मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अवघा महाराष्ट्र पेटला आहे. ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी केली जात आहे ते मराठा कोण आहेत? त्यांची महाराष्ट्रात कशी स्थिती आहे? त्याचा फायदा कुणाला व किती होणार? हे या आंदोलनातील काही प्रमुख प्रश्न आहेत. या बातमीद्वारे आपण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्यांचा परस्पर संबंध जोडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न घेणार आहेत. विशेषतः सरकार या प्रकरणी नेमक्या कोणत्या दिशेने जात आहे याचा धुंडाळाही घेणार आहोत...

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदोलनामुळे गत सप्टेंबर महिन्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला. पाहता पाहता त्यांच्या नेतृत्वातील या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील अवघा मराठा समाज एकवटला. हे पाहून धडकी भरलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचे ठोस आश्वासन दिले. यामुळे हे आंदोलन काही दिवसांसासाठी शमले. पण सरकारचा संथपणा पाहून जरांगेंनी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या 10 दिवसांत पुन्हा आंदोलनाची कास धरली, पण यावेळचे त्यांचे आंदोलन काही निराळेच होते...

..अन् आंदोलनाचे झाले आत्महत्यांत रुपांतर

मराठा आरक्षणाचे दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन पहिल्या टप्प्यापेक्षा पूर्णतः वेगळे होते. हे आंदोलन सुरू होताच महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. मराठा आरक्षणासाठी लागोपाठ 5 जणांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या धडकल्या. वेगवेगळ्या वृत्तांत हा आकडा 7 ते 10 असल्याचा दावा केला जात आहे. बुधवारीही 4 जणांनी किटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पण सुदैवाने वेळीच उपचार मिळाल्याने ते वाचले.

तत्पूर्वी, परभणीतील एका 35 वर्षीय तरुणाने पाण्याच्या टाकीवरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर सरकारसह मनोज जरांगे पाटलांनीही तरुणांना हिंसाचार व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल न उचलण्याचे आवाहन केले. पण आत्महत्येचे सत्र काही थांबले नाही...

काय आहे मनोज जरांगेंची मागणी?

मराठा आरक्षणाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटलांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे. सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे एकच वाक्य मराठा आंदोलनाचा प्रमुख आधार आहे. महाराष्ट्रात कुणबी जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण मिळते. मराठवाड्याचा भाग महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी तत्कालीन हैदरादाब संस्थानात समाविष्ट होत्या. तेव्हा मराठ्यांची नोंद कुणबी म्हणून केली जात होती.

त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले तर त्यांना आपसूकच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मनोज जरांगेंनी या मागणीसाठी सप्टेंबरमध्ये आंदोलन केले तेव्हा त्यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर ते पुन्हा आमरण उपोषणाला बसले. जरांगे कुणबी नोंदीच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण मागत आहे.

कोणत्या आधारावर मागत आहेत कुणबी प्रमाणपत्र? थोडा इतिहास पाहू...

या मागणीचा आधार जाणून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात जावे लागेल. काळाची चाके एवढी मागे फिरवा की, ते तुम्हाला त्या काळात घेऊन जातील जेव्हा मराठवाड्यात निजामाचे राज्य होते... जरांगेंसह समस्त मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की, सप्टेंबर 1948 मध्ये निजामाची सत्ता संपुष्टात येईपर्यंत ते कुणबी मानले जात होते. कुणबी हा शेतीशी संबंधित समाज आहे. त्याचा महाराष्ट्रात ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास कुणाचीही हरकत नसावी.

कोण आहेत मराठे?

मराठ्यांमध्ये जमीनदार व शेतकऱ्यांसह अन्य लोकांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या 33 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे मानले जाते. बहुतांश मराठा हे मराठी भाषिक आहेत, पण प्रत्येक मराठी भाषिक मराठाच असेल असे नाही. मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समुदाय मानला जातो. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून 20 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झालेत. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ही मराठा समाजाचेच आहेत.

4 दशकांपासून सुरू आहे मराठा आरक्षणाची मागणी

मागील 4 दशकांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. या आंदोलनाने अनेकदा हिंसक वळण घेतले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश मुख्यमंत्री मराठा असूनही त्यांना या समस्येवर औषध शोधता आले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सरकारने 2014 मध्ये या प्रकरणी पहिल्यांदा 16 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश आणला. पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे सरकार गेले. राज्यात भाजप - शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी एका आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने ते सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के केले. पण सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये हे आरक्षण रद्दबातल केले.

ओबीसी महासंघाचा आहे विरोध

मराठा आरक्षण देणे सरकारसाठी सोपी गोष्ट नाही. शिंदे सरकारने यासाठी पाऊल पुढे टाकले, तर त्यांना राज्यभरातील ओबीसी समुदायाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजेच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील ओबीसी नेतेही याला विरोध करत आहेत. या स्थितीमुळे सरकार व मराठा समाजच नव्हे तर मराठा व ओबीसी समुदायही आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकताना दिसून येत आहे.

ओबीसींचा मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध का?

एखाद्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळो किंवा न मिळो, त्याने ओबीसींना काय फरक पडतो? अखेर ओबीसी समाज मराठा समुदायाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विरोध का करत आहे? मुळात मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. तेव्हापासूनच मनोज जरांगे यांच्यासह अनेकांनी मराठा समाज हा मुळातच कुणबी असल्याचा दावा करणे सुरू केले आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले, तर आपसूकच ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा त्यांचा यामागे हेतू आहे.

सद्यस्थितीत राज्यात ओबीसी कोट्यासाठी 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यात मराठ्यांचा समावेश झाल्यास आमच्या आरक्षणावर कुठाराघात होईल, असा ओबीसींचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांचा मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध आहे.

स्थिती गंभीर, पण सरकारची वाटचाल कोणत्या दिशेला?

