आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत हे धाराशिवचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्यावर दबाव टाकत असतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. मी मुख्यमंत्र्यांचे देखील ऐकत नसल्याचे तानाजी सावंत या व्हिडिओत पोलिस अधीक्षकांशी बोलताना दिसत आहेत. मंत्री तानाजी सावंत यांच्या या व्हायरल व्हिडिओनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांचा पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधतानाचा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओत तानाजी सावंत हे पोलिस अधीक्षकांना आदेश देताना दिसून येत आहे. मंत्री तानाजी सावंत यांच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

तानाजी सावंत काय म्हणाले?

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत हे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना संवाद साधत आहेत. 'तुम्हाला एक पाठवलंय त्याबाबत तडजोड नाही. आता नंतरचे नंतर बघू. आज ऑर्डर काढा. आता चर्चा नाही. मी सांगतो ते करायचे, असे सांगत मी मुख्यमंत्र्यांचे देखील ऐकत नाही, असे मंत्री तानाजी सावंत या व्हिडिओत बोलताना दिसत आहेत.

गृहखात्यावर वर्चस्वाचा प्रयत्न

ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, गृह खात्याची अवस्था अशी झाली आहे की, कुणीही यावे आणि टपली मारुण जावे. त्यांत तानाजी सावंत यांची धाराशिव आणि सोलापूर भागातील कार्यपद्धती ही अरेरावेची आहे. हा व्हिडिओ बघताना मला वाटते की त्यांच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचे ते ऐकणार नसतील, तर तानाजी सावंत ऐकतील कुणाचे. मुख्यमंत्र्यांच जर आपल्याच मंत्र्यांवर वचक नसेल तर मुख्यमंत्री आम्हाला कायद्यांचे काय सांगणार. हे सर्व गंभीर आहे. जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सन्मान त्यांच्याच पक्षातील मंत्री करत नसतील तर बाकी लोक त्यांचा सन्मान कसे करतील असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, तानाजी सावंत यांच्या व्हिडिओवरून दोन अर्थ ध्वनित होतात. एक तर गृहखाते ज्यांच्याकडे आहे अशी भाजपा आणि सत्तेतील शिंदे गट यांच्यामध्ये कुठलीही सुसूत्रता समन्वय नाही. तर दुसरा अर्थ मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहेबांचा मंत्रिमंडळातील आपल्याच वाचाळ मंत्र्यांवर अजिबात वचक नाही हे ट्रिपल इंजिन सरकार म्हणजे येड्याची जत्रा आणि कारभारी सतरा आहे.

शरद पवार मुख्यमंत्री असताना 52 ओबीसीच्या जाती निर्माण करण्यात आल्या होत्या. तेव्हाच त्यांनी मराठ्यांना ओबीसींमध्ये घेतले असत तर भानगड राहली नसती. तेव्हा पवार साहेबांनी ओबीसीचे हित जोपासले. जेव्हा जनगणना झाली तेव्हा ओबीसींमध्ये मराठ्यांना घेतले होते, असा दावा माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी केला आहे. कडू यांच्या दाव्यामुळे आता चर्चांना उधान आले आहे. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हा दावा केला आहे.

दरम्यान बच्चू कडू पुढे बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा कोठा वाढवला पाहिजे. मराठा हा ओबीसीमधेच आहे. त्यांना त्याचा फायदा दिला पाहिजे. ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला. त्यापेक्षा आरक्षण कसे वाढेल हा विचार केला पाहिजे. आरक्षणाचा वणवा पेटला आहे. त्यात सर्वजण आपली किटली गरम करत आहेत. तो चहा समाजाला मिळणार नाही. हे लोक स्वत: पिणार आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

वडेट्टीवारांना आव्हान

बच्चू कडू म्हणाले की, मराठा हा कुणबी नाही तर कोण आहे हे वडेट्टीवार यांनी सांगावं. विदर्भातील मराठा कुणबी चालतो. मग मराठवाड्यातील का चालत नाही? 50 मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या. ही अभिमानाची गोष्ट नाही. तुम्हाला ओबीसी नेते व्हायचं आहे तर व्हा. आणखी काही कार्यक्रम करायचा असेल तर करा. पण मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या आड येऊ नका, असे सांगतानाच बोगस नोंदी होत आहेत, असा काही लोक आरोप करत आहे. पण ते तर सर्व हस्तलिखित आहे. बोगस नोंदीचा प्रश्न येतो कुठे? असा सवाल त्यांनी केला.

ते ओबीसीच आहेत

24 तारखेपर्यत शिंदे समितीने अहवाल द्यायचा आहे. पुण्यात 75 टक्के नोंदी सापडल्या आहेत. ही मोठी गोष्ट आहे. कुणबींच्या नोंदी सापडत असल्याने मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. त्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असं सांगतानाच मराठा म्हणून वेगळे आरक्षण मिळणार नाही. ते ओबीसीच आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अवघा महाराष्ट्र पेटला आहे. ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी केली जात आहे ते मराठा कोण आहेत? त्यांची महाराष्ट्रात कशी स्थिती आहे? त्याचा फायदा कुणाला व किती होणार? हे या आंदोलनातील काही प्रमुख प्रश्न आहेत. या बातमीद्वारे आपण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्यांचा परस्पर संबंध जोडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न घेणार आहेत. विशेषतः सरकार या प्रकरणी नेमक्या कोणत्या दिशेने जात आहे याचा धुंडाळाही घेणार आहोत...

