत शिरताच कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या काचा फोडल्या. खुर्च्या उचलून फेकल्या. वाहनांची तोडफोड केली. त्यामुळे एकच तणाव निर्माण झाला होता. मोठ्या संख्येने हे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसले होते.

50 दिवसांची मुदत संपली, म्हणून मोर्चा

दोन महिन्यांपूर्वी धनगर समाजाच्या वतीने चौंडी (जि.‎अहमदनगर) येथे धनगर समाजाला एसटी संवर्गाचे ‎आरक्षण मिळावे. यासाठी आमरण उपोषण करण्यात‎ आले होते. या वेळी शासनाच्या शिष्टमंडळाने ‎आंदोलकांची भेट घेऊन 50 दिवसांची मुदत मागितली‎ होती. ही मुदत संपली तरी शासनाने धनगर आरक्षणाची ‎अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे शासनाचे लक्ष ‎वेधून घेण्यासाठी समस्त धनगर समाज बांधवांच्या वतीने‎ आज जालन्यात हा मोर्चा काढण्यात आला होत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार होते निवेदन
‘उठ धनगरा जागा हो.... आरक्षणाचा धागा हो’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन ‎मोर्चासाठी येणाऱ्या धनगर समाजातील नागरिकांनी सकाळी बारा वाजता गांधी चमन येथे उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर नियोजित मार्गावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे न्याय्य ‎हक्कांविषयी घोषणा देत मोर्चा काढण्यात आला. परंतू त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार होते.

आंदोलनांचे केंद्रबिंदू जालनाच कसे?

जालना जिल्हा गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात चर्चेत आहे. त्याचे कारण म्हणजे साधारण दोन महिन्यांपूर्वी या ठिकाणी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर आंतरवाली सराटी या गावात लाठीचार्ज करण्यात आला. यात गावातील लोकांना देखील पोलिसांनी मारहाण केली होती. परिणामी ग्रामस्थ देखील संतप्त झाल्याने त्यांनी पोलिसांवर देखील प्रतिहल्ला केल्याने हे गाव राज्यात चर्चेला आले. तर याचे पडसाद देखील राज्यभर पाहायला मिळाले. त्या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. ही घटना थोडी विसरते की नाही, तोच आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात धनगर आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेत कार्यालयाची तोडफोड केली, वाहनांची तोडफोड केली. त्यामुळे जालनाच आंदोलनाचे व विशेषतः हिंसक आंदोलनाचे वळण का होऊ लागले आहे, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे.

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत हे धाराशिवचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्यावर दबाव टाकत असतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. मी मुख्यमंत्र्यांचे देखील ऐकत नसल्याचे तानाजी सावंत या व्हिडिओत पोलिस अधीक्षकांशी बोलताना दिसत आहेत. मंत्री तानाजी सावंत यांच्या या व्हायरल व्हिडिओनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांचा पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधतानाचा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओत तानाजी सावंत हे पोलिस अधीक्षकांना आदेश देताना दिसून येत आहे. मंत्री तानाजी सावंत यांच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

तानाजी सावंत काय म्हणाले?

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत हे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना संवाद साधत आहेत. 'तुम्हाला एक पाठवलंय त्याबाबत तडजोड नाही. आता नंतरचे नंतर बघू. आज ऑर्डर काढा. आता चर्चा नाही. मी सांगतो ते करायचे, असे सांगत मी मुख्यमंत्र्यांचे देखील ऐकत नाही, असे मंत्री तानाजी सावंत या व्हिडिओत बोलताना दिसत आहेत.

गृहखात्यावर वर्चस्वाचा प्रयत्न

ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, गृह खात्याची अवस्था अशी झाली आहे की, कुणीही यावे आणि टपली मारुण जावे. त्यांत तानाजी सावंत यांची धाराशिव आणि सोलापूर भागातील कार्यपद्धती ही अरेरावेची आहे. हा व्हिडिओ बघताना मला वाटते की त्यांच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचे ते ऐकणार नसतील, तर तानाजी सावंत ऐकतील कुणाचे. मुख्यमंत्र्यांच जर आपल्याच मंत्र्यांवर वचक नसेल तर मुख्यमंत्री आम्हाला कायद्यांचे काय सांगणार. हे सर्व गंभीर आहे. जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सन्मान त्यांच्याच पक्षातील मंत्री करत नसतील तर बाकी लोक त्यांचा सन्मान कसे करतील असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, तानाजी सावंत यांच्या व्हिडिओवरून दोन अर्थ ध्वनित होतात. एक तर गृहखाते ज्यांच्याकडे आहे अशी भाजपा आणि सत्तेतील शिंदे गट यांच्यामध्ये कुठलीही सुसूत्रता समन्वय नाही. तर दुसरा अर्थ मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहेबांचा मंत्रिमंडळातील आपल्याच वाचाळ मंत्र्यांवर अजिबात वचक नाही हे ट्रिपल इंजिन सरकार म्हणजे येड्याची जत्रा आणि कारभारी सतरा आहे.