वरील वाक्यापुढील प्रश्नचिन्हच मुळात सरकारची विद्यमान स्थिती आहे. सप्टेंबरमधील आंदोलनानंतर शिंदे सरकारने मराठवाड्याीतल मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती. सरकारने तेव्हा म्हटले होते की, ही समिती 30 दिवसांत आपला रिपोर्ट देईल. त्यानंतर या समितीला वाढीव मुदत देण्यात आली. ही मुदतही 24 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. पम समितीला अद्याप आपला अंतिम अहवाल सादर करता आला नाही.

अल्टीमेटम दिल्यानंतरही सरकारने मराठा आरक्षणावर कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांना आमरण उपोषण करावे लागले. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचे रान पेटले. हे पाहून सरकारने या समितीला पुन्हा 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली. यामुळे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन भविष्यात कोणत्या दिशेला जाईल हे सांगणे अवघड झाले आहे.

सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देणे सुरू केले, पण कुणाला?

सद्यस्थितीत सरकारने मराठा समाजातील पात्र सदस्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुराव्यांच्या आधारे असे पहिले प्रमाणपत्र धाराशिव जिल्ह्यातील कारी गावातील सुमित माने नामक तरुणाला देण्यात आले. पण मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे या तरुणाने लगेचच या प्रमाणपत्राची होळी केली. यामुळे सरकारची मोठी फसगत झाल्याची स्थिती आहे.

सध्या या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल

राज्य मंत्रिमंडळाने गत महिन्यात निजामकालीन महसूल किंवा कुणबी दाखले असणाऱ्या मराठा नागरीकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या GR मध्ये अधिकाऱ्यांना कुणबी संदर्भ असणाऱ्या जुन्या दस्तावेजांचे भाषांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यापैकी बहुतांश दस्तावेज उर्दू व मोडी लिपीमध्ये आहेत. ते वाचणेही एक मोठे दिव्य आहे.

1967 पूर्वीचे पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न

धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते, कुणबी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांना भेटी देऊन 1967 पूर्वीच्या नोंदी व पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात 40 लाख अभिलेखाची पडताळणी करण्यात आली. त्यात 459 कुणबी रेकॉर्ड आढळले. यातील 110 पुरावे एकट्या कारी गावात आढळले.

सरकारच्या निर्णयानुसार, आमच्या जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रेकॉर्डनुसार आम्ही सुमित माने नामक तरुणाला पहिले कुणबी जातप्रमाणपत्र जारी केले. उर्वरित लाभार्थ्यांनाही दस्तावेजांची पडताळणी केल्यानंतर हे प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जम्मू काश्मिरच्या दौऱ्यावर गेलेले असताना राज्यात दोन मंत्र्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसून आले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारमध्ये असताना देखील सरकारवर आक्षेप घेतले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले होते. यावर आता मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आक्षेप घेतला आहे.

भुजबळ यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याचा विचार सरकारने केला असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी म्हटले आहे. इतकेच नाही तर भुजबळ यांचे कालचे विधान आश्चर्यकारक असल्याचेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटले आहे.

भुजबळांना प्रत्युत्तर दिले

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचे दिसून आले. या घटनेत दोन आमदारांची घरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय आणि एका हॉटेलवर हल्ला झाला होता. या घटनेतील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी बीड जिल्ह्याचा दौरा केला. या संदर्भात बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारवर गंभीर आरोप केले. इतकेच नाही तर ओबीसी समाजाला या आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले. भुजबळ यांच्या या वक्तव्यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

काय म्हणाले देसाई?

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, भुजबळांनी आक्षेप घेतला की माजी न्यायमूर्ती गायकवाड हे आंतरवालीमध्ये कसे गेले, त्यांनी तिथे सर.. सर केले. मात्र, तसे काहीही नाही. सरकारने सांगितल्यानंतरच दोन्ही माजी न्यायमूर्ती तिथे गेले होते. भुजबळांनी ओबीसींमध्ये गैरसमज निर्माण करू नये.

असे विधान चुकीचे

शंभूराज देसाई म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये जाती-जातींमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, असे विधान भुजबळांनी करणे चुकीचे आहे. यामुळे राज्यात परिस्थिती खराब होऊ शकते. आम्ही आमची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार आहोत. कदाचित उद्याच मंत्रिमंडळाची बैठक होईल, त्यामध्ये आम्ही चर्चा करू. जबाबादार आणि वरिष्ठ मंत्र्याचे हे वक्तव्य आश्चर्यकारक आहे. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. मंत्रिमंडळात तशी चर्चा झाली होती.'

मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही असे दोन ते तिन जणांनी ठरवले आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या विरोधात षडयंत्रण रचले जात असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सरकारचे शिष्टमंडळ उद्या भेटण्यासाठी येणार असल्याची माहिती देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. भुजबळांच्या नातेवाईकांचे हॉटेल त्यांच्याच जवळच्याच कुणीतरी फोडले असल्याचा आरोप देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये, यासाठी ओबीसी नेते प्रयत्न करत असल्याचेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

शांततेत आंदोलन सुरु असताना त्यांना उचकवण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. याकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याचे आवाहन देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. त्यासाठी पुरवणी याद्या तयार केल्या जात आहे. यात चार ते पाच हजार मराठ्यांना अडकवण्याचा कट असल्याचेही जरांगे म्हणाले. याकडे सरकार लक्ष देत नसेल तर याकडे मराठा नेत्यांनी तरी लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, मराठा समाज खचणार नाही, असा दावा देखील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मराठा समाजाविरोधातला डाव मराठा नेत्यांनी हाणून पाडावा असे आवाहन देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. बीड, नांदेडसह महाराष्ट्रातील एसपींवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.

