वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे माननीय अध्यक्ष, समाजभूषण प्राचार्य राजारामजी राठोड यांचे आज दिनांक 9 जुलै 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता दीर्घ आजाराने दुःखद निधन झाले.त्यांचा अंत्यविधी उद्या दिनांक: 10 जुलै 2026 रोजी सकाळी ठिक 10.00 वाजता वसंतराव नाईक महाविद्यालय परिसर, जालना रोड सिडको, छत्रपती संभाजी नगर येथे होणार आहे.

 मराठवाडा प्रदेशातील उच्चशिक्षण क्षेत्रातील एक अतिशय प्रभावशाली प्राचार्य , महाराष्ट्रातील समता चळवळीचे अध्वर्यू , वसंतराव नाईक महाविद्यालय, औरंगाबादचे संस्थापक सचिव , दुबळ्या घटकातील गोरगरीब मुलांचे आधारवड , भटक्यविमुक्तांची चळवळ , नामांतर लढा आणि अनेक प्राध्यापक कार्यकर्त्यांचे पाठीराखे , अतिशय मोहक व्यक्तित्वाचे धनी , उत्तम चिंतक प्राचार्य राजाराम राठोड यांचं निधन म्हणजे मराठवाड्यातील धगधगत्या शैक्षणिक नेतृत्वाचा अंत होणं होय. आता असे समाजधर्मी व गरीबहितैषि प्राचार्यांची वाणवा आहे. 

मूळ उदगीरच्या तांड्यावर जन्मलेले राठोड सर अभ्यासात हुशार , नांदेडच्या प्रागतिक शैक्षणिक वातावरणात फुललेलं व्यक्तित्व, समाजसेवेची मनस्वी आवड . यातून एक चिंतनशील प्राचार्य घडले. धाडसानं वसंतराव नाईक यांचे नावे महाविद्यालय औरंगाबादला मोठ्या जिद्दीनं उभा करतात नि हजारो गोरगरीब -वंचित -भटकेविमुक्त यांचं जीवनात परिवर्तन आणतात. एक कर्मवीर प्राचार्य काय करू शकतो याचा ते मूर्तिमंत उदाहरण बनतात. आदरणीय प्राचार्य राजाराम राठोड सरांना विनम्र आदरांजली..!

स्रोत - गुरुवर्य प्रो. डॉ. सुधीर गव्हाणे यांची फेसबुक वॉलवरून 

डॉ

छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० अंतर्गत बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर यांच्या बी.ए. तृतीय वर्षाच्या मराठी अभ्यासक्रमात सुनील डोके यांच्या ‘पोशिंदा’ या काव्यसंग्रहातील ‘बाप’ या कवितेचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण जीवनाचे वास्तव, शेतकरी जगण्यातील संघर्ष आणि कष्टकरी बापाच्या वेदनांना शब्दबद्ध करणाऱ्या या कवितेच्या समावेशामुळे जालना जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून सर्व स्तरांतून कवी सुनील डोके यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

मूळचे जालना जिल्ह्यातील बोरगाव येथील रहिवासी असलेले कवी सुनील डोके हे ग्रामीण जीवनाशी घट्ट नाळ जोडलेले साहित्यिक म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रला परिचित आहेत. त्यांनी आपल्या ‘पोशिंदा’ या काव्यसंग्रहातून शेतकऱ्यांच्या जीवनातील संघर्ष, दुष्काळाचे चटके, अवकाळी पावसाने केलेली हानी, शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव, हमीभावाचा प्रश्न, कर्जबाजारीपणा आणि शेतकरी कुटुंबांच्या भावविश्वाचे अत्यंत वास्तववादी आणि हृदयस्पर्शी चित्रण केले आहे.

‘बाप’ ही कविता एका कष्टकरी, त्यागी आणि संघर्षशील बापाच्या जीवनाचे प्रतिनिधित्व करते. कुटुंबाच्या सुखासाठी स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षांना तिलांजली देणारा, संकटांशी दोन हात करत संसाराचा गाडा ओढणारा आणि आयुष्यभर कष्टाची पेरणी करणारा ग्रामीण बाप या कवितेतून साकार झाला आहे. त्यामुळे ही कविता केवळ एका व्यक्तीची कहाणी न राहता मराठवाड्यातील लाखो शेतकरी बापांच्या जगण्याचे प्रतीक बनली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या कवितेची केलेली निवड ही ग्रामीण साहित्याच्या सामर्थ्याची आणि शेतकरी जीवनाविषयीच्या संवेदनशीलतेची पावती मानली जात आहे. बोरगावच्या मातीतील एका साहित्यिकाच्या कवितेला विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात स्थान मिळणे ही जालना जिल्ह्यासाठी, मराठवाड्यासाठी आणि संपूर्ण शेतकरी-कष्टकरी समाजासाठी अभिमानाची आणि गौरवाची बाब ठरत आहे.