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदोलनामुळे गत सप्टेंबर महिन्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला. पाहता पाहता त्यांच्या नेतृत्वातील या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील अवघा मराठा समाज एकवटला. हे पाहून धडकी भरलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचे ठोस आश्वासन दिले. यामुळे हे आंदोलन काही दिवसांसासाठी शमले. पण सरकारचा संथपणा पाहून जरांगेंनी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या 10 दिवसांत पुन्हा आंदोलनाची कास धरली, पण यावेळचे त्यांचे आंदोलन काही निराळेच होते...

..अन् आंदोलनाचे झाले आत्महत्यांत रुपांतर

मराठा आरक्षणाचे दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन पहिल्या टप्प्यापेक्षा पूर्णतः वेगळे होते. हे आंदोलन सुरू होताच महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. मराठा आरक्षणासाठी लागोपाठ 5 जणांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या धडकल्या. वेगवेगळ्या वृत्तांत हा आकडा 7 ते 10 असल्याचा दावा केला जात आहे. बुधवारीही 4 जणांनी किटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पण सुदैवाने वेळीच उपचार मिळाल्याने ते वाचले.

तत्पूर्वी, परभणीतील एका 35 वर्षीय तरुणाने पाण्याच्या टाकीवरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर सरकारसह मनोज जरांगे पाटलांनीही तरुणांना हिंसाचार व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल न उचलण्याचे आवाहन केले. पण आत्महत्येचे सत्र काही थांबले नाही...

काय आहे मनोज जरांगेंची मागणी?

मराठा आरक्षणाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटलांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे. सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे एकच वाक्य मराठा आंदोलनाचा प्रमुख आधार आहे. महाराष्ट्रात कुणबी जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण मिळते. मराठवाड्याचा भाग महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी तत्कालीन हैदरादाब संस्थानात समाविष्ट होत्या. तेव्हा मराठ्यांची नोंद कुणबी म्हणून केली जात होती.

त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले तर त्यांना आपसूकच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मनोज जरांगेंनी या मागणीसाठी सप्टेंबरमध्ये आंदोलन केले तेव्हा त्यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर ते पुन्हा आमरण उपोषणाला बसले. जरांगे कुणबी नोंदीच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण मागत आहे.

कोणत्या आधारावर मागत आहेत कुणबी प्रमाणपत्र? थोडा इतिहास पाहू...

या मागणीचा आधार जाणून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात जावे लागेल. काळाची चाके एवढी मागे फिरवा की, ते तुम्हाला त्या काळात घेऊन जातील जेव्हा मराठवाड्यात निजामाचे राज्य होते... जरांगेंसह समस्त मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की, सप्टेंबर 1948 मध्ये निजामाची सत्ता संपुष्टात येईपर्यंत ते कुणबी मानले जात होते. कुणबी हा शेतीशी संबंधित समाज आहे. त्याचा महाराष्ट्रात ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास कुणाचीही हरकत नसावी.

कोण आहेत मराठे?

मराठ्यांमध्ये जमीनदार व शेतकऱ्यांसह अन्य लोकांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या 33 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे मानले जाते. बहुतांश मराठा हे मराठी भाषिक आहेत, पण प्रत्येक मराठी भाषिक मराठाच असेल असे नाही. मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समुदाय मानला जातो. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून 20 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झालेत. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ही मराठा समाजाचेच आहेत.

4 दशकांपासून सुरू आहे मराठा आरक्षणाची मागणी

मागील 4 दशकांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. या आंदोलनाने अनेकदा हिंसक वळण घेतले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश मुख्यमंत्री मराठा असूनही त्यांना या समस्येवर औषध शोधता आले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सरकारने 2014 मध्ये या प्रकरणी पहिल्यांदा 16 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश आणला. पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे सरकार गेले. राज्यात भाजप - शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी एका आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने ते सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के केले. पण सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये हे आरक्षण रद्दबातल केले.

ओबीसी महासंघाचा आहे विरोध

मराठा आरक्षण देणे सरकारसाठी सोपी गोष्ट नाही. शिंदे सरकारने यासाठी पाऊल पुढे टाकले, तर त्यांना राज्यभरातील ओबीसी समुदायाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजेच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील ओबीसी नेतेही याला विरोध करत आहेत. या स्थितीमुळे सरकार व मराठा समाजच नव्हे तर मराठा व ओबीसी समुदायही आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकताना दिसून येत आहे.

ओबीसींचा मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध का?

एखाद्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळो किंवा न मिळो, त्याने ओबीसींना काय फरक पडतो? अखेर ओबीसी समाज मराठा समुदायाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विरोध का करत आहे? मुळात मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. तेव्हापासूनच मनोज जरांगे यांच्यासह अनेकांनी मराठा समाज हा मुळातच कुणबी असल्याचा दावा करणे सुरू केले आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले, तर आपसूकच ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा त्यांचा यामागे हेतू आहे.

सद्यस्थितीत राज्यात ओबीसी कोट्यासाठी 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यात मराठ्यांचा समावेश झाल्यास आमच्या आरक्षणावर कुठाराघात होईल, असा ओबीसींचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांचा मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध आहे.

स्थिती गंभीर, पण सरकारची वाटचाल कोणत्या दिशेला?

वरील वाक्यापुढील प्रश्नचिन्हच मुळात सरकारची विद्यमान स्थिती आहे. सप्टेंबरमधील आंदोलनानंतर शिंदे सरकारने मराठवाड्याीतल मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती. सरकारने तेव्हा म्हटले होते की, ही समिती 30 दिवसांत आपला रिपोर्ट देईल. त्यानंतर या समितीला वाढीव मुदत देण्यात आली. ही मुदतही 24 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. पम समितीला अद्याप आपला अंतिम अहवाल सादर करता आला नाही.