आम्ही गुन्हे दाखल होण्याला घाबरत नाही

खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येत आहे, हे महाराष्ट्रातील मराठ्यांना लक्ष्यात आले असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, आम्ही 54 टक्के आहोत, आम्ही घाबरणार नाही, असे देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजातील घराघरातील नागरिकांनी आता मागे न हटण्याचा निश्चय केला आहे. त्यामुळे आम्ही गुन्हे दाखल होण्याला घाबरत नाही, कितीही गुन्हे दाखल केले तरी आम्ही मागे हटणार नसल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

बीडच्या पोलिस अधीक्षकांवर दबाव

खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी बीडच्या पोलिस अधीक्षकांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे स्वत: एसपींकडे जाऊन बसले होते. त्यांनी स्वत: यात नावांची यादी करत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. त्या विरोधात मराठा समाजातील नेत्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले.

मराठा नेत्यांनो, समोर या

मराठा समाजातील नेत्यांनी मराठा तरुणांसाठी पुढे येण्याचे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. मराठा समाजातील तरुणांवर खोटे गुन्हे दाखल होत आहे. त्यामुळे मराठा नेत्यांनी पुढे यावे, नसता तुम्ही आमच्यामुळेच नेते झाले आहात, हे लक्ष्यात ठेवा, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. मराठा समाजातील नेते आता जर समाजासाठी पुढे आले नाही, तर त्यांचे काय करायचे, हे मराठा समाज ठरवणार असल्याचेही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी-मराठा संघर्ष होणार नाही

ओबीसी समाजाच्या हे लक्ष्यात आले आहे की, मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण समाजाला मिळायला हवे. त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष होणार नाही, असा दावा देखील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. ओबीसी समाज मराठा समाजाच्या पाठिशी असल्याचेही मनोज जरांगे पाटिल यांनी म्हटले आहे. आपल्यातील आरक्षण हे मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण असल्याचेही ओबीसी समाजाच्या लक्ष्यात आले असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.

जो ओबीसी के हित में बात करेगा, वही इस राज्यमध्ये राज करेगा, अशा शब्दात ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. या संदर्भात आज राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीनंतर राज्यातील ओबीसी नेते अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिल्यास आम्ही कोर्टात जाणार असल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले. कुबणी दाखले दिल्याने कोणी मागासवर्गीय ठरत नसल्याचे शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडलेली सरसकट मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये न घेण्याची भूमिका योग्य असून ओबीसी समाज भुजबळ यांच्या पाठिशी असल्याचे ओबीसी नेते शेंडगे यांनी सांगितले. दिवाळीनंतर राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देखील शेंडगे यांनी दिला. ओबीसी समाजाच्या विरोधात हे षडयंत्र असल्याचेही शेंडगे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाज मागासवर्गीय नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी राज्यात मागासवर्गीय आयोग आहे. असे असताना समिती नेमायची आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे, हा ओबीसीमध्ये घुसखोरी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप देखील शेंडगे यांनी केला. हे न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन असल्याचेही प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

शिंदे समितीमध्ये सर्व मराठा कसे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जी समिती नेमली त्या शिंदे समितीला संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदणी शोधण्याचे काम दिले आहे. या समितीमध्ये सर्व मराठा समाजातील आहे. कुणबी दाखला दिल्याने कोणी मागासवर्गीय ठरत नाही. या विरोधात आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्यास तयार असल्याचे देखील प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाज हा मागासलेला नसल्याचेही शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

अंबड येथे 17 नोव्हेंबरला पाहिला ओबीसी समाजाचा मेळावा

अंबड येथे 17 नोव्हेंबरला ओबीसी समाजाचा पाहिला मेळावा होणार आहे. त्यानंतर 26 नोव्हेंबरला दुसरा मेळावा हिंगोली येथे होणार आहे. आमची लोकसंख्या देखील ६० टक्के असल्याचे आम्ही देखील दाखवून देणार असल्याचा इशारा शेंडगे यांनी दिला आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला तर ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, असेही प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. कोणत्याही दबाव तंत्राला सरकार बळी पडत असेल तर त्या सरकारला विरोध केल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका देखील प्रकाश शेंडगे यांनी घेतली आहे.

पूर्ण देशातील ओबीसी समाजाला आवाहन

हिंगोली येथील कार्यक्रमात तेजस्वी यादव यांच्यासह देशभरातील सर्व ओबीसी नेते बोलावणार असल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी सांगितले. देशभरातील सर्व ओबीसी समाजाने आमच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रात यावे, असे आवाहन देखील शेंडगे यांनी केले. देशभरातील ओबीसी समाज बांधवांना महारष्ट्रातील गरिब ओबीसी समाजासाठी पक्षाचे जोडे काढून या लढ्याला पाठिंबा द्यावा लागणार नसल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

सिंहगड रोड परिसरात हिंगणे याठिकाणी राहणाऱ्या एका ६२ वर्षीय सासऱ्याने स्वत:च्या ३२ वर्षीय सुनेचा रोकडोबा मंदिर परिसरात विनयभंग केल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी पिडित सूनेने सासऱ्या विरोधात सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर आरोपी सासऱ्यावर पोलिसांनी विनयभंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिलेचा आरोपी हा सासरा आहे. सदर दोघे हे रोकडोबा मंदिर ठिकाणी मंदिरात दर्शन करुन नंतर मंदिराचे बाहेर थांबलेले होते. त्यावेळी सासऱ्यांनी सुनेचे पाठीमागून पाठीवर हात फिरवला, त्यामुळे सुनेने मागे पाहिले असता, सासऱ्यांनी तिचा हात पकडला. ‘मी तुला घर घेवून देतो, तिथे तु रहा, मी तुझ्याकडे येत जाईन, तु फक्त तुझी सासू व नवरा यांना सांगू नको, मी तुला चांगली ठेवील, मी तुझ्याकडे येत जाईन, मी तुला सांभाळतो, तु दुसरे लग्न करु नको, आपल्या समाजात तसेही दुसरे लग्न होत नाही’ असे म्हणून महिलेचा मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सिंहगड रोड पोलीस करत आहे.