शरद पवार मुख्यमंत्री असताना 52 ओबीसीच्या जाती निर्माण करण्यात आल्या होत्या. तेव्हाच त्यांनी मराठ्यांना ओबीसींमध्ये घेतले असत तर भानगड राहली नसती. तेव्हा पवार साहेबांनी ओबीसीचे हित जोपासले. जेव्हा जनगणना झाली तेव्हा ओबीसींमध्ये मराठ्यांना घेतले होते, असा दावा माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी केला आहे. कडू यांच्या दाव्यामुळे आता चर्चांना उधान आले आहे. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हा दावा केला आहे.

दरम्यान बच्चू कडू पुढे बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा कोठा वाढवला पाहिजे. मराठा हा ओबीसीमधेच आहे. त्यांना त्याचा फायदा दिला पाहिजे. ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला. त्यापेक्षा आरक्षण कसे वाढेल हा विचार केला पाहिजे. आरक्षणाचा वणवा पेटला आहे. त्यात सर्वजण आपली किटली गरम करत आहेत. तो चहा समाजाला मिळणार नाही. हे लोक स्वत: पिणार आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

वडेट्टीवारांना आव्हान

बच्चू कडू म्हणाले की, मराठा हा कुणबी नाही तर कोण आहे हे वडेट्टीवार यांनी सांगावं. विदर्भातील मराठा कुणबी चालतो. मग मराठवाड्यातील का चालत नाही? 50 मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या. ही अभिमानाची गोष्ट नाही. तुम्हाला ओबीसी नेते व्हायचं आहे तर व्हा. आणखी काही कार्यक्रम करायचा असेल तर करा. पण मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या आड येऊ नका, असे सांगतानाच बोगस नोंदी होत आहेत, असा काही लोक आरोप करत आहे. पण ते तर सर्व हस्तलिखित आहे. बोगस नोंदीचा प्रश्न येतो कुठे? असा सवाल त्यांनी केला.

ते ओबीसीच आहेत

24 तारखेपर्यत शिंदे समितीने अहवाल द्यायचा आहे. पुण्यात 75 टक्के नोंदी सापडल्या आहेत. ही मोठी गोष्ट आहे. कुणबींच्या नोंदी सापडत असल्याने मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. त्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असं सांगतानाच मराठा म्हणून वेगळे आरक्षण मिळणार नाही. ते ओबीसीच आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अवघा महाराष्ट्र पेटला आहे. ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी केली जात आहे ते मराठा कोण आहेत? त्यांची महाराष्ट्रात कशी स्थिती आहे? त्याचा फायदा कुणाला व किती होणार? हे या आंदोलनातील काही प्रमुख प्रश्न आहेत. या बातमीद्वारे आपण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्यांचा परस्पर संबंध जोडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न घेणार आहेत. विशेषतः सरकार या प्रकरणी नेमक्या कोणत्या दिशेने जात आहे याचा धुंडाळाही घेणार आहोत...

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदोलनामुळे गत सप्टेंबर महिन्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला. पाहता पाहता त्यांच्या नेतृत्वातील या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील अवघा मराठा समाज एकवटला. हे पाहून धडकी भरलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचे ठोस आश्वासन दिले. यामुळे हे आंदोलन काही दिवसांसासाठी शमले. पण सरकारचा संथपणा पाहून जरांगेंनी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या 10 दिवसांत पुन्हा आंदोलनाची कास धरली, पण यावेळचे त्यांचे आंदोलन काही निराळेच होते...

..अन् आंदोलनाचे झाले आत्महत्यांत रुपांतर

मराठा आरक्षणाचे दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन पहिल्या टप्प्यापेक्षा पूर्णतः वेगळे होते. हे आंदोलन सुरू होताच महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. मराठा आरक्षणासाठी लागोपाठ 5 जणांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या धडकल्या. वेगवेगळ्या वृत्तांत हा आकडा 7 ते 10 असल्याचा दावा केला जात आहे. बुधवारीही 4 जणांनी किटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पण सुदैवाने वेळीच उपचार मिळाल्याने ते वाचले.

तत्पूर्वी, परभणीतील एका 35 वर्षीय तरुणाने पाण्याच्या टाकीवरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर सरकारसह मनोज जरांगे पाटलांनीही तरुणांना हिंसाचार व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल न उचलण्याचे आवाहन केले. पण आत्महत्येचे सत्र काही थांबले नाही...