अल्टीमेटम दिल्यानंतरही सरकारने मराठा आरक्षणावर कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांना आमरण उपोषण करावे लागले. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचे रान पेटले. हे पाहून सरकारने या समितीला पुन्हा 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली. यामुळे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन भविष्यात कोणत्या दिशेला जाईल हे सांगणे अवघड झाले आहे.

सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देणे सुरू केले, पण कुणाला?

सद्यस्थितीत सरकारने मराठा समाजातील पात्र सदस्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुराव्यांच्या आधारे असे पहिले प्रमाणपत्र धाराशिव जिल्ह्यातील कारी गावातील सुमित माने नामक तरुणाला देण्यात आले. पण मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे या तरुणाने लगेचच या प्रमाणपत्राची होळी केली. यामुळे सरकारची मोठी फसगत झाल्याची स्थिती आहे.

सध्या या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल

राज्य मंत्रिमंडळाने गत महिन्यात निजामकालीन महसूल किंवा कुणबी दाखले असणाऱ्या मराठा नागरीकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या GR मध्ये अधिकाऱ्यांना कुणबी संदर्भ असणाऱ्या जुन्या दस्तावेजांचे भाषांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यापैकी बहुतांश दस्तावेज उर्दू व मोडी लिपीमध्ये आहेत. ते वाचणेही एक मोठे दिव्य आहे.

1967 पूर्वीचे पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न

धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते, कुणबी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांना भेटी देऊन 1967 पूर्वीच्या नोंदी व पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात 40 लाख अभिलेखाची पडताळणी करण्यात आली. त्यात 459 कुणबी रेकॉर्ड आढळले. यातील 110 पुरावे एकट्या कारी गावात आढळले.

सरकारच्या निर्णयानुसार, आमच्या जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रेकॉर्डनुसार आम्ही सुमित माने नामक तरुणाला पहिले कुणबी जातप्रमाणपत्र जारी केले. उर्वरित लाभार्थ्यांनाही दस्तावेजांची पडताळणी केल्यानंतर हे प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.

मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही असे दोन ते तिन जणांनी ठरवले आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या विरोधात षडयंत्रण रचले जात असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सरकारचे शिष्टमंडळ उद्या भेटण्यासाठी येणार असल्याची माहिती देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. भुजबळांच्या नातेवाईकांचे हॉटेल त्यांच्याच जवळच्याच कुणीतरी फोडले असल्याचा आरोप देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये, यासाठी ओबीसी नेते प्रयत्न करत असल्याचेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

शांततेत आंदोलन सुरु असताना त्यांना उचकवण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. याकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याचे आवाहन देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. त्यासाठी पुरवणी याद्या तयार केल्या जात आहे. यात चार ते पाच हजार मराठ्यांना अडकवण्याचा कट असल्याचेही जरांगे म्हणाले. याकडे सरकार लक्ष देत नसेल तर याकडे मराठा नेत्यांनी तरी लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, मराठा समाज खचणार नाही, असा दावा देखील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मराठा समाजाविरोधातला डाव मराठा नेत्यांनी हाणून पाडावा असे आवाहन देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. बीड, नांदेडसह महाराष्ट्रातील एसपींवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.

आम्ही गुन्हे दाखल होण्याला घाबरत नाही

खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येत आहे, हे महाराष्ट्रातील मराठ्यांना लक्ष्यात आले असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, आम्ही 54 टक्के आहोत, आम्ही घाबरणार नाही, असे देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजातील घराघरातील नागरिकांनी आता मागे न हटण्याचा निश्चय केला आहे. त्यामुळे आम्ही गुन्हे दाखल होण्याला घाबरत नाही, कितीही गुन्हे दाखल केले तरी आम्ही मागे हटणार नसल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

बीडच्या पोलिस अधीक्षकांवर दबाव

खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी बीडच्या पोलिस अधीक्षकांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे स्वत: एसपींकडे जाऊन बसले होते. त्यांनी स्वत: यात नावांची यादी करत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. त्या विरोधात मराठा समाजातील नेत्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले.

मराठा नेत्यांनो, समोर या

मराठा समाजातील नेत्यांनी मराठा तरुणांसाठी पुढे येण्याचे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. मराठा समाजातील तरुणांवर खोटे गुन्हे दाखल होत आहे. त्यामुळे मराठा नेत्यांनी पुढे यावे, नसता तुम्ही आमच्यामुळेच नेते झाले आहात, हे लक्ष्यात ठेवा, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. मराठा समाजातील नेते आता जर समाजासाठी पुढे आले नाही, तर त्यांचे काय करायचे, हे मराठा समाज ठरवणार असल्याचेही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी-मराठा संघर्ष होणार नाही

ओबीसी समाजाच्या हे लक्ष्यात आले आहे की, मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण समाजाला मिळायला हवे. त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष होणार नाही, असा दावा देखील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. ओबीसी समाज मराठा समाजाच्या पाठिशी असल्याचेही मनोज जरांगे पाटिल यांनी म्हटले आहे. आपल्यातील आरक्षण हे मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण असल्याचेही ओबीसी समाजाच्या लक्ष्यात आले असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.