दुकानदाराकडून १० वर्षांच्या मुलीशी अश्लील कृत्य

सोसायटीतील दुकानदाराने १० वर्षांच्या मुलीशी अश्लील कृत्य केल्याची घटना सिंहगड रस्ता परिसरात घडली. याप्रकरणी दुकान मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाजी महिपती कोंडेकर (वय ५५, रा. धायरी) असे गुन्हा दाखल केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत मुलीच्या आईने सिंहगड रस्ता पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

कोंडेकरचे दुकान सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबागेत आहेत. तक्रारादार महिला सोसायटीत राहायला आहे. सोसायटीच्या गच्चीची चावी घेण्यासाठी आरोपी कोंडेकर महिलेच्या घरी आला होता. त्यावेळी महिला आणि तिची १० वर्षांची मुलगी घरात होती. महिला चावी आणण्यासाठी गेली असता, कोंडेकरने मुलीशी अश्लील कृत्य केले. मुलीने याबाबतची माहिती आईला दिली. पोलीस उपनिरीक्षक साबळे तपास करत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारने दगाफटका केला तर आम्ही थेट रस्त्यावर उतरू, असा निर्वाणीचा इशारा मनोज जरांगे पाटील व सरकारमध्ये यशस्वी मध्यस्थी करणाऱ्या आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे.

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत 9 दिवस आमरण उपोषण केले. त्यांच्या उपोषणाची गुरुवारी सायंकाळी सरकारच्या सरसकट आरक्षण देण्याच्या आश्वासनानंतर सांगता झाली. यात प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी यशस्वी भूमिका बजावली. त्यानंतर आता त्यांनी सरकारला दगाफटका झाल्याच्या स्थितीत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.

माझा रोल केवळ कार्यकर्त्याचा होता

मनोज जरांगे मागील 16 वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपली जमीनही विकली आहे. सततच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे कुणीतरी मध्यस्थी करणे गरजेचे होते. कालच्या यशस्वी मध्यस्थीचे यश हे जरांगे पाटील व मराठ्यांचे आहे. माझा रोल केवळ एका कार्यकर्त्याचा होता, असे बच्चू कडू म्हणाले.

आचारसंहितेपूर्वी तिढा सुटावा

सध्या घालण्यात येणारा तारखांचा घोळ महत्त्वाचा नाही. तारीख जाहीर करताना मी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्याकडे 3 महिन्यांचा वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हा प्रश्न निकाली निघण्याची गरज आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले.

तारखेच्या घोळावर केले भाष्य

मनोज जरांगे पाटील या प्रकरणी 24 डिसेंबर म्हणत होते. तर सरकार 2 जानेवारीचा आग्रह धरत होते. या कालावधीत दिवाळीच्या 8-10 सुट्ट्यांसह शनिवार व रविवारही येतात. यामुळे अडचण निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने 24 तारीख समजूनच कामाचे नियोजन करावे. त्यानंतर सरकारने दगाफटका करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही मराठ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पूर्ण ताकदीने आंदोलनात सहभागी होऊ, असे बच्चू कडू म्हणाले.

आरक्षणावर सरकार प्रामाणिक -शिंदे

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर सरकार प्रामाणिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, कुणबी नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला युद्धपातळीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ताकद दिली जाईल. त्यांना या कामात मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करवून दिली जाईल. सरकार या प्रकरणी पूर्ण प्रामाणिक व आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस आहे. आज राज्य सरकारच्या शिष्टमडळांशी संवाद साधल्यानंतर व शासनाकडून काही आश्वासन दिल्या गेल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण आठव्या दिवशी मागे घेतले आहे. तर 2 जानेवारी 2024 पर्यंत सरकारला त्यांनी वेळ वाढवून दिला आहे. त्यानंतर जर सरकारने शब्द पाळला नाही तर पुढील लढाई ही मुंबईत असेल, आमचा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने जाईल, असा इशारा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

• जालन्यातील गुन्हे 15 दिवसांत मागे घेणार, तर राज्यातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे 1 महिन्यात मागे घेणार असा शब्द सरकारच्या वतीने देण्यात आला. असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. जर आंदोलन मागे घेतले नाही. पण साखळी उपोषण चालूच राहणार आहे.
• मराठ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारला वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी समितीला महाराष्ट्रात काम करण्यासाठी 2 जानेवारी 2024 पर्यंत वेळ वाढवून दिला.
• आरक्षण न दिल्यास मुंबईत धडकणार; तो शिंदे समितीसाठी दिला, पण राज्य मागास आयोगासाठी वेळ वाढवून द्या
• माझ्या लेकराची शपथ घेऊन सांगतो पण सरकारच्या बाजूने मी कधीच जाणार नाही, आता सरकारला वेळ दिला तर पुन्हा मी देखील तयार होतो ना. पुन्हा जंगी तयार केली पाहिजे. यांना दीड ते दोन महिने पाहिजे, यांना मराठवाड्यासह सर्व राज्यात काम करायचे आहे.
• मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ही लढाई जिंकायची आहे. पण त्यामुळे वेळ द्यावा लागणार आहे.
• मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, न्यायमूर्ती गायकवाड साहेबांनी आरक्षण दिले ते देखील स्वतः आले आहेत. मराठवाड्यात 13 हजार नोंदी सापडल्या. पण त्या आम्ही नाकारल्या. पण आपली मागणी आहे सरसकट आहे. 2) समिती मराठवाड्यातच काम करत होती. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचं काय, या समितीने राज्यभर कामं करावे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे. हे सर्व महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मी सांगत आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रात समितीने काम करावे, अशी मागणी केली. त्याला त्यांनी ती मंजूर केली. जो वेळ दिला त्यावेळेच्या पुढे वेळ दिला जाणार नाही. एवढं लक्षात घ्या, मी यांचा नाही मी समाजाचा आहे. आपले देखील अभ्यासक या ठिकाणी बसलेले आहेत.
• वेळ दिला पाहिजे की, ताणून घेतले पाहिजे, यावर चर्चा झाली. आपण शेवटचा वेळ मराठवाड्यातील भागलं पण राज्यातील मराठ्यांसाठी वेळ वाढवून द्यायचंय ठरवलं.
• मराठा जातीवर पिढ्यान पिढ्या अन्याय झाला. आणखी थोडासा वेळ दिला पाहिजे, जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत ही लढाई सुरूच राहणार आहे.

• संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहात का नाही, एवढंच सांगा, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केले. गुन्हे का मागे का घेतले नाही. चांगल्या चांगल्यांना क्लिनचीट मिळाली मग आमच्या कार्यकर्त्यांचे गुन्हे मागे का घेतले नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
• त्यावर पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले की, सगळे गुन्हे मागे घेतले जाईल, त्यासाठी प्रक्रिया देखील झाली आहे.
• आम्हाला मराठा समाजाला टीकणारे आरक्षण द्यायचे आहे, त्यामुळे तुम्ही वेळ द्या, अशी विनंती मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. समितीसाठी अतिरिक्त माणसं लागणार त्यावर सरकार निर्णय घेईल. तुम्हाला हात जोडून ऐका तुम्ही आमचं ऐका, अशी विनंती मुंडे यांनी केली.
• पुरावे नसताना देखील माळी, तेली, लिंगायत समाज ओबीसीत घातला. मग तुम्ही मराठ्यांकडे पुरावे असून देखील त्यांना सरककट दाखले का देत नाहीत, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला.
• सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जात आहे, असे निवृत्त न्यायमू्र्तींनी जरांगेंना सांगितले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांना दिले आहे.
• माळी समाजाचा व्यवसाय शेती, बागवान समाजाचा व्यवसाय शेती, जाती भिन्न-भिन्न आहेत. मुस्लीम धर्मात जाती आहेत का? याचं तुम्ही मला उत्तर द्या. इस्लाम धर्मात जाती आहेत का? तर या 11 जणांना तुम्ही आरक्षण दिले कसे?, असे प्रश्न मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केले आहेत.
• जरांगेंच्या इस्लाम धर्माच्या प्रश्नावर निवृत्त न्यायाधीशांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. आता जे काही करायचे आहे त्यामध्ये एक अडचण अशी आहे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, तुम्ही या पद्धतीने करा. म्हणून आपण या पद्धतीने करु, असे निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले.
• कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल, मराठ्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास निवृत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला आहे.
• सर्वेक्षणासाठी हा विषय आयोगाकडे पाठवावा, त्यासाठी हवे ते मनुष्यबळ द्यावे, सर्वेक्षणासाठी एक पेक्षा जास्त संस्था नेमण्यात याव्या, चालढकाल करु नये - मनोज जरांगे पाटील
• कुणबी प्रमाणपत्र देताना जातपडताळणीचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे.
• सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढावा, सरसकट अशा शब्द सरकारने त्यांत टाकावा. इतर जातींना आरक्षण मग आम्हाला का नाही असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
• रक्ताचे नाते असल्यास प्रमाणपत्र मिळणार, वडीलांकडील नात्यांना प्रमाणपत्र मिळणार - निवृत्त न्यायमूर्ती माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, माजी न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
• निर्णय आपल्याच बाजूने येणार आहे थोडा वेळ द्या असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे
• सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्या प्रमाणे कार्य करत आहोत, कायदेशीर बाबींसाठी थोडा वेळ देणे गरजेचे असल्याचे मत निृवत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.
• त्यावर न्यायमूर्तींनी यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल असे सांगितले. हे सिद्ध करण्यासाठी सरकार एक आयोग स्थापन करेल. हा आयोग मराठ्यांना मागास सिद्ध करेल, असे ते म्हणाले. कायदेशीर बाबी आणि यापूर्वी राहिलेल्या कायदेशीर त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणखी थोडा वेळ द्या, नक्की आरक्षण मिळेल.
• जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही असा सवाल उपस्थित केला आहे.
• मराठा मागास असल्याचे सिंद्ध झाले नाही कोर्टांचे निरीक्षण, मराठा मागास हे सिद्ध झाले नाही - निवृत्त न्यायमूर्तीं
• कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यात नाही तर राज्यात काम करावे, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे.
• निवृत्त न्यायमूर्तींनी घेतली मनोज जरांगे पाटलांची भेट; एक-दोन दिवसात आरक्षण मिळत नसते , घाई गडबडीत कोणतेही घ्यायला नको, कोर्टात घाई गडबडीत घेतलेले निर्णय टिकत नाही, मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंगळवारी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना आमरण उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. इथली राजकीय व्यवस्था भंपक आहे. त्यांना तुमच्याकडून निवडणुकीत फक्त मतदान हवं आहे. ते एकदा मिळालं की हे आपली सगळी आश्वासनं विसरणार अशी ह्यांची वृत्ती आहे. त्यामुळे अशा खोटारड्या, बेफिकीर लोकांसाठी तुम्ही तुमचा जीव पणाला लावणं योग्य वाटत नाही, असे राज ठाकरे यांनी जरांगे यांना आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मंगळवारी त्यांच्या उपोषणाला 7 दिवस झाले. त्यांच्या उपोषणामुळे राज्यातील मराठा समाज आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी त्यांना पत्र लिहून उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच येथील राजकीय व्यवस्था कशी भंपक आहे, हे ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

खाली वाचा राज ठाकरे यांचे पत्र जशास तसे...

प्रिय बंधू मनोज जरांगे पाटील,

सस्नेह जय महाराष्ट्र !