कवी सुनील डोके यांच्या या यशामुळे मराठवाड्यातील ग्रामीण साहित्याला नवी ओळख मिळाली असून शेतकरी जीवनाचे वास्तव शब्दबद्ध करणाऱ्या साहित्यकृतींनाही शैक्षणिक स्तरावर योग्य सन्मान मिळू शकतो, हा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. साहित्य, शिक्षण, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी कवी सुनील डोके यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या पुढील साहित्यप्रवासासाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.

"पासपोर्टला बसच्या तिकिटाइतकीच किंमत उरली आहे", शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी पासपोर्टला केवळ 'ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट' समजण्याच्या सरकारी भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. भारतीय पासपोर्ट धारण करणारी व्यक्ती ही भारताची अधिकृत नागरिकच असते पासपोर्टला केवळ प्रवासाचे एक साधन (ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट) मानणे हा कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यासारखे आहे असे ते म्हणाले.

विशेष सखोल पुनर्रीक्षण (SIR) मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वाढत्या अधिकारांबद्दल माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोग आता 'सत्तेच्या चौकटीत स्वतःचे स्वतंत्र साम्राज्य' (empire within an empire) उभे करत असल्यासारखे वाटत आहे, असे गंभीर निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. याशिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सरकारी समाजकल्याणकारी योजनांचा लाभ या मोहिमेशी जोडण्याच्या सरकारी प्रयत्नांनाही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत विरोध दर्शवला.

दिल्लीच्या 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब'मध्ये 'एक राष्ट्र-एक निवडणूक, संघराज्यीय व्यवस्था आणि नागरिकत्व' (One Nation-One Election, Federalism and Citizenship) या विषयावर एका महत्त्वपूर्ण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 'कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप' आणि 'ग्रुप ऑन फेडरलिझम अँड इलेक्शन्स' यांनी संयुक्तपणे भरवलेल्या या परिषदेत बोलताना माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी हे परखड मत व्यक्त केले.

या महत्त्वपूर्ण परिषदेला देशातील विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींनी हजेरी लावली होती. यामध्ये माजी गृहसचिव गोपाल पिल्लई, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, तसेच भारतीय विधी आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. पी. शाह उपस्थित होते. त्यांच्यासोबतच प्रसिद्ध राज्यशास्त्रज्ञ नीरजा जयल आणि सरकारी कामांत पारदर्शकता यावी यासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी या चर्चेत भाग घेतला. एकूण ही उद्बोधक चर्चा घडून आली.

परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) काही दिवसांपूर्वीच, 'पासपोर्ट हे केवळ प्रवासाचे एक साधन असून तो नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही,' असे धक्कादायक विधान केले होते. मंत्रालयाच्या या भूमिकेवरून देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याच वादाचा संदर्भ घेत, न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी आपल्या भाषणात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या दाव्याचा खरपूस समाचार घेतला.

आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी न्यायमूर्ती लोकूर यांनी 'पासपोर्ट कायदा १९६७' च्या प्रस्तावनेचा संदर्भ दिला. या कायद्याच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट म्हटले आहे की, हा कायदा 'पासपोर्ट देणे आणि भारतीय नागरिकांच्या परदेश प्रवासाचे नियमन करणे' या उद्देशाने बनवला आहे. त्यामुळे पासपोर्टमध्ये 'नागरिक' हा शब्द महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

वरील कायदा आणि त्याची उद्देशिका स्वतः 'पासपोर्ट' आणि 'प्रवास दस्तऐवज' या दोन्ही संकल्पनांमध्ये स्पष्ट फरक करतात. 

माजी न्यायमूर्तींनी ठासून सांगितले. "त्यामुळे, पासपोर्ट म्हणजे केवळ एक प्रवासासाठी आवश्यक दस्तऐवज आहे असे म्हणणे, म्हणजे पासपोर्ट कायद्यातील तरतुदींचा पूर्णपणे चुकीचा अर्थ लावणे आहे"

"हा अर्थ चुकीचा असल्याने, ज्या व्यक्तीकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, ती व्यक्ती भारतीय नागरिकच असते," असे त्यांनी नमूद केले.

माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी आपल्या भाषणात 'पासपोर्ट कायदा १९६७' मधील कलम २० (Section 20) चा एक महत्त्वाचा दाखला दिला. हे कलम केंद्र सरकारला अशा व्यक्तीलाही पासपोर्ट किंवा प्रवासाचे साधन देण्याचा विशेष अधिकार देते, जी व्यक्ती भारताची नागरिक नाही.

"भारताचे नागरिक नसलेल्या किती लोकांना आजवर भारताचा पासपोर्ट देण्यात आला आहे? याची खरं तर आपल्याला काहीच कल्पना नाही. पण भारतीय नागरिक नसतानाही एखाद्या व्यक्तीला भारतीय पासपोर्ट दिला गेला आहे, अशी एखादी जरी व्यक्ती प्रत्यक्षात आढळली, तरी मला खूप मोठे आश्चर्य वाटेल," असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.