जो ओबीसी के हित में बात करेगा, वही इस राज्यमध्ये राज करेगा, अशा शब्दात ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. या संदर्भात आज राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीनंतर राज्यातील ओबीसी नेते अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिल्यास आम्ही कोर्टात जाणार असल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले. कुबणी दाखले दिल्याने कोणी मागासवर्गीय ठरत नसल्याचे शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडलेली सरसकट मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये न घेण्याची भूमिका योग्य असून ओबीसी समाज भुजबळ यांच्या पाठिशी असल्याचे ओबीसी नेते शेंडगे यांनी सांगितले. दिवाळीनंतर राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देखील शेंडगे यांनी दिला. ओबीसी समाजाच्या विरोधात हे षडयंत्र असल्याचेही शेंडगे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाज मागासवर्गीय नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी राज्यात मागासवर्गीय आयोग आहे. असे असताना समिती नेमायची आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे, हा ओबीसीमध्ये घुसखोरी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप देखील शेंडगे यांनी केला. हे न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन असल्याचेही प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

शिंदे समितीमध्ये सर्व मराठा कसे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जी समिती नेमली त्या शिंदे समितीला संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदणी शोधण्याचे काम दिले आहे. या समितीमध्ये सर्व मराठा समाजातील आहे. कुणबी दाखला दिल्याने कोणी मागासवर्गीय ठरत नाही. या विरोधात आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्यास तयार असल्याचे देखील प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाज हा मागासलेला नसल्याचेही शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

अंबड येथे 17 नोव्हेंबरला पाहिला ओबीसी समाजाचा मेळावा

अंबड येथे 17 नोव्हेंबरला ओबीसी समाजाचा पाहिला मेळावा होणार आहे. त्यानंतर 26 नोव्हेंबरला दुसरा मेळावा हिंगोली येथे होणार आहे. आमची लोकसंख्या देखील ६० टक्के असल्याचे आम्ही देखील दाखवून देणार असल्याचा इशारा शेंडगे यांनी दिला आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला तर ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, असेही प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. कोणत्याही दबाव तंत्राला सरकार बळी पडत असेल तर त्या सरकारला विरोध केल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका देखील प्रकाश शेंडगे यांनी घेतली आहे.

पूर्ण देशातील ओबीसी समाजाला आवाहन

हिंगोली येथील कार्यक्रमात तेजस्वी यादव यांच्यासह देशभरातील सर्व ओबीसी नेते बोलावणार असल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी सांगितले. देशभरातील सर्व ओबीसी समाजाने आमच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रात यावे, असे आवाहन देखील शेंडगे यांनी केले. देशभरातील ओबीसी समाज बांधवांना महारष्ट्रातील गरिब ओबीसी समाजासाठी पक्षाचे जोडे काढून या लढ्याला पाठिंबा द्यावा लागणार नसल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षापासून मातंग समाज स्वतंत्र्य आरक्षणाची मागणी करीत आहे ,लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास निधी नाही, मातंग आयोगाच्या शिफारसी अजूनही लागू झाल्या नाहीत , क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे राष्ट्रीय स्मारक असे विविध मातंग समाजाच्या विविधा प्रश्नाकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे या प्रमुख प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मातंग एकता आंदोलन राज्यभर मोठा लढा उभारणार असल्याचे मातंग एकता आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी मंत्री रमेश बागवे यांनी सोमवारी जाहीर केले.

मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मातंग एकता आंदोलनाच्या वतीने राज्यस्तरीय कार्यकर्ता परिषद आयोजित केली होती त्यावेळी बागवे बोलत होते. पुढे ते म्हणाले की, अनुसूचित जातीची व मातंग समाजाची जनगणना होणे अतिशय गरजेचे आहे .यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मातंग एकता आंदोलनाचा पाठिंबा जाहीर केला. या वेळी मातंग एकता आंदोलनाचे कार्याध्यक्ष माजी नगरसेवक अविनाश बागवे ,राज्य समन्वयक विठ्ठल थोरात ,महिला अध्यक्षा राजश्री गायकवाड ,सुरेखा खंडागळे, अरुण गायकवाड, संजय साठे, सुनील बावकर, यासह महाराष्ट्रातील जिल्हाध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संखेने उपस्थित होते .

बीडमध्ये झालेल्या हिंसाचारात ओबीसी नेत्यांच्या घरांवर टारगेटे केले गेले, असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मी व माझ्या संघटनेकडून कधीही विरोध केला गेला नाही. तर ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी माझी भूमिका आहे आणि मी त्यावर ठाम आहे. तर बीडमधील जाळपोळीच्या घटनांमध्ये जर जरांगे यांचे लोक नाहीत तर मग त्यांनी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी का करावी, असा सवाल उपस्थित करत मंत्री भुजबळांनी मनोज जरांगे यांच्यावर हल्ला केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आज बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आज मराठा आंदोलनावेळी जाळपोळ झालेल्या ठिकाणी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी नेतेमंडळींच्या घरे आणि कार्यालयांची जाळपोळ करणाऱ्या आंदोलकांवर सडकून टीका केली. तसेच विविध मुद्द्यांना हात घातला.

तेली, माळी समाजाचे नेते म्हणून घरं जाळली?

तेली आणि माळी समाजाचे नेते आहेत, ओबीसी समाजाचे नेते आहेत त्यामुळे तुम्ही त्यांचे घरे आणि कार्यालये जाळली का? असा थेट सवाल छगन भुजबळ यांनी केला. यावेळी भुजबळांनी पोलिसांवरही प्रश्न उपस्थित केले. पोलिसांनी आंदोलकांचा प्रतिकार का केला नाही? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

माजी आमदार जयदत्त क्षीरसागर आणि विद्यमान आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या घरी लहान मुलांना अक्षरश: उंच असलेल्या भींती वरुन पलिकडच्या मुलांनी वाचवलं. मुस्लिम समाजाच्या आणि इतर समाजाच्या लोकांनी त्या भींतीवरुन लहान मुलांना ओढून घेतलं आहे. म्हणजे या आगीत ते सापडले असते तर ती मुलं वाचली नसती. आग कशासाठी लावण्यात आली होती?, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला.