इथली राजकीय व्यवस्था भंपक आहे. त्यांना तुमच्याकडून निवडणुकीत फक्त मतदान हवं आहे. ते एकदा मिळालं की हे आपली सगळी आश्वासनं विसरणार अशी ह्यांची वृत्ती आहे. त्यांना तुम्ही ज्या मागणीसाठी उपोषण करत आहात त्याच्याशी काहीही देणं-घेणं नाही. अशा खोटारड्या, बेफिकीर लोकांसाठी तुम्ही तुमचा जीव पणाला लावणं योग्य वाटत नाही म्हणून तुमचं उपोषण तुम्ही तात्काळ थांबवावं अशी विनंती करायला हे पत्र लिहित आहे.

तुमच्या मागच्या उपोषणाच्यावेळी हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे असं मी तुम्हाला म्हणालो होतो. अशा प्रश्नांना हात घालण्याची ह्या राज्यकर्त्या मंडळींची इच्छा नाही, असंही म्हणालो होतो. नुसतं जातीच्या नावानं मतं मागायची, खोटी आश्वासनं द्यायची असे ह्यांचे उद्योग. आपणही मग भाबडेपणानी ह्यांना मतदान करतो. आपल्या जातीचा म्हणून आपला वाटला, आपल्यासाठी काही करेल असं वाटलं म्हणून ह्यांना मतदान केलंत. एकदा नाही अनेकदा केलंत. त्याचा ह्यांनी गैरफायदा घेतला. ही माणसं फार निष्ठुर आहेत. कोण गेलं, कुणाला इजा झाली ह्या गोष्टींनी ह्यांना काहीही फरक पडत नाही. त्यांच्यासाठी तुम्ही नका जीव पणाला लावू.

ह्यासाठी आता गावागावातील तरूण आत्महत्या करत आहेत हे तर फारच क्लेषदायक आहे. फारच. ह्या आंदोलनातून अशी घनघोर निराशा पसरणं अत्यंत वाईट आहे. तसंच ह्याचा शेवट आपल्या समाजा-समाजात विद्वेष पसरण्यात तर मुळीच व्हायला नको. कारण एकदा का ह्यानं ते टोक गाठलं की मग आपला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा अधिकारच संपला. अठरापगड जातींना एकत्र बांधून स्वराज्याचा मंत्र आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. त्यांच्या शिकवणीवर तर हा महाराष्ट्र उभा आहे. ते आपल्याला विसरता येणार नाही. ज्या महाराष्ट्रानं या देशाचं प्रबोधन केलं, विचार दिले, स्वाभिमानानं कसं जगायचं ते शिकवलं तो महाराष्ट्र जातीपातीच्या विषप्रयोगात सापडला तर महाराष्ट्राचा उत्तर प्रदेश - बिहार व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्या ज्या विभूतींनी या आपल्या महाराष्ट्रावर इतकी वर्षे संस्कार केले ते धुळीस मिळायला वेळ लागणार नाही. जातीपातीतलं द्वेषाचं राजकारण आपल्या भविष्यातल्या येणाऱ्या पिढयांना देशोधडीला लावणार नाही याची आपण सर्वानी आत्ताच काळजी घेणं महत्वाचं आहे, तसंच हे असलं किळसवाणं राजकारण जे आपले राजकारणी करत आहेत ते संपवणंही आपलं आद्य कर्तव्य आहे. म्हणून म्हणतो आपल्याला अजून बरंच काम करायचं आहे. जीव पणाला लावण्याची ही वेळ नाही.

आपली अंतरवाली सराटीला भेट झाली तेंव्हाच मी आपल्याला बोललो होतो की ज्यांना विकासाची फळं आपण चाखू दिली नाहीत त्यांना आपण आरक्षणाची संधी दिली पाहिजे. ह्या संदर्भात आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावं अशीच आमची अगदी पहिल्यापासून भूमिका आहे. आपल्या मुला-मुलींना प्रगत शिक्षण, सन्मानजनक रोजगार उपलब्ध करून देणं अगदी सहज शक्य आहे. फक्त त्यासाठी जागरूक रहायला पाहिजे. आपण संस्था उभ्या करणार आणि त्यात बाहेरच्या राज्यातली मुलं शिकणार. आपण रोजगार निर्माण करणार आणि त्यावर परप्रांतीय हक्क दाखवणार हे थांबवलं पाहिजे. या आपल्या शहरामध्ये नोकऱ्या कोणकोणत्या आणि कुठं आहेत हे ही आपल्या महाराष्ट्रातल्या तरुणांना आणि तरुणींना माहित नसतं. आपल्याला ह्या बाबतीत बरंच काम करायचं आहे म्हणून आत्ता उपोषण करून आपला जीव पणाला लावू नका.

भूलथापा मारणारे, “तो मी नव्हेच” म्हणणारे हे सारे राजकीय पक्ष आहेत त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी आपल्याला निकराची लढाई लढावी लागणार आहे.

जे ह्यांच्या कार्यकक्षेत येतच नाही अशा बाबतीत हे लोक आश्वासनं कशी देतात? विरोधी पक्षात असताना तुमची मत मिळावीत म्हणून आरक्षणाच्या वारेमाप थापा मारायच्या, आम्ही सत्तेवर येताच तात्काळ हा प्रश्न आम्ही मार्गी लावू म्हणून खोटं बोलणार आणि सत्तेत तुम्ही बसवलं कि, कोण तुम्ही? कसलं आरक्षण म्हणून पुन्हा हेच उध्दटासारखे तुम्हाला विचारणार. ह्या सर्वांची उत्तरं संविधानाच्या पानांत, संसद आणि विधानसभेच्या सभागृहात आणि सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. मी ह्या पत्राद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करतो की त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं “विशेष अधिवेशन” भरवावं. सगळ्यांना कळू दे की कुणाचं काय म्हणणं आहे ते. सगळ्यांना हे ही कळू दे की शासन कुठल्या कायद्यात, नियमांत बसवून हे आरक्षण देणार आहे. ह्या सगळ्यातून मग आपण अखिल महाराष्ट्रातून एक प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवावा आणि त्यांना मार्ग काढायला सांगावा.