'कलम ३२४ अन्वये निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार नाहीत

पश्चिम बंगालमधील 'विशेष सखोल पुनर्रीक्षण' (SIR) प्रक्रियेवर बोलताना न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांनी तिथल्या अपील लवादांच्या धिम्या कामकाजाचा पर्दाफाश केला. "सध्या हे लवाद एकत्रितपणे दिवसाला जेमतेम ५०० प्रकरणांचा निपटारा करत आहे, तर प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे लाखो प्रकरणे विनासुनावणी प्रलंबित पडून आहेत," याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

निवडणूक आयोगाच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर तीव्र चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले, "भारताच्या संविधानसभेने कधीकाळी न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर रोखण्यासाठी 'इम्पेरियम इन इम्पेरियम' (साम्राज्यांतर्गत साम्राज्य) या संकल्पनेचा उल्लेख केला होता. परंतु आज अत्यंत दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते की, आपली निवडणूक आयोग ही संस्थाच 'सत्तेच्या चौकटीत स्वतःचे स्वतंत्र साम्राज्य' उभी करत चालली आहे."

"कलम ३२४ चा उद्देश निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देणे हा नव्हता," असे त्यांनी म्हटले.

भारताचे संविधान नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्रदान करते आणि त्यातील सर्वात महत्त्वाचे अधिकार म्हणजे संविधानाच्या कलम १९ अन्वये मिळणारे अधिकार आहेत. याकडे न्यायमूर्ती लोकूर यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. 

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत ते म्हणाले, "जर निवडणूक आयोगाच्या नियमांमुळे एखाद्याला मतदान करता आले नाही आणि कलम ३२६ च्या आधारे त्याला नागरिक मानण्यास नकार दिला गेला, तर त्याचे संविधानातल्या कलम १९ मधील सगळे मूलभूत अधिकारही एका झटक्यात हिरावून घेतले जातील. 

केवळ एका सरकारी यंत्रणेच्या निकषांमुळे नागरिकांचे हक्क असे संपवले जाणे, ही किती गंभीर बाब आहे याची तुम्ही कल्पना करू शकता का?"

एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे हे दर्शवणारा कोणताही एकच विशिष्ट दस्तऐवज नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. निवडणूक आयोग केवळ संदिग्धतेचा फायदा घेतो आहे काय ?

न्यायमूर्ती लोकूर यांनी स्पष्ट केले की, "थोडक्यात सांगायचे तर, मतदान न करू शकल्यामुळे ज्यांचे नागरिकत्व नाकारले गेले आहे, त्या सर्व व्यक्तींना कलम १९ अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांपासून दूर करण्यात आले आहे." बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील नागरिकांची उदाहरणे देत त्यांनी सांगितले की, तिथे मतदार यादीत नाव नसलेल्या लोकांना हक्काच्या सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जात आहे. 

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर बोट ठेवत ते म्हणाले, "SIR मोहीम, मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आणि गरिबांचे कल्याणकारी लाभ रोखले जाणे, या संपूर्ण प्रकारासाठी कोणाची तरी जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत तातडीचे आहे."

'द वायर' मधील वृत्त- मा.सारंग टाकळकर सरांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार

मुंबई:- कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण, तसेच अॅग्रीस्टॅकला नोंदणी अनिवार्य आहे. कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून अंमलबजावणी सहकार विभागामार्फत केली जाणार आहे.कर्जाफीपासून कोण राहणार वंचित? कुणाला कर्जमाफी मिळणार नाही?महाराष्ट्रात जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ सर्वसामान्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शासनाकडून काही निकष ठरवले जातात. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या आणि ठराविक पदांवर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींना या कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.१)लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पदाधिकारी (विद्यमान व माजी)राजकीय पदांवर असलेल्या किंवा पूर्वी राहिलेल्या व्यक्तींना या कर्जमाफीचा लाभ घेता येणार नाही. म्हणजेच विद्यमान तसेच माजी मंत्री, खासदार आणि आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे विद्यमान आणि माजी नगरसेवक.विविध सहकारी बँका, साखर कारखाने, जिल्हा दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पदाधिकारी. २) शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारीउत्पनाचे ठराविक साधन असणाऱ्या नोकरदारांना यातून वंचित राहावे लागेल. ज्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे महिना वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे.सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Undertakings) आणि शासकीय अनुदानित संस्थांमधील २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनाी कर्जमाफी मिळणार नाही. सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि बाजार समित्यांचे अधिकारी आणि कर्मचार  ३) निवृत्तीवेतनधारक आणि करदाते२५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक. महत्त्वाचे म्हणजे देशसेवेचे योगदान लक्षात घेऊन या नियमातून माजी सैनिकांना वगळण्यात आले आहे, म्हणजेच माजी सैनिकांना कर्जमाफी मिळेल. शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यावसायिक किंवा इतर साधनांतून उत्पन्न मिळवून आयकर भरणारे शेतीबाह्य उत्पन्नधारकनियमित कर्ज भरणार, त्याला प्रोत्साहनपर रक्कम (५० हजार) मिळणारनियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची पुरेपूर दखल सरकारने घेतली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभाची घोषणा सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात वेळेत पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे

नवी दिल्ली : नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी आणि उइरए च्या मार्किंगमधील गोंधळानंतर सरकार परीक्षा व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. एनटीए अशी नवीन प्रणाली तयार करण्यावर काम करत आहे, ज्यामध्ये प्रश्न तयार करणा-या तज्ज्ञांनाही ते कोणत्या परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका बनवत आहेत हे कळणार नाही.नवीन योजनेनुसार, वेगवेगळ्या विषयांचे तज्ज्ञ फक्त प्रश्न तयार करतील. हे प्रश्न एका मोठ्या डिजिटल बँकेत ठेवले जातील. अधिका-यांच्या मते, यात सुमारे १० हजार प्रश्न असू शकतात. नंतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या प्रश्नांमधून अंतिम परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार केली जाईल. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू म्हणाले पेपरफुटी प्रकरणात शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली आहे. मंत्री जबाबदारीपासून पळ काढत नाहीत, तर व्यवस्था सुधारण्यासाठी सातत्याने पावले उचलत आहेत.

एनटीएशी संबंधित अधिका-याने म्हटले आहे की, आम्ही इच्छितो की संपूर्ण प्रश्नपत्रिकेची माहिती खूप कमी लोकांपर्यंत पोहोचावी. प्रणालीने लोकांवर नाही, तर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. पेपरफुटी प्रकरणात भाषांतर करणा-यांच्या अटकेनंतर एनटीए भाषांतर प्रक्रियेतही बदल करू इच्छित आहे. एजन्सीने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, ती सुमारे ८५% भाषांतराचे काम एआय(कृत्रिम बुद्धिमत्ता) द्वारे करण्याची योजना आखत आहे. यानंतर, तज्ज्ञ फक्त हे तपासतील की भाषांतर योग्य झाले आहे की नाही. अधिका-यांचे म्हणणे आहे की, भाषांतर करणा-यांना ते कोणत्या परीक्षेचे प्रश्न पाहत आहेत याची माहिती नसावी, असाही प्रयत्न केला जाईल.

आगामी परीक्षेची तयारी सुरूएनटीए सध्या २१ जून रोजी होणा-या नीट-यूजी टेस्टची तयारी करत आहे. अधिका-यांच्या मते, काही बदल आतापासूनच लागू करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत नवीन विषय तज्ज्ञांना जोडण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, पेपर छापल्यानंतर त्याच्या वाहतूक आणि साठवणूक प्रणालीला अधिक सुरक्षितबनवण्यावरही काम सुरू आहे.

शिक्षणमंत्र्यांवर थेट आरोप असल्यास राजीनामा मागारिजिजू म्हणाले की, लाखो विद्यार्थ्यांना नीट पुन्हा देण्याची वेळ आली आणि सीबीएसईच्या मार्किंगमधील चुकांमुळेही त्रास झाला. अशा प्रकरणांमध्ये, सरकारची जबाबदारी समस्या सोडवणे आहे, त्यापासून पळ काढणे नाही. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की उचललेली पाऊले भविष्यात अशा घटनांना रोखण्यास मदत करतील. ते म्हणाले की एखाद्या मंत्री किंवा त्याच्या कर्मचा-यांवर थेट भ्रष्टाचार, लाचखोरी किंवा गैरकृत्याचा आरोप असल्यास राजीनाम्याची मागणी योग्य ठरते, परंतु नीट पेपर लीक प्रकरणात शिक्षणमंत्र्यांवर असा कोणताही थेट आरोप नाही. सीबीएसई आणि एनटीए स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर मंत्री थेट लक्ष ठेवत नाहीत. त्यामुळे, एखाद्या संस्थेतील गैरव्यवहार आणि मंत्र्यांच्या वैयक्तिक वर्तणुकीतील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सीबीएसई री-एक्झामचा पेपर लीक झाला नाहीसीबीएसई २०२६ री-एक्झामपूर्वी सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अ‍ॅप्सवर पेपर लीक झाल्याचे आणि प्रश्न आधीच मिळाल्याचे अनेक दावे केले जात आहेत. एनटीएने हे सर्व दावे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की काही ठग टोळ्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिशाभूल करून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले कथित पेपर आणि लीकशी संबंधित मेसेज पूर्णपणे बनावट आहेत. एनटीएने सांगितले की परीक्षेच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत आणि परीक्षा निष्पक्षपणे घेतली जाईल. एजन्सीने विद्यार्थ्यांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, असे बनावट संदेश आणि पोस्ट पसरवणारे खाती आणि चॅनेल ओळखले जात आहेत. एनटीए त्यांची माहिती सोशल मीडिया कंपन्या आणि सायबर क्राईम एजन्सींना देत आहे, जेणेकरून त्यांना काढून टाकता येईल. एजन्सीने अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाईसाठी तक्रार देखील दाखल केली आहे.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे

नवी दिल्ली :  भारतातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट यूजी २०२६’ ‘गेस पेपर’ फुटल्याच्या आरोपांनंतर रद्द करण्यात आली आहे. या घडामोडीने एकच खळबळ उडाली आहे. ३ मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबद्दल केंद्रीय यंत्रणांकडून चिंता व्यक्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थी प्रभावित झाले असून, सरकारने आता हस्तक्षेप करत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले असून व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी फेरपरीक्षेची घोषणा केली.

राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने आरोपांच्या सखोल चौकशीसाठी हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनटीए विभागाला पूर्ण सहकार्य करेल आणि चौकशीसाठी आवश्यक असलेले सर्व साहित्य, नोंदी आणि सहाय्य प्रदान करेल. कोणतीही नवीन नोंदणी आवश्यक असणार नाही आणि कोणतेही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी भरलेले शुल्क त्यांना परत केले जाणार आहे आणि एनटीएच्या अंतर्गत संसाधनांचा वापर करून परीक्षेचे पुनर्नियोजन केले जाईल. पुनर्नियोजित परीक्षेच्या तारखा आणि पुन्हा जारी केलेल्या प्रवेशपत्राच्या वेळापत्रकासह पुढील माहिती संस्थेच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे दिली जाणार आहे.

नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला असून काँग्रेस नेते तथा लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही नीट परीक्षेतील पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला होता.देशातील सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांनी यंदा ३ मे २०२६ रोजी नीटची परीक्षा दिली होती, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. मात्र, देशभरात ४२ तास अगोदरच या पेपरची प्रश्नपत्रिका बाहेर आल्याने पेपर फुटला होता.

परीक्षेची नवी तारीख लवकरच जाहीरदेशभरात गेल्याच आठवड्यात म्हणजेच ३ मे २०२६ रोजी नीटची परीक्षा घेण्यात आली होती. आता, नव्या परीक्षेची तारीख लवकरच जाहीर होईल, त्यासाठी परीक्षार्थींचे परीक्षा केंद्र ३ मे रोजीचेच राहणार असून विद्यार्थ्यांना नव्याने रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही. विद्यार्थ्यांकडून नव्या परीक्षेसाठी शुल्क घेतले जाणार नाही, मात्र नव्या परीक्षेसाठी नवे ओळखपत्र दिले जाणार आहे. विद्यार्थी,पालकांनी फक्त एनटीएच्या सूचनांवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन केंद्राकडून करण्यात आले आहे.

रोहित पवार काय म्हणाले?२८१ प्रश्न असलेल्या guess paper मधील १३१ प्रश्न जसेच्या तसे  एनटीएच्या प्रश्नपत्रिकेत येत असतील तर २०२४ प्रमाणे यंदा देखील परीक्षेत पैशांचा मोठा खेळ झाला हे स्पष्ट आहे. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात देखील असाच प्रकार ‘एसआरपीएफ’ परीक्षेच्या संदर्भात देखील झाला होता. ठराविक दलालांच्या पैशाच्या खेळात विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करून त्यांच्या आयुष्याचा खेळ करणं योग्य नाही. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कठोर कारवाई करावी, ही विनंती, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार म्हणाले.

अशोक खरात प्रकरणात महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची एसआयटीने तब्बल सहा तास चौकशी केली. या चौकशीत चाकणकर यांना खरात संबंधी उलट सुलट प्रश्न विचारण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.तेजस्वी सातपुते-रुपाली चाकणकरलक्ष्मण घाटोळ, प्रतिनिधी, नाशिक : संपूर्ण देशभर चर्चिल्या गेलेल्या अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची नाशिकमध्ये विशेष पोलीस तपास पथकाद्वारे तब्बल साडेपाच ते सहा तास कसून चौकशी करण्यात आली. एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी स्वत: चौकशी केली. यावेळी खरातशी असलेले संबंध आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत रुपाली चाकणकरांना अनेक टोकदार प्रश्न विचारण्यात आले.अशोक खरात याच्या नाशिकच्या मिरगावातील काळ्या कृत्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला. श्रीमंत भक्तांना भुलवून त्यांच्याकडून लाखो रूपये उकळून, शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण करण्याचा कारनामे त्याने केले. त्याच्याच कार्यालयात काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आणला. याच प्रकरणात खरात सोबत असलेल्या जवळीकतेमुळे चाकणकर यांना राजीनामा द्यावा लागला. गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून त्यांच्या एसआयटी चौकशीची मागणी होत होती. परंतु पुरावे मिळाल्यानंतरच चौकशी होईल, असे सांगितले जात होते. अखेर रविवारी चाकणकर यांना चौकशीसाठी एसआयटीकडून बोलविण्यात आले होते. एसआयटीने रुपाली चाकणकर यांना कोणकोणते प्रश्न विचारले?अशोक खरात यांच्याशी तुमची ओळख कशी झाली? या प्रश्नाने रुपाली चाकणकर यांच्या पोलीस चौकशीची सुरुवात झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशोक खरातसोबत तुमचे कौटुंबिक संबंध नेमके कधीपासून होते? शिवनिका संस्थानातील तुमची भूमिका काय होती? तुम्ही 'शिवनिका' संस्थानच्या सदस्य असताना, अशोक खरात याच्या काळ्या कृत्यांची तुम्हाला कल्पना होती का? असे प्रश्न सुरुवातीच्या तासा-दोनतासांत चाकणकर यांना विचारण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर पूजा विधी आणि आर्थिक धागेदोऱ्यांसंदर्भात चाकणकर यांची कसून चौकशी करण्यात आली. अशोक खरातसोबत तुम्ही नेमक्या कोणत्या पूजा विधी केल्या होत्या? या पूजा विधींच्या माध्यमातून काही आर्थिक व्यवहार किंवा काही आर्थिक संबंध जोडले गेले होते का? अशोक खरात याच्यासोबतचे तुमचे फोटो आणि व्हिडिओ नेमके कोणत्या काळातील आणि कोणत्या कार्यक्रमातील आहेत? खरातने बांधलेल्या मंदिरात येणारी इतर राजकीय मंडळी कोणाच्या सांगण्यावरून येत होती? शिवनिका संस्थानच्या बैठकांमध्ये नेमके कोणते कामकाज चालत असे? असे चाकणकर यांना विचारण्यात आलेadvertisementदुसरीकडे चाकणकर यांच्या नावाने समता पतसंस्थेत झालेल्या व्यवहारांवर देखील त्यांना विचारण्यात आले. खरातशी संबंधित आर्थिक व्यवहार कोणकोणत्या बँक खात्यांमधून झाले, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.चौकशीनंतर चाकणकरांची पहिली प्रतिक्रियाप्रदीर्घ चौकशी संपवून बाहेर पडल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य केल्याचे सांगितले. पोलिसांना तपासासाठी ज्या प्रश्नांची उत्तरे आवश्यक होती, ती सर्व उत्तरे मी दिली आहेत. तपासात मी पूर्णपणे सहकार्य केले असून माझी सर्व उत्तरे समर्पक आहेत. चौकशीचा सविस्तर अहवाल लवकरच समोर येईल. मी आता पुण्याला रवाना होत आहे, असे चाकणकर यांनी सांगितले.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे

छत्रपती संभाजीनगर :-  विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित मराठा हायस्कूल चौराहा येथील दहावी परीक्षेचा निकाल यंदाही अत्यंत घवघवीत लागला असून शाळेने आपल्या यशस्वी परंपरेला साजेसा गुणवत्तापूर्ण निकाल प्राप्त केला आहे. शाळेचा एकूण निकाल ८४.४९ % लागला असून विद्यार्थ्यांनी उज्ज्वल यश संपादन केले आहे.

  कु. अनुष्का विजय अहुजा हिने ८९ % गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला. कु. अंजली अरुण रुपेकर व कु. सचिन संजय शिंदे यांनी प्रत्येकी ८३.६० % गुण मिळवत द्वितीय क्रमांक मिळविला, तर कु. रुमेसारहीम शेख हिने ८१.६० % गुणांसह तृतीय क्रमांक प्राप्त केला.

 परीक्षेत १३ विद्यार्थ्यांनी विशेष प्राविण्य मिळविले असून ३६ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत, ७० विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत तर ३९ विद्यार्थी तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. एकूण १५८ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन करून शाळेच्या गुणवत्तेचा ठसा उमटविला.

या उल्लेखनीय यशाबद्दल शाळेचे मुख्याध्यापक श्री सुहास मडके सर यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून त्यांचा सत्कार केला. यावेळी सर्व शिक्षकांचेही विशेष कौतुक करण्यात आले.

 याप्रसंगी शाळेचे ज्येष्ठ शिक्षक श्री सुनील भडके सर, श्रीमती संगीता भोसले मॅडम, श्री सुधीर पाटील सर, श्री अच्युत औटे सर, श्री अरुण माने सर तसेच श्री अमित चौधरी सर उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांचे परिश्रम, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि पालकांचे सहकार्य यामुळेच शाळेने ही उज्ज्वल यशाची परंपरा कायम राखल्याची अशी भावना शाळेचे मुख्याध्यापक सुहास मडके सर यांनी व्यक्त केली.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे

छत्रपती संभाजीनगर:-  शिवछत्रपती महाविद्यालयात बारावी उत्तीर्ण गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. महाविद्यालयातून कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील प्रथम द्वितीय व तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना महाविद्यालयात बोलावून त्यांचा यथोचित सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. शिवछत्रपती महाविद्यालय हे शहरातील अग्रगण्य महाविद्यालयापैकी एक महाविद्यालय मानले जाते. या महाविद्यालयाला उत्कृष्ट निकालाच्या यशाची परंपरा लाभलेली आहे. याही वर्षी बारावी कला शाखेतून युवराज पेठवडजकर प्रथम, यशराज तुपे द्वितीय, प्रणाली बिडकर व रमेश घुगे तृतीय क्रमांकाने पास झाले आहेत. वाणिज्य शाखेतून अभिषेक जाधव प्रथम, आदिती कुलकर्णी द्वितीय, गुंजन सावजी तृतीय क्रमांकाने पास झाले व विज्ञान शाखेतून यश श्रीश्रीमल प्रथम, उन्नती पवार द्वितीय, आयुषका सरकटे आणि वरद वारदे तृतीय क्रमांकाने पास झाले आहेत. महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. सी. एस. पाटील यांनी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून त्यांना पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी सतत कठोर परिश्रम करण्यासाठी तयार असले पाहिजे तरच यशाची उच्च शिखरे त्यांना गाठता येतील. शिवछत्रपती महाविद्यालयाचा विद्यार्थी भविष्यात कुठेही मागे राहणार नाही असा विश्वास प्राचार्यांनी व्यक्त केला. याप्रसंगी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य भरत वहाटुळे ,डॉ. संगीता राजमाने पर्यवेक्षक डॉ अश्रूबा गवळी ,राहुल पाटील तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे

दरवर्षी प्रमाणे यंदाही कोकण अव्वल आहे. त्याची टक्केवारी ९७.६२ टक्के तर सर्वात कमी छत्रपती संभाजीनगरचा निकाल लागला आहे. ८८.४१ टक्के निकाल लागला आहे.दहावीचा निकाल जाहीर करण्या आनंद होत आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे पत्रकार परिषद सुरू आहे. बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिभुवन कुलकर्णी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.advertisementपरीक्षेचे निकाल लवकर जाहीर व्हावेत यासाठी दहावीची परीक्षा 10 दिवस लवकर आयोजित केली होती. राज्य मंडळ स्तरावर समुपदेशकांची नियुक्ती देखील करण्यात आली होती. ९ विभागीय मंडळात हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करण्यात आली होती. या वर्षी 92.9 टक्के निकाल लागला आहे.जेवढ्या मुली बसल्या होत्या त्यापैकी 94.96 टक्के मुली या उत्तीर्ण झाल्या आहेत. मुलांच्याबाबत ती 89.56 टक्के आहे. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही मुली अव्वल ठरल्या आहेत. यावेळी मुलींनी बाजी मारली आहे. दोघांमध्ये 5 टक्क्यांचा फरक हा पास होण्यामधला आहे. एकूण 64 विषयांची परीक्षा घेतली होती. त्यापैकी 20 विषयांचा निकाल हा 100 टक्के लागला आहे.advertisementकोणत्या बोर्डाचा किती टक्के निकालपुणे - ९४.२४ टक्केनागपूर- ८९.०७ टक्केसंभाजीनगर- ८८.४१मुंबई - ९४.९७कोल्हापूर - ९५.४७अमरावती - ९०.५०नाशिक ९०.५३लातूर - ८८.४२कोकण - ९७.६२कुठे पाहायचा दहावीचा निकाल?https://sscresult.mahahsscboard.in/https://results.targetpublications.org/https://results.digilocker.gov.inhttps://mahahsscboard.inदहावीचा निकाल कसा पाहाल?वरीलपैकी कोणत्याही एका वेबसाइटवर क्लिक करा. mahresult.nic.in जर या वेबसाईटवर गेलात तर तिथे SSC Examination March 2026 Result या लिंकवर क्लिक करा. त्यामध्ये आवश्यक माहिती भरा. तुमचा दहावीचा सीट नंबर Seat Number अपलोड करा. आईचे नाव इंग्रजीत अपलोड करा. निकाल पाहण्यासाठी View Result बटणावर क्लिक करा.advertisementदहावीचा निकाल मोबाईल एसएमएसवर कसा पाहाल?दहावीचा निकाल तुम्हाला एसएमएसवर पाहता येऊ शकतो. त्यासाठी तुम्हाला मोबाईलवर मेसेज बॉक्समध्ये जाऊन MHSSC Seat Number टाइप करून 57766 या नंबरवर पाठवून द्या.दहावीच्या ऑनलाईन निकालानंतर, ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या गुणांची पडताळणी करायची आहे किंवा उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत हवी आहे, त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने ऑनलाईन सोय उपलब्ध करून दिली आहे.विद्यार्थी मंडळाच्या https://mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन स्वतः किंवा आपल्या शाळेमार्फत अर्ज करू शकतात.

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) :-   मौलाना आझाद कॉलेज, रोझा बाग आणि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यांच्यामध्ये बीए सायकॉलॉजी आणि बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग संदर्भात सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला. यावेळी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. मझहर फारुकी आणि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिपचे सहाय्यक संचालक निखिल गांगडे उपस्थित होते.

कार्यक्रमात उद्योग क्षेत्राकडून डॉ. फुरकान दिवान, सिनियर सायंटिस्ट वखाड लिमिटेड, सतीश वानखेडे, प्रो. क्रोम्स अॅनालिटिकल इन्स्टिट्यूट तसेच सायकॉलॉजी विभागाकडून डॉ. फैसल खलजी, सना खलजी, शुभम डोंगरे (हेडगेवार हॉस्पिटल), शेख एजाज सिद्दीकी, डॉ. झैनब खान आणि हुजैफा खान उपस्थित होते. याशिवाय AEDP कोर्सेस करणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आणि महाविद्यालयाचा अध्यापकवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.

कार्यक्रमाची सुरुवात मौलाना वकार यांच्या कुरआन पठणाने झाली. त्यानंतर मान्यवरांचे पुस्तक भेट देऊन स्वागत करण्यात आले.

प्रास्ताविक भाषणात प्राचार्य डॉ. मझहर फारुकी यांनी कार्यक्रमाचे उद्देश स्पष्ट केले. त्यांनी अप्रेंटिसशिप बोर्डाच्या सहभागामुळे विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या फायद्यांवर प्रकाश टाकला तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) आणि UGC च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या कोर्सेसचे महत्त्व अधोरेखित केले.

डॉ. अझहर पटेल यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला. यावेळी सहाय्यक संचालक निखिल गांगडे यांनी अप्रेंटिसशिपसाठी पात्रता, त्याचे फायदे आणि अंतिम वर्षात विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याबाबत (स्टायपेंड) सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या काळात उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील दरी अशा प्रकारच्या कोर्सेसद्वारे भरून काढता येऊ शकते. तसेच भारत सरकारने उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्ये उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक विद्यापीठाला AEDP कोर्सेस सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमादरम्यान प्रश्नोत्तरांचे विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्न विचारले. कार्यशाळेत सुमारे वीस विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते, तर AEDP कोर्सेसमध्ये प्रवेश घेतलेल्या सुमारे 20 विद्यार्थी-विद्यार्थिनी देखील उपस्थित होत्या.

शेवटी IQAC समन्वयक प्राध्यापक जे. डी. शेख यांनी आभार प्रदर्शन केले, तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. समरीन फारुकी यांनी केले.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे

छत्रपती संभाजीनगर :-  दि. ०६ मे २०२६ रोजी मोरेश्वर शिक्षण संस्था संचलित शांतीई प्राथमिक विद्यालय बजाज नगर छत्रपती संभाजी नगर या शाळेतील सहशिक्षक श्री रावसाहेब बोरसे श्री अजित जाधव श्री सागर सूर्यवंशी श्री रामेश्वर गोराडे, श्री रवींद्र मगर श्री सचिन मुसळे आणि संभाजी जाधव गेल्या दोन दिवसापासून जिल्हा परिषद प्राथमिक छत्रपती संभाजीनगर येथे आमरण उपोषणास बसलेले होते त्यांच्या सर्व न्याय हक्क मागण्या शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण व कार्यालयीन अधीक्षक प्रदीप राठोड यांनी सर्व मागण्या मान्य असल्याचे पत्र देऊन उपोषण करता शिक्षकांना लिंबू पाणी देऊन हे उपोषण अखेर सोडविले. हे मराठवाडा शिक्षक संघाच्या भाई चंद्रकांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आमरण उपोषण राबविण्यात आले होते.शाळेतील मुख्याध्यापकांनी नियमबाह्यरीत्या तुकडी वर्गाचा वाढीव टप्पा पगार मूळ वर्गाला दिलेला आहे. तो वाढीव टप्पा शासन निर्णयानुसार तुकडी वर्गांच्या शिक्षकांच्या पगारी खात्यावर जमा करण्यात यावा.
सेवा पुस्तकाची दुय्यम प्रत अद्यावत करून तात्काळ शिक्षकांना देण्यात यावी. शाळेतील ज्या शिक्षकांनी बारा वर्षाचा कालावधी पूर्ण केलेला आहे व वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले आहे अशा शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी. शाळेत रुजू करून घेत असताना शाळेतील मुख्याध्यापक, संस्था सचिव व अध्यक्षा यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांकडून दहा कोऱ्या कागदांवर स्वाक्षरी करून घेतलेल्या आहेत. तसेच शाळेतील सर्व शिक्षकांना धमकावून स्वाक्षरी सह राजीनामा व काही आक्षेपार्ह मुद्दे लिहून घेऊन त्यावर दिनांक नसलेले १५ कागदपत्रे तात्काळ देण्यात यावेत‌. शाळेतील मूळ वर्गावरील शिक्षक व तुकडी वर्गावरील शिक्षक यांना समान कामे वाटप करण्यात यावी. 
या प्रमुख मागणीसाठी उपोषण होते. डॉ उमाकांत राठोड, नवनाथ मंत्री, अशोक ढमढेरे, विनोद केनेकर, कृष्णा गोंडे, बाळू पवार, शैलेश पाटील, विलास चव्हाण, डॉ. पद्माकर पगार, मनोज चव्हाण, सोनाली गव्हाणे, स्वाती बोंडे, रेखा साकळे, अरुणा चौधरी, सविता हिंगे, शितल कवडे संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या आमरण उपोषणाला पाठिंबा दिला होता.

आपली शाळा, महविद्यालय,संस्था व संघटना यांच्या बातम्या, फोटो 7588005002 या नंबर वर व्हॉट्स ॲप वर पाठवा....कथा,कविता,पुस्तक परीक्षण, वैचारिक लेखन देखील उपरोक्त नंबर पाठवावे