पूर्व नियोजीत करून उद्रेक झाला

हे इतकं प्लॅनिंगने होतं की, माजलगावची टीम वेगळी आणि इथे नासधूस करणारी टीम वेगळी होती. प्रत्येकाला नंबर दिला होता. 1 नंबर झाला, 15 नंबर, 15 नंबर झाला, मग 22 नंबर, प्रत्येक ठिकाणी सांकेतिक नावं देण्यात आली होती. या सगळ्या प्लॅनने नासधूस करण्यासाठी सांकेतिक नावं देण्यात आली. ठरवून उद्रेक झाला. या घटनांमध्ये कमीत कमी जवळपास 700 ते 800 लोकांचा समावेश होता, असा दावा छगन भुजबळांनी केला.

फक्त ओबीसींचे म्हणून त्यांचे घरे जाळायचे

फक्त ओबीसींचे कार्यकर्ते आहेत म्हणून त्यांचे घरे जाळायची. जयदत्त क्षीरसागर आणि संदीप क्षीरसागर हे तर काहीच म्हणाले नव्हते. त्यांच्या घरी, ऑफिसमध्ये, शिक्षण संस्थेत कशाला जाळपोळ केली? तेली समाजाचे आहेत म्हणून? ओबीसींचे आहेत म्हणून? कशासाठी? माळी समाजाचा आहे म्हणून? प्रकाश सोळंके काय म्हणाले होते?, असे अनेक सवाल छगन भुजबळांनी केले.

शंभर टक्के लोकांना फायदा होत नाही

आरक्षणाने सर्व विषय सुटत नसतात. हे खरंय. आरक्षण संघटनात्मक पद्धतीने आज 75 वर्षांपासून दलित समाजाला आहे. त्यातून एसपी झाले, कलेक्टर झाले. पण आजसुद्धा झोपडपट्ट्यांमध्ये दलित समाजच वावरतोय. गरीबी दूर झालेली नाही. काही टक्के लोकांना जरुर त्याचा फायदा मिळतोय. समाजात जो खालचा वर्ग आहे तो इतरांसोबत आणण्याचा हा कार्यक्रम आहे. हा गरीबी हटवण्याचा कार्यक्रमच नाही. दोन-तीन टक्क्याचा फायदा होतो. आरक्षण दिलं तरी सर्वच शंभर टक्के लोकांना फायदा होत नाही, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

70 महिला-पुरुष पोलिस जखमी

मोठमोठे हत्यारं घेऊन घरे जाळली. या सगळ्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पोलीस हतबल का झाली? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एवढं सगळं पोलिसांना माहिती नव्हतं. पोलिसांनी काहीतरी प्रतिकार करायला हवा होता. पण कुठेही प्रतिकार केला नाही. याचं कारण ते पहिल्या दिवशी ज्यावेळेला उपोषणाला बसले होते, तिथे पोलिसांनी लाठीमार केला ती बाजू जनतेच्या समोर प्रकर्षाने समोर आली. पण आज तिथल्या एसपींचं स्टेटमेंट आलंय. त्यांनी सांगितलंय की, आमचे 70 महिला-पुरुष पोलीस जखमी झाले आहेत. एवढे पोलीस जखमी झाल्यानंतरही पोलीस प्रतिकार करत नाहीत, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

पोलिसांवर हल्ला झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे

एवढं झाल्यानंतर सरकारने काही लोकांच्या बदल्या केल्या. एवढंच नाही, गुन्हे मागे घ्यायला सांगितलं तर मागे घ्यायला सांगितलं. अशा रितीने पोलिसांना ट्रिटमेंट मिळत असेल, कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई होते, त्यामुळे पोलिसांनी करायचं म्हणून करा, असं केलं असेल. गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे फेल ठरली आहे. पोलिस गेल्यानंतर अगोदर मारतील एवढं महाराष्ट्र पोलिस निर्दयी नाहीत. त्यांच्यावर हल्ला झाला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. याची चौकशी कोण करणार? याची कडक चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी भुजबळांनी केली.

एवढं झाल्यानंतर सरकारने काही लोकांच्या बदल्या केल्या. एवढंच नाही, गुन्हे मागे घ्यायला सांगितलं तर मागे घ्यायला सांगितलं. अशा रितीने पोलिसांना ट्रिटमेंट मिळत असेल, कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई होते, त्यामुळे पोलिसांनी करायचं म्हणून करा, असं केलं असेल. गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे फेल ठरली, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

पवार साहेबांपासून सर्वांनी जी भूमिका मांडली

आम्ही मराठा समाजाच्या विरोधात बोललो नाही जी भूमिका पवार साहेबांपासून सर्वांनी मांडली तीच भूमिका आमची आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण द्या. बीड मध्ये हल्ला करण्यात आला त्याचे गुन्हे मागे घेण्याची भाषा आज केली जात आहे मात्र त्यावेळी पोलीस हतबल का होते याचे उत्तर अजुनही मिळाले नाही. जालना मध्ये पोलिसांवर देखील हल्ला झाला होता. महाराष्ट्रातील पोलीस उगीच लाठीचार्ज करत नाही. ७० पोलीस जखमी झाले असे स्वतः येथील पोलीस अधीक्षक दोषी यांनी माध्यमांना सांगितले होते. त्याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. मात्र त्यांचे गुन्हे मागे घेतले जात आहे त्यामुळे पोलिसांचे मनोबल खचले जाऊ शकते. असे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केले.