काय आहे मनोज जरांगेंची मागणी?

मराठा आरक्षणाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटलांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे. सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे एकच वाक्य मराठा आंदोलनाचा प्रमुख आधार आहे. महाराष्ट्रात कुणबी जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण मिळते. मराठवाड्याचा भाग महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी तत्कालीन हैदरादाब संस्थानात समाविष्ट होत्या. तेव्हा मराठ्यांची नोंद कुणबी म्हणून केली जात होती.

त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले तर त्यांना आपसूकच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मनोज जरांगेंनी या मागणीसाठी सप्टेंबरमध्ये आंदोलन केले तेव्हा त्यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर ते पुन्हा आमरण उपोषणाला बसले. जरांगे कुणबी नोंदीच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण मागत आहे.

कोणत्या आधारावर मागत आहेत कुणबी प्रमाणपत्र? थोडा इतिहास पाहू...

या मागणीचा आधार जाणून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात जावे लागेल. काळाची चाके एवढी मागे फिरवा की, ते तुम्हाला त्या काळात घेऊन जातील जेव्हा मराठवाड्यात निजामाचे राज्य होते... जरांगेंसह समस्त मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की, सप्टेंबर 1948 मध्ये निजामाची सत्ता संपुष्टात येईपर्यंत ते कुणबी मानले जात होते. कुणबी हा शेतीशी संबंधित समाज आहे. त्याचा महाराष्ट्रात ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास कुणाचीही हरकत नसावी.

कोण आहेत मराठे?

मराठ्यांमध्ये जमीनदार व शेतकऱ्यांसह अन्य लोकांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या 33 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे मानले जाते. बहुतांश मराठा हे मराठी भाषिक आहेत, पण प्रत्येक मराठी भाषिक मराठाच असेल असे नाही. मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समुदाय मानला जातो. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून 20 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झालेत. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ही मराठा समाजाचेच आहेत.

4 दशकांपासून सुरू आहे मराठा आरक्षणाची मागणी

मागील 4 दशकांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. या आंदोलनाने अनेकदा हिंसक वळण घेतले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश मुख्यमंत्री मराठा असूनही त्यांना या समस्येवर औषध शोधता आले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सरकारने 2014 मध्ये या प्रकरणी पहिल्यांदा 16 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश आणला. पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे सरकार गेले. राज्यात भाजप - शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी एका आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने ते सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के केले. पण सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये हे आरक्षण रद्दबातल केले.

ओबीसी महासंघाचा आहे विरोध

मराठा आरक्षण देणे सरकारसाठी सोपी गोष्ट नाही. शिंदे सरकारने यासाठी पाऊल पुढे टाकले, तर त्यांना राज्यभरातील ओबीसी समुदायाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजेच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील ओबीसी नेतेही याला विरोध करत आहेत. या स्थितीमुळे सरकार व मराठा समाजच नव्हे तर मराठा व ओबीसी समुदायही आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकताना दिसून येत आहे.

ओबीसींचा मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध का?

एखाद्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळो किंवा न मिळो, त्याने ओबीसींना काय फरक पडतो? अखेर ओबीसी समाज मराठा समुदायाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विरोध का करत आहे? मुळात मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. तेव्हापासूनच मनोज जरांगे यांच्यासह अनेकांनी मराठा समाज हा मुळातच कुणबी असल्याचा दावा करणे सुरू केले आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले, तर आपसूकच ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा त्यांचा यामागे हेतू आहे.

सद्यस्थितीत राज्यात ओबीसी कोट्यासाठी 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यात मराठ्यांचा समावेश झाल्यास आमच्या आरक्षणावर कुठाराघात होईल, असा ओबीसींचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांचा मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध आहे.

स्थिती गंभीर, पण सरकारची वाटचाल कोणत्या दिशेला?

वरील वाक्यापुढील प्रश्नचिन्हच मुळात सरकारची विद्यमान स्थिती आहे. सप्टेंबरमधील आंदोलनानंतर शिंदे सरकारने मराठवाड्याीतल मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती. सरकारने तेव्हा म्हटले होते की, ही समिती 30 दिवसांत आपला रिपोर्ट देईल. त्यानंतर या समितीला वाढीव मुदत देण्यात आली. ही मुदतही 24 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. पम समितीला अद्याप आपला अंतिम अहवाल सादर करता आला नाही.

अल्टीमेटम दिल्यानंतरही सरकारने मराठा आरक्षणावर कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांना आमरण उपोषण करावे लागले. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचे रान पेटले. हे पाहून सरकारने या समितीला पुन्हा 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली. यामुळे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन भविष्यात कोणत्या दिशेला जाईल हे सांगणे अवघड झाले आहे.

सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देणे सुरू केले, पण कुणाला?

सद्यस्थितीत सरकारने मराठा समाजातील पात्र सदस्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुराव्यांच्या आधारे असे पहिले प्रमाणपत्र धाराशिव जिल्ह्यातील कारी गावातील सुमित माने नामक तरुणाला देण्यात आले. पण मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे या तरुणाने लगेचच या प्रमाणपत्राची होळी केली. यामुळे सरकारची मोठी फसगत झाल्याची स्थिती आहे.

सध्या या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल

राज्य मंत्रिमंडळाने गत महिन्यात निजामकालीन महसूल किंवा कुणबी दाखले असणाऱ्या मराठा नागरीकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या GR मध्ये अधिकाऱ्यांना कुणबी संदर्भ असणाऱ्या जुन्या दस्तावेजांचे भाषांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यापैकी बहुतांश दस्तावेज उर्दू व मोडी लिपीमध्ये आहेत. ते वाचणेही एक मोठे दिव्य आहे.

1967 पूर्वीचे पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न

धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते, कुणबी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांना भेटी देऊन 1967 पूर्वीच्या नोंदी व पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात 40 लाख अभिलेखाची पडताळणी करण्यात आली. त्यात 459 कुणबी रेकॉर्ड आढळले. यातील 110 पुरावे एकट्या कारी गावात आढळले.

सरकारच्या निर्णयानुसार, आमच्या जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रेकॉर्डनुसार आम्ही सुमित माने नामक तरुणाला पहिले कुणबी जातप्रमाणपत्र जारी केले. उर्वरित लाभार्थ्यांनाही दस्तावेजांची पडताळणी केल्यानंतर हे प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.

अश्लील चित्रपटाचे चित्रीकरण व त्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी रविवारी 3 अभिनेत्यांना अटक केल्याची बाब मंगळवारी उजेडात आली. आरोपी पिहू नामक अॅपवर अश्लील साहित्य अपलोड करून आपले उखळ पांढरे करून घेत होते. यासाठी संबंधितांकडून युजर्सकडून दरमहा पैसेही घेतले जात होते.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींत 20 व 34 वर्ष वयोगटातील 2 महिला व 27 वर्षांच्या एका पुरुषाचा समावेश आहे. हे आरोपी पिहू नामक प्लॅटफॉर्मवर अश्लील व्हिडिओ अपलोड करत होते. एवढेच नाही तर या प्रकरणी युजर्सना या महिलांशी व्हिडिओ व ऑडिओ कॉलवर बोलण्याचीही संधी दिली जात होती.

खबऱ्यांच्या खबरीनंतर भांडाफोड

स्थानिक खबऱ्यांनी काही आठवड्यांपूर्वी अंधेरी पश्चिम येथे पॉर्नोग्राफी व्हिडिओ शूट होत असल्याची खबर पोलिसांना दिली होती. त्यानुसार, पोलिसांनी प्रथम ही खबर खरी आहे का? याची पुष्टी केली. त्यानंतर रविवारी अंधेरी पश्चिम येथील एका बंगल्यात अश्लील चित्रपटाचे शूटिंग होणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानतंर सापळा रचून त्यांनी ही कारवाई केली.

पोलिसांनी काय सांगितले

पोलिसांच्या माहितीनुसार, युजर्सना इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून स्ट्रीमिंग शेड्यूलची माहिती मिळत होती. यासाठी युजर्सना अॅपमधील काही कॉईन्स खरेदी करावे लागत होते. त्यानंतर त्यांना या अॅपवर अपलोड होणारे व्हिडिओ पाहता येत होते. त्यात वापरकर्त्यांना अॅपवर उपलब्ध असणाऱ्या महिलांशी ऑडिओ व व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलण्याची सेवाही उपलब्ध करून दिली जात होती.

महिला त्यांच्या इच्छेने काम करत होत्या?

या प्रकरणातील सर्व आरोपी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची माहिती आहे. पोलिस सध्या या अॅपवरील युजर्स कोणत्या अकाउंटवर जमा होत होते? याचा शोध घेत आहेत. विशेषत: या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या महिला अॅपसाठी त्यांच्या इच्छेने काम करत होत्या, की त्यांना ते करण्यास भाग पाडले जात होते याचाही शोध घेतला जात आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जम्मू काश्मिरच्या दौऱ्यावर गेलेले असताना राज्यात दोन मंत्र्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसून आले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारमध्ये असताना देखील सरकारवर आक्षेप घेतले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले होते. यावर आता मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आक्षेप घेतला आहे.