तोपर्यंत विनंती अशी की तुम्ही तुमचं उपोषण थांबवावं. समाजा-समाजात तेढ निर्माण होऊ नये आणि आपण सगळ्यांनी मिळून एक चांगला, कायमस्वरूपी तोडगा काढावा ह्यासाठी एकत्रपणे आपण काम करू. तुमच्या ह्या कामात मी आणि माझा पक्ष तुमच्या सोबत आहोतच. परंतु ह्या निगरगट्ट, असंवेदनशील शासनासाठी तुम्ही स्वत:च्या जीवाची बाजी लावू नये इतकी माझी इच्छा. ही लढाई मोठी आहे ती आपण खांद्याला खांदा लावून लढू.. सगळेच मुद्दे असे रेंगाळत पडणं बरोबर नाही. त्यांच्या थापा विसरून पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच पक्षांना निवडून दिल्याचा हा परिणाम आहे. मग ते आपला गैरफायदा घेत रहातात. हे बदललं पाहिजे. आपण सगळ्या महाराष्ट्राचा विचार केला पाहिजे. “सर्व मराठी एक” असा विचार केला पाहिजे. तसा केला तर आणि तरच आपण महाराष्ट्रात सुख, शांती निर्माण करून महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा वैभवशाली शिखरावर नेऊ शकू..

पत्र संपविण्यापूर्वी पुन्हा एकदा विनंती, “उपोषण सोडा. तब्येत जपा. आपल्याला अजून बरंच काम करायचं आहे”..

शुभेच्छा आणि पुन्हा एकदा, जय महाराष्ट्र !

आपला

राज ठाकरे

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आमदार - खासदारांनी मुंबई सोडू नये. सरकारवर दबाव गट तयार करा असे सांगितल्यानंतर आता सर्वपक्षीय मराठा आमदारांनी राजभवनाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेत त्यांच्याकडे आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान या आंदोलनात राहूल पाटील, लक्ष्मण पवार, बाळासाहेब आजबे , नीलेश लंके, राजू नवघरे, कैलास पाटील यांच्यासह इतर आमदारांनी विशेष अधिवेशन घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यपालांची वेळ मागितली आहे. विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षणाचा विषय मार्गी लावावा अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी केली आहे. जर राज्यपालांनी भेटण्यास बोलावले नाही तर आम्ही कुणाला राजभवनात जाऊ देणार नाही, आणि कुणाला बाहेर देखील येऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता.

नेमके काय म्हणाले जरांगे पाटील?

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा आमदार आणि खासदारांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊन किती फायदा होईल, ते मला माहिती नाही. मात्र, आता मराठा आमदार आणि खासदारांनी गप्प बसू नये. सगळे मराठा आमदार आणि खासदारांनी मुंबईतच थांबावे, असा सल्ला मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. सत्ताधारी आणि विरोधी गटात असलेल्या सर्व आमदारांनी आरक्षण मिळाल्याशिवाय सरकारचा पिच्छा सोडू नये. तिकडेच सरकारला धरुन बसा. इकडे आम्ही उपोषणावरुन मागे हटणार नाही. मराठा समाजाच्या सर्व आमदार, खासदार, आजी-माजी मंत्री या सगळ्यांना मिळून एक मोठा गट तयार करावा. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडायची नाही. मंत्रालय, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दाराबाहेर बसून आरक्षणासाठी सतत पाठपुरावा करा आणि हा विषय मार्गी लावा. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला तर मराठा समाजा तुम्हाला कधीही विसरणार नाही.

मराठा आरक्षणाचे आरक्षणाचे आंदोलन तीव्र झाले असून, त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. या भेटीची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली होती.

भेटीत राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यापालांना दिली. या भेटीत मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची चर्चा झाली असल्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील सध्या माध्यमांशी संवाद साधत आहेत. पाहा त्यांनी मांडलेले मुद्दे

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. संपूर्ण राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला तर काही ठिकाणी हिंसक वळण देखील लागले आहे. काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत कुणबी नोंदी असणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्याची सुरुवात करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तरी देखील मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी फोनवर चर्चा केली. तसेच त्यांना सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. मराठा आंदोलन तीव्र झाल्याने जरांगे पाटील आजपासून पिणार पाणी आहेत.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत आजच्या केबिनेटमध्ये ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जरांगे पाटील यांना सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररित्या सोडवणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. या पिटीशनवर सुनावणी घ्यायला न्यायालयाने होकार दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आणि कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान अर्धवट आरक्षण नको, तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मनोज जरांगे पाटील हे मराठा अभ्यासकांसोबत चर्चा करणार आहेत. तसेच त्या नंतर पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.

शिंदे यांचे विश्वासू मंगेश चिवटे अंतरवाली सराटी गावात दाखल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू मंगेश चिवटे अंतरवाली सराटी गावात दाखल झाले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या विराट सभेवेळी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई संदर्भात मंगेश चिवटे मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. मंगेश चिवटे हे मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषणा दरम्यान त्यांनी पाणी घ्यावे म्हणून विनंती करणार आहे.