..तर ओबीसी गप्प बसणार नाहीत

ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या प्रश्नावर कुणी मतांच राजकारण करत असेल तर ओबीसी समाज देखील गप्प बसणार नाही तेही आपली निर्णायक भूमिका पार पाडतील. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल, सर्व समाजाला त्यांचं न्याय हक्क अबाधित ठेवायचे असतील तर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. त्यातून सर्व समाजाची आकडेवारी समोर येऊन आरक्षणाचा लाभ देता येईल अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विधान परिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची माहिती मिळत आहे. एका वृत्तवाहिणीने या संदर्भातील माहिती दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ हवाई रुग्णवाहिकेची सोय करुन दिली जावी, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. तर पुढील काही वेळातच खडसे यांना मुंबईतील रुग्णालयात दाखल केले जाणार आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्याची माहिती मिळताच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मदतीच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

दुपारच्या सुमारास खडसे यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर तात्काळ त्यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मुख्यमंत्री शिंदे यांना याची माहिती कळल्यानंतर त्यांनी खडसे यांना उपचारासाठी मुंबईत आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यांच्यासाठी हवाई रुग्णवाहिकेची सोय करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली तत्काळ दखल

जळगाव येथील रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. मात्र, पुढील उपचारासाठी त्यांना मुंबईला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकनाथ खडसे यांना मुंबईला हलविण्याची तयारी करण्यात येत होती. मात्र, तातडीने उपचार करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन केला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने या घटनेची गंभीर दाखल घेतली. त्यांनी प्रशासनाला खडसे यांच्यासाठी एअर अम्बुलन्सची व्यवस्था करण्याचा सूचना दिल्या. काही वेळातच खडसे यांना मुंबईत आणण्यात येईल आणि त्यांच्यावर पुढील उपचार करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मुळ गावी दरे येथील शेतात फेरफटका मारत असतानाच त्यांना एकनाथ खडसे यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती समजली. फोन येताच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तात्काळ एअर एम्ब्युलन्सची व्यवस्था करण्याबाबत आदेश दिले. दरम्यान, एकनाथ खडसे यांच्यावर जळगावच्या गजानन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे. आज संध्याकाळी 7.30 वाजता खडसेंना पुढील उपचारासाठी जळगावहून मुंबईसाठी उड्डाण करणार आहेत.

डॉक्टरांनी काय सांगितले?

जळगाव येथे एकनाथ खडसे यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर विवेक चौधरी यांनी काही माध्यमांशी संवाद केला. ते म्हणाले की, एकनाथ खडसे यांना दोन दिवसांपासून अस्वस्थ वाटत होते. छातीत दुखणे आणि खोकला सुरू होता. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. मधुमेह आणि इतर जुने आजार आहेत. सध्या त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू आहेत. संध्याकाळी पुढील उपचारासाठी त्यांना मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरमधील एका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या भेटीसाठी आमदार प्रकाश सोळंके शनिवारी सायंकाळी रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी जरांगे पाटलांबद्दल केलेल्या विधानाबद्दल चूक मान्य केली आहे.

बीडमध्ये 30 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेमागे आमदार प्रकाश सोळंकेंची ऑडिओ क्लिप असल्याचे सांगितलं जात आहे. एका व्यक्तीशी बोलताना प्रकाश सोळंकेंनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल चुकीचे शब्द वापरले होते. त्यानंतर प्रकाश सोळंके यांच्या घरावर हल्ला झाला होता.

विविध ठिकाणी झाला होता हल्ला

तसेच अन्य ठिकाणी देखील जाळपोळीच्या घटना घडल्या. आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या घराला आग लावण्यात आली, जयदत्त क्षीरसागर यांचं कार्यालय आणि राष्ट्रवादी भवनालाही आग लावण्यात आली. त्या दिवशी बीडमध्ये अनेक ठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाली.

बोलण्याच्या ओघात झाले, पण क्लिप अर्धवट

दरम्यान, शनिवारी सायंकाळी आमदार प्रकाश सोळंके यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेऊन बोलण्याच्या ओघात चूक झाल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले की, सरकारला पुरेसा वेळ द्यावा असं माझं म्हणणं होतं. कुणीतरी माझ्या क्लिपचा गैरवापर करुन अर्धवट क्लिप व्हायरल केली. माझ्या बोलण्यातून गैरसमज निर्माण झाला होता, म्हणून भेटण्यास आलो.

मी मनात द्वेषभावना ठेवत नाही

त्यावर जरांगे पाटील म्हणाले की, नेमका गैरसमज काय झाला होता, हेच मला माहिती नव्हतं. प्रकाश सोळंके काय बोलले होते, हे मी पूर्ण ऐकलं नव्हतं. त्यांनी निवडणुकीचा विषय काढला असेल तर आम्ही शिवरायांचे मावळे आहोत. मावळ्यांनी कधी निवडणूक लढवली नव्हती. द्वेषभावना ठेवून मी कधीच काम करत नाही आणि पुढेही करणार नाही.

तरीही ते तरुणांच्या मागे उभे राहतील

बीडमध्ये झालेल्या हिंसेबद्दल बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, मी हिंसेचं कधीच समर्थन केलेलं नाही आणि करणार नाही. ती घटना चुकीचीच होती. प्रकाश सोळंके तिथले आणि ते समाजबांधवही तिथलेच आहेत. त्यामुळे त्यांना अधिकची माहिती आहे. तरीही ते तरुणांच्या मागे उभे राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

कळमनुरी तालुक्यातील सिंदगी येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या साखळी उपोषणार्थीचा उपोषणाच्या ठिकाणी भोवळ आल्याने मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी ता. ४ सायंकाळी घडली आहे. प्रकाश नामदेवराव मगर (५४) असे उपोषणार्थीचे नांव असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले.