भुजबळ यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याचा विचार सरकारने केला असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी म्हटले आहे. इतकेच नाही तर भुजबळ यांचे कालचे विधान आश्चर्यकारक असल्याचेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटले आहे.

भुजबळांना प्रत्युत्तर दिले

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचे दिसून आले. या घटनेत दोन आमदारांची घरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय आणि एका हॉटेलवर हल्ला झाला होता. या घटनेतील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी बीड जिल्ह्याचा दौरा केला. या संदर्भात बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारवर गंभीर आरोप केले. इतकेच नाही तर ओबीसी समाजाला या आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले. भुजबळ यांच्या या वक्तव्यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

काय म्हणाले देसाई?

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, भुजबळांनी आक्षेप घेतला की माजी न्यायमूर्ती गायकवाड हे आंतरवालीमध्ये कसे गेले, त्यांनी तिथे सर.. सर केले. मात्र, तसे काहीही नाही. सरकारने सांगितल्यानंतरच दोन्ही माजी न्यायमूर्ती तिथे गेले होते. भुजबळांनी ओबीसींमध्ये गैरसमज निर्माण करू नये.

असे विधान चुकीचे

शंभूराज देसाई म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये जाती-जातींमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, असे विधान भुजबळांनी करणे चुकीचे आहे. यामुळे राज्यात परिस्थिती खराब होऊ शकते. आम्ही आमची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार आहोत. कदाचित उद्याच मंत्रिमंडळाची बैठक होईल, त्यामध्ये आम्ही चर्चा करू. जबाबादार आणि वरिष्ठ मंत्र्याचे हे वक्तव्य आश्चर्यकारक आहे. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. मंत्रिमंडळात तशी चर्चा झाली होती.'

जो ओबीसी के हित में बात करेगा, वही इस राज्यमध्ये राज करेगा, अशा शब्दात ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. या संदर्भात आज राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीनंतर राज्यातील ओबीसी नेते अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिल्यास आम्ही कोर्टात जाणार असल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले. कुबणी दाखले दिल्याने कोणी मागासवर्गीय ठरत नसल्याचे शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडलेली सरसकट मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये न घेण्याची भूमिका योग्य असून ओबीसी समाज भुजबळ यांच्या पाठिशी असल्याचे ओबीसी नेते शेंडगे यांनी सांगितले. दिवाळीनंतर राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देखील शेंडगे यांनी दिला. ओबीसी समाजाच्या विरोधात हे षडयंत्र असल्याचेही शेंडगे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाज मागासवर्गीय नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी राज्यात मागासवर्गीय आयोग आहे. असे असताना समिती नेमायची आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे, हा ओबीसीमध्ये घुसखोरी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप देखील शेंडगे यांनी केला. हे न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन असल्याचेही प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

शिंदे समितीमध्ये सर्व मराठा कसे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जी समिती नेमली त्या शिंदे समितीला संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदणी शोधण्याचे काम दिले आहे. या समितीमध्ये सर्व मराठा समाजातील आहे. कुणबी दाखला दिल्याने कोणी मागासवर्गीय ठरत नाही. या विरोधात आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्यास तयार असल्याचे देखील प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाज हा मागासलेला नसल्याचेही शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

अंबड येथे 17 नोव्हेंबरला पाहिला ओबीसी समाजाचा मेळावा

अंबड येथे 17 नोव्हेंबरला ओबीसी समाजाचा पाहिला मेळावा होणार आहे. त्यानंतर 26 नोव्हेंबरला दुसरा मेळावा हिंगोली येथे होणार आहे. आमची लोकसंख्या देखील ६० टक्के असल्याचे आम्ही देखील दाखवून देणार असल्याचा इशारा शेंडगे यांनी दिला आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला तर ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, असेही प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. कोणत्याही दबाव तंत्राला सरकार बळी पडत असेल तर त्या सरकारला विरोध केल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका देखील प्रकाश शेंडगे यांनी घेतली आहे.

पूर्ण देशातील ओबीसी समाजाला आवाहन

हिंगोली येथील कार्यक्रमात तेजस्वी यादव यांच्यासह देशभरातील सर्व ओबीसी नेते बोलावणार असल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी सांगितले. देशभरातील सर्व ओबीसी समाजाने आमच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रात यावे, असे आवाहन देखील शेंडगे यांनी केले. देशभरातील ओबीसी समाज बांधवांना महारष्ट्रातील गरिब ओबीसी समाजासाठी पक्षाचे जोडे काढून या लढ्याला पाठिंबा द्यावा लागणार नसल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षापासून मातंग समाज स्वतंत्र्य आरक्षणाची मागणी करीत आहे ,लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास निधी नाही, मातंग आयोगाच्या शिफारसी अजूनही लागू झाल्या नाहीत , क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे राष्ट्रीय स्मारक असे विविध मातंग समाजाच्या विविधा प्रश्नाकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे या प्रमुख प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मातंग एकता आंदोलन राज्यभर मोठा लढा उभारणार असल्याचे मातंग एकता आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी मंत्री रमेश बागवे यांनी सोमवारी जाहीर केले.

मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मातंग एकता आंदोलनाच्या वतीने राज्यस्तरीय कार्यकर्ता परिषद आयोजित केली होती त्यावेळी बागवे बोलत होते. पुढे ते म्हणाले की, अनुसूचित जातीची व मातंग समाजाची जनगणना होणे अतिशय गरजेचे आहे .यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मातंग एकता आंदोलनाचा पाठिंबा जाहीर केला. या वेळी मातंग एकता आंदोलनाचे कार्याध्यक्ष माजी नगरसेवक अविनाश बागवे ,राज्य समन्वयक विठ्ठल थोरात ,महिला अध्यक्षा राजश्री गायकवाड ,सुरेखा खंडागळे, अरुण गायकवाड, संजय साठे, सुनील बावकर, यासह महाराष्ट्रातील जिल्हाध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संखेने उपस्थित होते .

सिंहगड रोड परिसरात हिंगणे याठिकाणी राहणाऱ्या एका ६२ वर्षीय सासऱ्याने स्वत:च्या ३२ वर्षीय सुनेचा रोकडोबा मंदिर परिसरात विनयभंग केल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी पिडित सूनेने सासऱ्या विरोधात सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर आरोपी सासऱ्यावर पोलिसांनी विनयभंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिलेचा आरोपी हा सासरा आहे. सदर दोघे हे रोकडोबा मंदिर ठिकाणी मंदिरात दर्शन करुन नंतर मंदिराचे बाहेर थांबलेले होते. त्यावेळी सासऱ्यांनी सुनेचे पाठीमागून पाठीवर हात फिरवला, त्यामुळे सुनेने मागे पाहिले असता, सासऱ्यांनी तिचा हात पकडला. ‘मी तुला घर घेवून देतो, तिथे तु रहा, मी तुझ्याकडे येत जाईन, तु फक्त तुझी सासू व नवरा यांना सांगू नको, मी तुला चांगली ठेवील, मी तुझ्याकडे येत जाईन, मी तुला सांभाळतो, तु दुसरे लग्न करु नको, आपल्या समाजात तसेही दुसरे लग्न होत नाही’ असे म्हणून महिलेचा मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सिंहगड रोड पोलीस करत आहे.

दुकानदाराकडून १० वर्षांच्या मुलीशी अश्लील कृत्य

सोसायटीतील दुकानदाराने १० वर्षांच्या मुलीशी अश्लील कृत्य केल्याची घटना सिंहगड रस्ता परिसरात घडली. याप्रकरणी दुकान मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाजी महिपती कोंडेकर (वय ५५, रा. धायरी) असे गुन्हा दाखल केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत मुलीच्या आईने सिंहगड रस्ता पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

कोंडेकरचे दुकान सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबागेत आहेत. तक्रारादार महिला सोसायटीत राहायला आहे. सोसायटीच्या गच्चीची चावी घेण्यासाठी आरोपी कोंडेकर महिलेच्या घरी आला होता. त्यावेळी महिला आणि तिची १० वर्षांची मुलगी घरात होती. महिला चावी आणण्यासाठी गेली असता, कोंडेकरने मुलीशी अश्लील कृत्य केले. मुलीने याबाबतची माहिती आईला दिली. पोलीस उपनिरीक्षक साबळे तपास करत आहेत.

बीडमध्ये झालेल्या हिंसाचारात ओबीसी नेत्यांच्या घरांवर टारगेटे केले गेले, असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मी व माझ्या संघटनेकडून कधीही विरोध केला गेला नाही. तर ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी माझी भूमिका आहे आणि मी त्यावर ठाम आहे. तर बीडमधील जाळपोळीच्या घटनांमध्ये जर जरांगे यांचे लोक नाहीत तर मग त्यांनी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी का करावी, असा सवाल उपस्थित करत मंत्री भुजबळांनी मनोज जरांगे यांच्यावर हल्ला केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आज बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आज मराठा आंदोलनावेळी जाळपोळ झालेल्या ठिकाणी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी नेतेमंडळींच्या घरे आणि कार्यालयांची जाळपोळ करणाऱ्या आंदोलकांवर सडकून टीका केली. तसेच विविध मुद्द्यांना हात घातला.

तेली, माळी समाजाचे नेते म्हणून घरं जाळली?

तेली आणि माळी समाजाचे नेते आहेत, ओबीसी समाजाचे नेते आहेत त्यामुळे तुम्ही त्यांचे घरे आणि कार्यालये जाळली का? असा थेट सवाल छगन भुजबळ यांनी केला. यावेळी भुजबळांनी पोलिसांवरही प्रश्न उपस्थित केले. पोलिसांनी आंदोलकांचा प्रतिकार का केला नाही? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

माजी आमदार जयदत्त क्षीरसागर आणि विद्यमान आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या घरी लहान मुलांना अक्षरश: उंच असलेल्या भींती वरुन पलिकडच्या मुलांनी वाचवलं. मुस्लिम समाजाच्या आणि इतर समाजाच्या लोकांनी त्या भींतीवरुन लहान मुलांना ओढून घेतलं आहे. म्हणजे या आगीत ते सापडले असते तर ती मुलं वाचली नसती. आग कशासाठी लावण्यात आली होती?, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला.

पूर्व नियोजीत करून उद्रेक झाला

हे इतकं प्लॅनिंगने होतं की, माजलगावची टीम वेगळी आणि इथे नासधूस करणारी टीम वेगळी होती. प्रत्येकाला नंबर दिला होता. 1 नंबर झाला, 15 नंबर, 15 नंबर झाला, मग 22 नंबर, प्रत्येक ठिकाणी सांकेतिक नावं देण्यात आली होती. या सगळ्या प्लॅनने नासधूस करण्यासाठी सांकेतिक नावं देण्यात आली. ठरवून उद्रेक झाला. या घटनांमध्ये कमीत कमी जवळपास 700 ते 800 लोकांचा समावेश होता, असा दावा छगन भुजबळांनी केला.

फक्त ओबीसींचे म्हणून त्यांचे घरे जाळायचे

फक्त ओबीसींचे कार्यकर्ते आहेत म्हणून त्यांचे घरे जाळायची. जयदत्त क्षीरसागर आणि संदीप क्षीरसागर हे तर काहीच म्हणाले नव्हते. त्यांच्या घरी, ऑफिसमध्ये, शिक्षण संस्थेत कशाला जाळपोळ केली? तेली समाजाचे आहेत म्हणून? ओबीसींचे आहेत म्हणून? कशासाठी? माळी समाजाचा आहे म्हणून? प्रकाश सोळंके काय म्हणाले होते?, असे अनेक सवाल छगन भुजबळांनी केले.

शंभर टक्के लोकांना फायदा होत नाही

आरक्षणाने सर्व विषय सुटत नसतात. हे खरंय. आरक्षण संघटनात्मक पद्धतीने आज 75 वर्षांपासून दलित समाजाला आहे. त्यातून एसपी झाले, कलेक्टर झाले. पण आजसुद्धा झोपडपट्ट्यांमध्ये दलित समाजच वावरतोय. गरीबी दूर झालेली नाही. काही टक्के लोकांना जरुर त्याचा फायदा मिळतोय. समाजात जो खालचा वर्ग आहे तो इतरांसोबत आणण्याचा हा कार्यक्रम आहे. हा गरीबी हटवण्याचा कार्यक्रमच नाही. दोन-तीन टक्क्याचा फायदा होतो. आरक्षण दिलं तरी सर्वच शंभर टक्के लोकांना फायदा होत नाही, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

70 महिला-पुरुष पोलिस जखमी

मोठमोठे हत्यारं घेऊन घरे जाळली. या सगळ्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पोलीस हतबल का झाली? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एवढं सगळं पोलिसांना माहिती नव्हतं. पोलिसांनी काहीतरी प्रतिकार करायला हवा होता. पण कुठेही प्रतिकार केला नाही. याचं कारण ते पहिल्या दिवशी ज्यावेळेला उपोषणाला बसले होते, तिथे पोलिसांनी लाठीमार केला ती बाजू जनतेच्या समोर प्रकर्षाने समोर आली. पण आज तिथल्या एसपींचं स्टेटमेंट आलंय. त्यांनी सांगितलंय की, आमचे 70 महिला-पुरुष पोलीस जखमी झाले आहेत. एवढे पोलीस जखमी झाल्यानंतरही पोलीस प्रतिकार करत नाहीत, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

पोलिसांवर हल्ला झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे

एवढं झाल्यानंतर सरकारने काही लोकांच्या बदल्या केल्या. एवढंच नाही, गुन्हे मागे घ्यायला सांगितलं तर मागे घ्यायला सांगितलं. अशा रितीने पोलिसांना ट्रिटमेंट मिळत असेल, कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई होते, त्यामुळे पोलिसांनी करायचं म्हणून करा, असं केलं असेल. गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे फेल ठरली आहे. पोलिस गेल्यानंतर अगोदर मारतील एवढं महाराष्ट्र पोलिस निर्दयी नाहीत. त्यांच्यावर हल्ला झाला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. याची चौकशी कोण करणार? याची कडक चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी भुजबळांनी केली.

एवढं झाल्यानंतर सरकारने काही लोकांच्या बदल्या केल्या. एवढंच नाही, गुन्हे मागे घ्यायला सांगितलं तर मागे घ्यायला सांगितलं. अशा रितीने पोलिसांना ट्रिटमेंट मिळत असेल, कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई होते, त्यामुळे पोलिसांनी करायचं म्हणून करा, असं केलं असेल. गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे फेल ठरली, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

पवार साहेबांपासून सर्वांनी जी भूमिका मांडली

आम्ही मराठा समाजाच्या विरोधात बोललो नाही जी भूमिका पवार साहेबांपासून सर्वांनी मांडली तीच भूमिका आमची आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण द्या. बीड मध्ये हल्ला करण्यात आला त्याचे गुन्हे मागे घेण्याची भाषा आज केली जात आहे मात्र त्यावेळी पोलीस हतबल का होते याचे उत्तर अजुनही मिळाले नाही. जालना मध्ये पोलिसांवर देखील हल्ला झाला होता. महाराष्ट्रातील पोलीस उगीच लाठीचार्ज करत नाही. ७० पोलीस जखमी झाले असे स्वतः येथील पोलीस अधीक्षक दोषी यांनी माध्यमांना सांगितले होते. त्याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. मात्र त्यांचे गुन्हे मागे घेतले जात आहे त्यामुळे पोलिसांचे मनोबल खचले जाऊ शकते. असे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केले.

..तर ओबीसी गप्प बसणार नाहीत

ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या प्रश्नावर कुणी मतांच राजकारण करत असेल तर ओबीसी समाज देखील गप्प बसणार नाही तेही आपली निर्णायक भूमिका पार पाडतील. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल, सर्व समाजाला त्यांचं न्याय हक्क अबाधित ठेवायचे असतील तर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. त्यातून सर्व समाजाची आकडेवारी समोर येऊन आरक्षणाचा लाभ देता येईल अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विधान परिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची माहिती मिळत आहे. एका वृत्तवाहिणीने या संदर्भातील माहिती दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ हवाई रुग्णवाहिकेची सोय करुन दिली जावी, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. तर पुढील काही वेळातच खडसे यांना मुंबईतील रुग्णालयात दाखल केले जाणार आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्याची माहिती मिळताच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मदतीच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

दुपारच्या सुमारास खडसे यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर तात्काळ त्यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मुख्यमंत्री शिंदे यांना याची माहिती कळल्यानंतर त्यांनी खडसे यांना उपचारासाठी मुंबईत आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यांच्यासाठी हवाई रुग्णवाहिकेची सोय करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली तत्काळ दखल

जळगाव येथील रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. मात्र, पुढील उपचारासाठी त्यांना मुंबईला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकनाथ खडसे यांना मुंबईला हलविण्याची तयारी करण्यात येत होती. मात्र, तातडीने उपचार करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन केला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने या घटनेची गंभीर दाखल घेतली. त्यांनी प्रशासनाला खडसे यांच्यासाठी एअर अम्बुलन्सची व्यवस्था करण्याचा सूचना दिल्या. काही वेळातच खडसे यांना मुंबईत आणण्यात येईल आणि त्यांच्यावर पुढील उपचार करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मुळ गावी दरे येथील शेतात फेरफटका मारत असतानाच त्यांना एकनाथ खडसे यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती समजली. फोन येताच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तात्काळ एअर एम्ब्युलन्सची व्यवस्था करण्याबाबत आदेश दिले. दरम्यान, एकनाथ खडसे यांच्यावर जळगावच्या गजानन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे. आज संध्याकाळी 7.30 वाजता खडसेंना पुढील उपचारासाठी जळगावहून मुंबईसाठी उड्डाण करणार आहेत.

डॉक्टरांनी काय सांगितले?

जळगाव येथे एकनाथ खडसे यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर विवेक चौधरी यांनी काही माध्यमांशी संवाद केला. ते म्हणाले की, एकनाथ खडसे यांना दोन दिवसांपासून अस्वस्थ वाटत होते. छातीत दुखणे आणि खोकला सुरू होता. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. मधुमेह आणि इतर जुने आजार आहेत. सध्या त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू आहेत. संध्याकाळी पुढील उपचारासाठी त्यांना मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.