श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज अंतरवाली सराटीसाठी रवाना

श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज अंतरवाली सराटीसाठी रवाना झाले आहेत. ते मनोज जरंगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. तसेच जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची चौकशी करणार आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सातव्या दिवशीही सुरु आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांनी पाणी पिण्याची विनंती करण्यात येत आहे. त्यामुळे शाहू महाराज छत्रपती देखील त्यांना पाणी पिण्याची विनंती करतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

4971 एसटी फेऱ्या रद्द

मराठवाड्यातील 47 पैकी 30 आगारांतील एसटीची बससेवा ठप्प झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. आंदोलकांनी 13 बस फोडल्या तर दोन दिवसांत एसटीची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली आहे. बीडमध्ये तहसीलदारांची तीन वाहने फोडण्यात आली आहेत. राज्यातील 1328 गावांत उपोषणे सुरु आहेत. तर शेकडो गावांत पुढाऱ्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने पेट घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी एकीकडे गावागावात साखळी उपोषण व नेत्यांना गावबंदी असे आंदोलन सुरु असतानाच काही नेते आरक्षण व आंदोलनाविरोधात वक्तव्य करत असल्याने मराठा समाजात अंसतोष निर्माण होत असल्यायचे दिसत आहे.

नेत्यांच्या नावाने बोंबाबोब

संभाजीनगरमधील खोडेगाव येथे आज मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांची अंत्ययात्राच काढण्यात आली. खोडेगाव ग्रामस्थांनी नारायण राणे, छगन भुजबळ, गुणरत्न सदावर्ते, रामदास कदम यांची अंत्ययात्रा आज काढली. गावातील शेकडो नागरिक या अंत्ययात्रेत सहभागी झाले होते. यावेळी काही ग्रामस्थांनी या नेत्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली तसेच, त्यांच्या नावाने बोंबही ठोकली.

मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला प्रतिसाद

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी उभा केलेला लढ्याला गावागावातून प्रतिसाद मिळत आहे. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आवाहनानुसार, खोडेगाव गावामधे सर्व नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. तसेच जर कुणाला आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा असेल तर राजीनामा देऊन मगच आंदोलनात सहभागी व्हावे, असा ठराव सर्व ग्रामस्थांनी एकमताने घेतला आहे.

मुस्लीम बांधवही सहभागी

मराठा आरक्षणावर समाज ठाम असून मराठा समाजाचा विरोध केला म्हणून मराठा नेत्यांचीदेखील अंत्ययात्रा काढली, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. या अंत्ययात्रेत मुस्लीम बांधवही सहभागी झाले होते.

खेडगावात राजकीय पक्षांचे चिन्ह जाळले

बीडमधील खेड गावातील ग्रामस्थांनी मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी व मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी खेड व परिसरातील मराठा बांधवांना एकत्रित येण्याचे आवाहन केले आहे. गावातील मराठा समाजातील तरुणांनी खेडमध्ये एकत्रित येऊन साखळी उपोषणाची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला तसेच, सर्व राजकीय पक्षांच्या चिन्हाचे दहन करून सर्व राजकीय पक्षांना व त्यांच्या पुढाऱ्यांना विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत हा लढा असाच चालू राहील व गावामध्ये कोणत्याही पक्षाच्या पुढार्‍यांना नेत्यांना तसेच आमदार, खासदार यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असा निर्णयही घेण्यात आला.

स्वत:ला मराठा समजणारे अजित पवार आरक्षणापासून दूर का पळत आहे? असा सवाल आज ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला. मराठा आरक्षणावरून दिवाळीआधी राज्यात दंगली घडवण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे, असा गंभीर आरोपही संजय राऊतांनी केला.

प्रश्न विचारल्यावर पळून जातात

आज पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले, मराठा आरक्षणावरुन राज्यातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न मंत्रिमंडळातीलच काही नेते करत आहे. ​​​मराठा आरक्षणावर​​​​ छगन भुजबळ काहीतरी बोलतात, तर शिंदे गटातील नेते काहीतरी वेगळे बोलतात. अजित पवार तर लोकांना, पत्रकारांना घाबरत आहेत. प्रश्न विचारल्यावर ते पळून जातात. स्वत:ला मराठा समजणारे अजित पवार आरक्षणापासून का पळत आहे?

दिशाभूल करण्यासाठी जाहीराती

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून जाहिरात देण्यात येत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. त्यावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले, सरकारकडून खोट्या जाहिराती सुरु आहेत. एकीकडे मराठा आरक्षण देऊच अशा जाहीराती दिल्या जातात तर दुसरीकडे, छगन भुजबळ वेगळी भूमिका मांडत आहे. शिंदे गटातील काही नेते म्हणतात आम्ही कुणबी नाही कुणबीत आरक्षण नको. मराठा आरक्षणावरुन सरकार केवळ दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे.

आणखी एक आत्महत्या झाली तर...

संजय राऊत म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी सरकारला एक महिन्याचे अल्टीमेटम दिले होते. एका महिन्यात तीन तरुणांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या होत असतानाही सरकार करत काय आहे? अजित पवार तर आरक्षणावर बोलण्यापासून पळत आहेत. स्वत:ला मराठा समजणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवारांनी उत्तर द्यावे की एक महिन्याच्या काळात तिघांनी आत्महत्या का केल्या? मात्र या आत्महत्या होत असताना तर सरकारच्या डोळ्याची पापणीही हलली नाही. चौथी आत्महत्या झाली तर राज्यातील मराठा संघटनांनी सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.

मनोज जरांगेंना मोदींकडे घेऊन जा

संजय राऊत म्हणाले, मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण देण्यात कायदेशीर अडचणी असल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. याबाबत कायदा करणे हे केंद्राच्या हातात असल्याचेही बोलले जात आहे. असे असेल तर सरकारने कोणत्या आधारावर मनोज जरांगेंकडून एका महिन्याची मुदत मागितली होती. केंद्राच्याच हातात हा विषय असेल तर शिंदे, फडणवीसांनी मनोज जरांगेंना पंतप्रधान मोदींकडे घेऊन जावे. याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेऊन समाजाला काय ते स्पष्टपणे सांगावे. मात्र, सरकार केवळ दिशाभूल करत आहे.