या संदर्भात गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी हिंगोली जिल्हयात आमरण उपोषण सुरु होते. त्यानुसार सिंदगी येथेही उपोषण सुरु करण्यात आले होते. त्यानंतर आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाला मुदत देऊन उपोषण मागे घेतल्यानंतर सिंदगी येथेही आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र जरांगे पाटील यांना शासनाला दिलेल्या मुदतीपर्यंत साखळी उपोषण सुरुच ठेवण्याचा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार गावात दररोज पाच पुरुष व 25 महिला साखळी उपोषणाला बसत आहेत. सकाळी सात ते रात्री सात वाजेपर्यंत हे उपोषण केले जात आहे.

दरम्यान, आज सकाळी सात वाजता पाच पुरुष गावकरी व २५ महिला उपोषणाला बसले होते. दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास उपोषणार्थीपैकी प्रकाश मगर यांना अस्वस्थ वाटू लागले अचानक त्यांना भोवळ आल्याने त्यांना उपचारासाठी तातडीने पोतरा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले.

मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी हिंगोलीच्या शासकिय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे जाहिर केले. या घटनेमुळे सिंदगी गावावर शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, मयत प्रकाश मगर यांच्या पश्‍चात पत्नी, एक मुलगा, दोन मुली असा परिवार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारने दगाफटका केला तर आम्ही थेट रस्त्यावर उतरू, असा निर्वाणीचा इशारा मनोज जरांगे पाटील व सरकारमध्ये यशस्वी मध्यस्थी करणाऱ्या आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे.

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत 9 दिवस आमरण उपोषण केले. त्यांच्या उपोषणाची गुरुवारी सायंकाळी सरकारच्या सरसकट आरक्षण देण्याच्या आश्वासनानंतर सांगता झाली. यात प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी यशस्वी भूमिका बजावली. त्यानंतर आता त्यांनी सरकारला दगाफटका झाल्याच्या स्थितीत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.

माझा रोल केवळ कार्यकर्त्याचा होता

मनोज जरांगे मागील 16 वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपली जमीनही विकली आहे. सततच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे कुणीतरी मध्यस्थी करणे गरजेचे होते. कालच्या यशस्वी मध्यस्थीचे यश हे जरांगे पाटील व मराठ्यांचे आहे. माझा रोल केवळ एका कार्यकर्त्याचा होता, असे बच्चू कडू म्हणाले.

आचारसंहितेपूर्वी तिढा सुटावा

सध्या घालण्यात येणारा तारखांचा घोळ महत्त्वाचा नाही. तारीख जाहीर करताना मी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्याकडे 3 महिन्यांचा वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हा प्रश्न निकाली निघण्याची गरज आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले.

तारखेच्या घोळावर केले भाष्य

मनोज जरांगे पाटील या प्रकरणी 24 डिसेंबर म्हणत होते. तर सरकार 2 जानेवारीचा आग्रह धरत होते. या कालावधीत दिवाळीच्या 8-10 सुट्ट्यांसह शनिवार व रविवारही येतात. यामुळे अडचण निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने 24 तारीख समजूनच कामाचे नियोजन करावे. त्यानंतर सरकारने दगाफटका करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही मराठ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पूर्ण ताकदीने आंदोलनात सहभागी होऊ, असे बच्चू कडू म्हणाले.

आरक्षणावर सरकार प्रामाणिक -शिंदे

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर सरकार प्रामाणिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, कुणबी नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला युद्धपातळीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ताकद दिली जाईल. त्यांना या कामात मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करवून दिली जाईल. सरकार या प्रकरणी पूर्ण प्रामाणिक व आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस आहे. आज राज्य सरकारच्या शिष्टमडळांशी संवाद साधल्यानंतर व शासनाकडून काही आश्वासन दिल्या गेल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण आठव्या दिवशी मागे घेतले आहे. तर 2 जानेवारी 2024 पर्यंत सरकारला त्यांनी वेळ वाढवून दिला आहे. त्यानंतर जर सरकारने शब्द पाळला नाही तर पुढील लढाई ही मुंबईत असेल, आमचा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने जाईल, असा इशारा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

• जालन्यातील गुन्हे 15 दिवसांत मागे घेणार, तर राज्यातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे 1 महिन्यात मागे घेणार असा शब्द सरकारच्या वतीने देण्यात आला. असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. जर आंदोलन मागे घेतले नाही. पण साखळी उपोषण चालूच राहणार आहे.
• मराठ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारला वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी समितीला महाराष्ट्रात काम करण्यासाठी 2 जानेवारी 2024 पर्यंत वेळ वाढवून दिला.
• आरक्षण न दिल्यास मुंबईत धडकणार; तो शिंदे समितीसाठी दिला, पण राज्य मागास आयोगासाठी वेळ वाढवून द्या
• माझ्या लेकराची शपथ घेऊन सांगतो पण सरकारच्या बाजूने मी कधीच जाणार नाही, आता सरकारला वेळ दिला तर पुन्हा मी देखील तयार होतो ना. पुन्हा जंगी तयार केली पाहिजे. यांना दीड ते दोन महिने पाहिजे, यांना मराठवाड्यासह सर्व राज्यात काम करायचे आहे.
• मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ही लढाई जिंकायची आहे. पण त्यामुळे वेळ द्यावा लागणार आहे.
• मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, न्यायमूर्ती गायकवाड साहेबांनी आरक्षण दिले ते देखील स्वतः आले आहेत. मराठवाड्यात 13 हजार नोंदी सापडल्या. पण त्या आम्ही नाकारल्या. पण आपली मागणी आहे सरसकट आहे. 2) समिती मराठवाड्यातच काम करत होती. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचं काय, या समितीने राज्यभर कामं करावे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे. हे सर्व महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मी सांगत आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रात समितीने काम करावे, अशी मागणी केली. त्याला त्यांनी ती मंजूर केली. जो वेळ दिला त्यावेळेच्या पुढे वेळ दिला जाणार नाही. एवढं लक्षात घ्या, मी यांचा नाही मी समाजाचा आहे. आपले देखील अभ्यासक या ठिकाणी बसलेले आहेत.
• वेळ दिला पाहिजे की, ताणून घेतले पाहिजे, यावर चर्चा झाली. आपण शेवटचा वेळ मराठवाड्यातील भागलं पण राज्यातील मराठ्यांसाठी वेळ वाढवून द्यायचंय ठरवलं.
• मराठा जातीवर पिढ्यान पिढ्या अन्याय झाला. आणखी थोडासा वेळ दिला पाहिजे, जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत ही लढाई सुरूच राहणार आहे.

• संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहात का नाही, एवढंच सांगा, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केले. गुन्हे का मागे का घेतले नाही. चांगल्या चांगल्यांना क्लिनचीट मिळाली मग आमच्या कार्यकर्त्यांचे गुन्हे मागे का घेतले नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
• त्यावर पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले की, सगळे गुन्हे मागे घेतले जाईल, त्यासाठी प्रक्रिया देखील झाली आहे.
• आम्हाला मराठा समाजाला टीकणारे आरक्षण द्यायचे आहे, त्यामुळे तुम्ही वेळ द्या, अशी विनंती मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. समितीसाठी अतिरिक्त माणसं लागणार त्यावर सरकार निर्णय घेईल. तुम्हाला हात जोडून ऐका तुम्ही आमचं ऐका, अशी विनंती मुंडे यांनी केली.
• पुरावे नसताना देखील माळी, तेली, लिंगायत समाज ओबीसीत घातला. मग तुम्ही मराठ्यांकडे पुरावे असून देखील त्यांना सरककट दाखले का देत नाहीत, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला.
• सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जात आहे, असे निवृत्त न्यायमू्र्तींनी जरांगेंना सांगितले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांना दिले आहे.
• माळी समाजाचा व्यवसाय शेती, बागवान समाजाचा व्यवसाय शेती, जाती भिन्न-भिन्न आहेत. मुस्लीम धर्मात जाती आहेत का? याचं तुम्ही मला उत्तर द्या. इस्लाम धर्मात जाती आहेत का? तर या 11 जणांना तुम्ही आरक्षण दिले कसे?, असे प्रश्न मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केले आहेत.
• जरांगेंच्या इस्लाम धर्माच्या प्रश्नावर निवृत्त न्यायाधीशांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. आता जे काही करायचे आहे त्यामध्ये एक अडचण अशी आहे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, तुम्ही या पद्धतीने करा. म्हणून आपण या पद्धतीने करु, असे निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले.
• कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल, मराठ्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास निवृत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला आहे.
• सर्वेक्षणासाठी हा विषय आयोगाकडे पाठवावा, त्यासाठी हवे ते मनुष्यबळ द्यावे, सर्वेक्षणासाठी एक पेक्षा जास्त संस्था नेमण्यात याव्या, चालढकाल करु नये - मनोज जरांगे पाटील
• कुणबी प्रमाणपत्र देताना जातपडताळणीचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे.
• सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढावा, सरसकट अशा शब्द सरकारने त्यांत टाकावा. इतर जातींना आरक्षण मग आम्हाला का नाही असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
• रक्ताचे नाते असल्यास प्रमाणपत्र मिळणार, वडीलांकडील नात्यांना प्रमाणपत्र मिळणार - निवृत्त न्यायमूर्ती माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, माजी न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
• निर्णय आपल्याच बाजूने येणार आहे थोडा वेळ द्या असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे
• सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्या प्रमाणे कार्य करत आहोत, कायदेशीर बाबींसाठी थोडा वेळ देणे गरजेचे असल्याचे मत निृवत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.
• त्यावर न्यायमूर्तींनी यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल असे सांगितले. हे सिद्ध करण्यासाठी सरकार एक आयोग स्थापन करेल. हा आयोग मराठ्यांना मागास सिद्ध करेल, असे ते म्हणाले. कायदेशीर बाबी आणि यापूर्वी राहिलेल्या कायदेशीर त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणखी थोडा वेळ द्या, नक्की आरक्षण मिळेल.
• जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही असा सवाल उपस्थित केला आहे.
• मराठा मागास असल्याचे सिंद्ध झाले नाही कोर्टांचे निरीक्षण, मराठा मागास हे सिद्ध झाले नाही - निवृत्त न्यायमूर्तीं
• कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यात नाही तर राज्यात काम करावे, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे.
• निवृत्त न्यायमूर्तींनी घेतली मनोज जरांगे पाटलांची भेट; एक-दोन दिवसात आरक्षण मिळत नसते , घाई गडबडीत कोणतेही घ्यायला नको, कोर्टात घाई गडबडीत घेतलेले निर्णय टिकत नाही, मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल